जलवायु संकटमा नेपालले भोगेको क्षति विश्वका लागि चेतावनी : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

न्युयोर्क, असोज ८ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालमा पछिल्लो समय भएको विनाशकारी बाढीपहिरो जलवायु संकटका कारण कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेको अवस्थाको गम्भीर संकेत भएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले पछिल्लो विपद्मा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठेर तत्काल परिणाम देखिने गरी काम गर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार पछिल्लो विपद्मा नेपालमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको छ। बेपत्तामध्ये करिब १० प्रतिशत ३८ विभिन्न देशका नागरिक रहेको उनले बताए।
मन्त्री खनालले विपद्का कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, कृषि तथा जीविकोपार्जनका संरचना ध्वस्त हुनुका साथै जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको बताए। यसले दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएको विकास उपलब्धिलाई पछाडि धकेलेको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पछिल्लो विपद्बाट मात्रै नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत तथा वार्षिक बजेटको एकतिहाइ बराबर रहेको जानकारी दिए।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको मन्त्री खनालले बताए। नेपालमा वन क्षेत्र कुल भूभागको ४६ प्रतिशत रहेको, नयाँ बिक्री हुने सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी रहेको र ऊर्जा उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत जलविद्युत्बाट हुने उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री खनालले पछिल्लो विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास, जलवायु न्याय र समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको संकट भएको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। जोखिममा रहेका मुलुकलाई विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने नभई विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त, पूर्वप्रेषित र सहज पहुँचको जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उनले बताए।
अनुकूलनलाई नेपालजस्ता मुलुकका लागि विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधारका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले अनुकूलन वित्तमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न आग्रह गरे। त्यसैगरी पूर्वसूचना प्रणालीको विश्वव्यापी पहुँच, पहाडी तथा हिमाली भूगोलअनुकूल प्रविधि, जलवायु सूचना सेवा र उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए। विपद्का बेला बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले पनि छिटो र सस्तो वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गरे।
हिमाल, हिमनदी र पानीका प्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयमा हुने असर हिमालयमै सीमित नरहने बताए। ‘हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको हिस्सा हो’ भन्दै उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास दोब्बर बनाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले यो हिमाली तथा तटीय समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताए।
नेपालले भोगेको विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उनले यसलाई एउटा स्थानीय घटना मात्र नभई भविष्यमा अन्य जोखिमयुक्त मुलुकले सामना गर्न सक्ने संकटको पूर्वसंकेतका रूपमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
उनले राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र शैक्षिक समुदायलाई जलवायु संकट सामना गर्न एकजुट हुन आह्वान गरे। जलवायु कार्यलाई परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।