बेलायतमा स्थायी बसोबास पाउन अब १० वर्ष कुर्नुपर्ने, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य थप अन्योलमा

काठमाडौं, कात्तिक १७। लामाे समयदेखि वहस र प्रतिक्षाकाे विषय बजेकाे बेलायत सरकारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अधिकार (इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन–आईएलआर) प्रदान गर्ने व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्दै पाँच वर्षमा स्वतः स्थायी बसोबास पाउने पुरानो प्रणाली अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ ‘अर्जित स्थायी बसोबास’ (अर्न्ड सेटलमेन्ट) नीतिअनुसार अब बेलायतमा स्थायी रूपमा बस्न चाहने आप्रवासीले आफ्नो आम्दानी, रोजगारी, राष्ट्रिय बीमा योगदान, अंग्रेजी भाषाको दक्षता र आचरणका आधारमा उक्त अधिकार प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
गृहमन्त्री शबाना महमुदले हिजाे नोभेम्बर २ मा बेलायती संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ नीतिअनुसार स्थायी बसोबासका लागि सामान्य योग्यता अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइनेछ। यसले बेलायतमा अध्ययन गर्न, रोजगारी खोज्न र भविष्यमा स्थायी बसोबास गर्ने लक्ष्यसहित पुगेका नेपालीसहित विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा विशेष योगदान पुर्‍याउने आप्रवासीले तीन वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स र शिक्षकजस्ता सार्वजनिक सेवामा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिका लागि पाँच वर्षको बाटो खुला रहनेछ। अन्य अधिकांश आप्रवासीले भने १० वर्ष पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसअघि पाँच वर्षको योग्यता अवधि पूरा गरेपछि निश्चित सर्त पूरा गर्ने आप्रवासीले आईएलआरका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो। अब भने बेलायतमा बिताएको समय मात्रै पर्याप्त हुने छैन। स्थायी बसोबास चाहने व्यक्तिले आफ्नो योगदान र जिम्मेवारीसमेत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कस्तो असर ?
तीन वर्षअघि नर्सिङमा स्नातकोत्तरका लागि काठमाडौंबाट गएकी सीता(नाम परिवर्तन )ले गत जुलाईमा वर्क भिसा पाईन । उनले विद्यार्थीका रूपमा त्यहाँ विताईसकेकाे तीन वर्षको गणना नभए पनि अब पाँच वर्षमा आइएलआर पाउने निर्णयले उनी खुशी छिन् ।
यद्यपि नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको भविष्यबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ। विशेषगरी अध्ययन पूरा गरेपछि रोजगारी खोजेर बेलायतमै बस्ने र केही वर्षपछि स्थायी बसोबास लिने योजनासहित पुगेका विद्यार्थी प्रभावित हुन सक्नेछन्।
तर यो परिवर्तनले विद्यार्थी भिसाको अवधि सीधै १० वर्ष बनाएको भने होइन। विद्यार्थी भिसा र स्थायी बसोबासको योग्यता फरक विषय हुन्। विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि ग्राजुएट भिसा वा दक्ष कामदार भिसामार्फत बेलायतमा बसाइ निरन्तरता दिने बाटो रोज्न सक्छन्। त्यसैले नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव उनीहरूले अध्ययनपछि कुन भिसा लिन्छन्, कस्तो रोजगारी पाउँछन् र स्थायी बसोबासका लागि तोकिएका सर्त कसरी पूरा गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
सन् २०२४ मा बेलायत पुगेका नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि यो विषय विशेष चासोको बनेको छ। उनीहरूमध्ये कतिपयले दुई वर्षको मास्टर्स अध्ययन पूरा गरेर ग्राजुएट भिसामा काम गरिरहेका छन् भने कतिपय दक्ष कामदार भिसामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा छन्।
उनीहरूले पाँच वर्षपछि आईएलआर पाउने अपेक्षा गरेकाेमा नयाँ नीतिले त्यो योजनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। विशेषगरी वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा कम आम्दानी गर्ने र पाँच वर्षे छुटको व्यवस्थामा नपर्ने व्यक्तिले सामान्यतः १० वर्षको योग्यता अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसको अर्थ सन् २०२४ मा बेलायत पुगेका सबै विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा १० वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने होइन। उनीहरूको भिसाको प्रकार, अध्ययनपछि रोजगारी, आम्दानी, राष्ट्रिय बीमा योगदान र लागू हुने संक्रमणकालीन व्यवस्थाले वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले नयाँ नीतिको घोषणा गरे पनि सबै समूहका लागि विस्तृत कार्यान्वयन नियम सार्वजनिक हुन बाँकी छन्। सरकारले यसअघि नै बेलायतमा रहेका व्यक्तिलाई नयाँ व्यवस्थामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नेबारे छलफल गरेको थियो। नोभेम्बर २ को घोषणामा निश्चित अवधिमा आएका सामाजिक हेरचाह तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका केही कामदारलाई विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसअघि बेलायत पुगेका सबै विद्यार्थीलाई पुरानै पाँच वर्षको नियम लागू हुने गरी सर्वव्यापी छुट दिइएको छैन।
बेलायत सरकारले स्थायी बसोबाससम्बन्धी नियम आवेदन दिने समयको व्यवस्थाअनुसार निर्धारण हुने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले पुरानो नियम लागू हुँदाकै समयमा बेलायत पुगेको आधारमा पाँच वर्षपछि स्वतः पुरानो व्यवस्था पाउने निश्चित मान्न सकिँदैन।
आम्दानी, अंग्रेजी भाषा र राष्ट्रिय बीमा योगदान अनिवार्य
नयाँ नीतिले स्थायी बसोबासका लागि चारवटा आधारभूत सर्त अनिवार्य गरेको छ। आवेदकको आपराधिक अभिलेख सफा हुनुपर्ने, उच्च स्तरको अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने, बेलायती सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै ऋण बाँकी नरहेको हुनुपर्ने र निरन्तर राष्ट्रिय बीमा (नेसनल इन्स्योरेन्स) योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्नेछ।
अंग्रेजी भाषाको दक्षता ए लेभलको अंग्रेजी भाषासरह हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बेलायतमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भाषागत रूपमा सहज हुन सक्ने भए पनि अन्य सर्त पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ।
सरकारले वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा कम आम्दानी गर्ने सबैलाई १० वर्षको सामान्य बाटोमा राखेको छ। तर उच्च योगदान गर्ने व्यक्तिलाई छिटो स्थायी बसोबासको अवसर दिइनेछ। वार्षिक एक लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च करदाताले तीन वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, सरकारी सुविधा अर्थात् कल्याणकारी भत्ता लिएका व्यक्तिले स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिनुअघि लगातार पाँच वर्षसम्म त्यस्ता सुविधा नलिएको हुनुपर्नेछ। आप्रवासनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका लागि स्थायी बसोबासको अवधि कम्तीमा २० वर्ष पुग्न सक्छ भने आपराधिक अभिलेख भएका व्यक्तिलाई स्थायी बसोबासबाटै वञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अवैध बाटोबाट बेलायत प्रवेश गर्ने, विशेषगरी साना डुङ्गामार्फत समुद्री मार्गबाट आउने व्यक्तिले स्थायी बसोबासका लागि ३० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।
केही कामदारलाई पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास
नयाँ नीतिमा सबै आप्रवासीलाई समान रूपमा लामो समय पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। बेलायतको स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्ने निश्चित पेसाका कामदारलाई पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासको अवसर दिइनेछ।
सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ। भिसाका सर्त पूरा गरी वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने सामाजिक हेरचाहकर्मीले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
यो व्यवस्था बेलायतको सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा कोभिड महामारीपछि देखिएको जनशक्ति अभाव र विदेशी कामदारको योगदानलाई ध्यानमा राखेर गरिएको सरकारले जनाएको छ। तोकिएका सर्त पूरा नगर्ने केही कामदारलाई थप पाँच वर्षको भिसामार्फत योगदान प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत दिइनेछ।

