काठमाडौं, भदौ २७ । रसुवासहित बाढीका कारण विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पाँच जिल्लाका प्रभावित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राहत उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा क्षति भई बसोवास अयोग्य भएका निजी आवासका प्रभावित परिवारले वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था नहुन्जेल यस्तो राहत पाउनेछन्। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोवास व्यवस्थापन गर्न चाहने परिवारलाई ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ।
चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई प्रति परिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि चार जनाभन्दा बढी प्रत्येक सदस्यबापत प्रतिमहिना थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आज सम्बन्धित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको हो।
More from NewaTimes
महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता दया होइन, न्याय र लोकतन्त्रको आधार
महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता दया होइन, न्याय र लोकतन्त्रको आधार...
मनसुन २०८३ बाट पाठ सिकेर नयाँ विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड
मनसुन २०८३ बाट पाठ सिकेर नयाँ विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड...
फ्रिज र फ्रिजरमाथि साइबर हमला : युरोपका नौ देशमा खाद्य सुरक्षा संकट, रक्तभण्डारण केन्द्रसमेत निशानामा
फ्रिज र फ्रिजरमाथि साइबर हमला : युरोपका नौ देशमा खाद्य सुरक्षा संकट, रक्तभण्डारण केन्द्रसमेत निशानामा...
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ठूलो धक्का
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ठूलो धक्का...
सडक सुधारका लागि एडिबीको २८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सडक सुधारका लागि एडिबीको २८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय...
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका विषयमा आईपीयूको एसिया–प्रशान्त सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रस्ताव
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका विषयमा आईपीयूको एसिया–प्रशान्त सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रस्ताव...
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment!
Write a Comment