जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका विषयमा आईपीयूको एसिया–प्रशान्त सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं, कार्तिक १७ । अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। सम्मेलनमा दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिएको छ।
१७ कात्तिकमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा आईपीयू र संघीय संसद्को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सम्मेलन गर्ने प्रस्तावमाथि विचारविमर्श भएको हो।
छलफलमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलगायत सहभागी थिए।
प्रस्तावित सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका संसद्हरूबीच जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि साझा रणनीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत क्षेत्रीय अनुभव आदानप्रदान र संसदीय सहकार्यलाई समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालमा सम्मेलन आयोजना हुँदा जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रका जोखिमका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा उठाउने अवसर मिल्नेछ। यसले नेपालको संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, पर्यटन तथा होटल र हवाई सेवासहितका आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
छलफलमा सम्मेलन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि आमन्त्रण र आवश्यक तयारीबारे पनि चर्चा भएको थियो।
यस क्रममा गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्म तान्जानियाको अरुसामा सम्पन्न आईपीयूको १५३औँ महासभामा नेपालको सहभागिताबारे समेत जानकारी गराइएको थियो। सभामुख अर्याल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले महासभामा सुशासन, समावेशी शासन प्रणाली, संस्थागत जवाफदेहिता र समान अवसरका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपालले हिमाली क्षेत्र तथा अन्य जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव महासभाबाट आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गराएको थियो। उक्त प्रस्ताव महासभाको आपत्कालीन कार्यसूचीमा समेत समावेश भएको थियो।
महासभाका क्रममा विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता र संसदीय सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। त्यसपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केन्याको भ्रमण गरी त्यहाँको संसदीय बजेट कार्यालयको कार्यप्रणाली, बजेट विश्लेषण र संसदीय निगरानीसम्बन्धी अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरेको थियो।