बेलायतको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?
नयाँ नीतिको मुख्य उद्देश्य आप्रवासीबाट बेलायती अर्थतन्त्रमा हुने योगदान बढाउनु, सार्वजनिक सेवामाथिको आर्थिक भार घटाउनु र सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने प्रणालीलाई कडाइ गर्नु हो। सरकारले स्थायी बसोबासलाई रोजगारी, कर तथा राष्ट्रिय बीमा योगदानसँग जोडेर बढी आम्दानी गर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ।
गृहमन्त्री महमुदका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी कल्याणकारी सुविधामा हुने खर्च अर्बौं पाउन्डले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने व्यक्तिले बेलायतको अर्थतन्त्रमा निरन्तर योगदान गरेको हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
तर यसको अर्को पाटो पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बेलायतका विश्वविद्यालय, आवास, यातायात, पर्यटन, खुद्रा व्यापार र अन्य सेवा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत हुन्।
हायर एजुकेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट (हेपी) र काप्लान इन्टरनेसनल पाथवेजले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२४/२५ मा बेलायतका उच्च शिक्षा संस्थामा अध्ययन सुरु गरेका चार लाख चार हजार ५०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन अवधिभर बेलायती अर्थतन्त्रमा करिब ४० अर्ब ४० करोड पाउन्डको खुद आर्थिक योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ। उनीहरूको आर्थिक गतिविधिले करिब दुई लाख ८७ हजार ३०० पूर्णकालीन रोजगारीलाई समेत सहयोग गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको माइग्रेसन अब्जर्भेटरीका अनुसार सन् २०२४/२५ मा बेलायती विश्वविद्यालयको कुल आम्दानीमध्ये २३ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शिक्षण शुल्कबाट आएको थियो। यो रकम करिब १२ अर्ब ४० करोड पाउन्ड थियो।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बेलायतका लागि केवल शैक्षिक क्षेत्रका सेवाग्राही मात्र नभई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको देखाउँछ।
स्थायी बसोबासको बाटो लामो हुनु, पढाइपछि रोजगारी र बसाइको अनिश्चितता बढ्नु तथा भविष्यमा परिवारसहित बस्ने योजनामा कठिनाइ आउनुले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायतको सट्टा क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी वा अन्य युरोपेली मुलुक रोज्न प्रेरित गर्न सक्छ। यसले बेलायती विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्कबाट प्राप्त हुने आम्दानी र विद्यार्थीले स्थानीय अर्थतन्त्रमा गर्ने खर्चमा असर पार्न सक्छ।

विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीको शुल्कमा निर्भर विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना घटेमा आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने जोखिम छ। अर्कोतर्फ, दक्ष जनशक्ति स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्न इच्छुक नहुने अवस्था आएमा स्वास्थ्य, हेरचाह, प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रमा कामदार अभाव हुन सक्छ।
यद्यपि, उच्च दक्षता भएका, बढी आम्दानी गर्ने र सार्वजनिक सेवामा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई तीन वा पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासको अवसर दिनुले त्यस्ता जनशक्तिलाई बेलायतमै आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

नेपाली विद्यार्थीका लागि अब के महत्त्वपूर्ण ?
नयाँ व्यवस्थाले बेलायत जाने तयारीमा रहेका र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो भविष्यको योजना बनाउँदा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बेलायतमा अध्ययन गरेपछि सहजै स्थायी बसोबास पाइन्छ भन्ने अपेक्षाका आधारमा मात्रै शैक्षिक तथा आर्थिक निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
विद्यार्थीले अध्ययनपछि प्राप्त गर्न सक्ने रोजगारी, दक्ष कामदार भिसाका सर्त, सम्भावित आम्दानी, राष्ट्रिय बीमा योगदान र स्थायी बसोबासका नयाँ मापदण्डबारे जानकारी लिनुपर्नेछ।
विशेषगरी सन् २०२४ मा बेलायत पुगेका विद्यार्थीले आफू कुन भिसामा रहेको, अध्ययनपछि कुन भिसामा परिवर्तन गरेको र नयाँ नियम लागू हुँदा आफ्नो अवस्था के हुने भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी लिनु आवश्यक छ।
बेलायत सरकारले भने नयाँ व्यवस्थाले कसैलाई पनि तत्काल देश छाड्न बाध्य नबनाउने र स्थायी बसोबासको योग्यता अवधि पूरा नहुँदासम्म अस्थायी भिसा नवीकरण गरेर बस्न सकिने जनाएको छ।
सरकारले २० लाखभन्दा बढी होइन, दुई लाखभन्दा बढी प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएको परामर्श प्रक्रियापछि नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको हो। अब विस्तृत आप्रवासन नियम, कार्यान्वयनको समयतालिका र पूर्ण आर्थिक तथा समानता प्रभाव मूल्याङ्कन सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
यसैले नयाँ नीतिले बेलायतमा रहेका सबै नेपाली विद्यार्थीको भविष्य तत्कालै अनिश्चित बनाएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर पाँच वर्षमा स्थायी बसोबास पाउने अपेक्षामा बेलायत पुगेका हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका लागि भने यो नीतिले बसाइको अवधि, आर्थिक योजना र भविष्यको निर्णयमा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।

एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा