Wednesday, November 18, 2026 | 1:13 AM

बालविवाहमा बालबालिका नै कसूरदार: कानुन संशोधनको माग


अ
अ+
अ-

काठमाडौं, मंसिर १ । बालविवाह रोक्न नेपालमा कानुनको अभाव छैन। संविधानले बालविवाहलाई निषेध गरेको छ, मुलुकी अपराध संहिताले दण्डनीय मानेको छ र यसविरुद्ध राष्ट्रिय रणनीतिसमेत कार्यान्वयनमा छ। तर विडम्बना, बालविवाह रोक्ने नाममा बनेको कानुनले नै कतिपय अवस्थामा बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई पीडित होइन, कसूरदारका रूपमा उभ्याइरहेको छ। बालविवाहमा संलग्न भएको आरोपमा बालबालिकामाथि नै मुद्दा चल्ने र सजाय हुने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूको संरक्षणभन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कानुन संशोधनको बहस सुरु भएको छ।
महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउले तयार पारेको बालविवाहसम्बन्धी मस्यौदा नीतिगत दस्तावेजमाथि आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा विज्ञहरूले बालविवाहलाई केवल कम उमेरमा हुने विवाहका रूपमा नभई बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, संरक्षण र आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक तथा मानव अधिकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। बालविवाह रोक्ने कानुनले नै बालबालिकालाई अपराधी बनाएको भन्दै संरक्षण, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कुरामा जोड दिइएको छ ।
इक्वालिटी नाउकी दक्षिण एसियाका लागि सञ्चार अधिकृत तथा हानिकारक अभ्यास अन्त्यसम्बन्धी विश्वव्यापी नेतृत्वकर्ता आकांक्षा सक्सेनाले बालविवाहको समस्या लैंगिक असमानता, गरिबी र शिक्षामा सीमित पहुँचसँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताइन्। त्यसैले कानुनी सजायले मात्रै बालविवाह अन्त्य गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
बालविवाहमा परिसकेका बालबालिकालाई थप दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई आपराधिक दायित्वबाट छुट दिएर आवश्यक सहयोग तथा पुनःएकीकरणको अवसर दिनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार ब्राजिलले पनि नेपालको सार्वभौमिक आवधिक समीक्षाका क्रममा बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई अपराधी नभई संरक्षण र सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सुझाव दिएको थियो। नेपाल सरकारले उक्त सुझावलाई समर्थनसमेत गरेको सन्दर्भमा अब त्यसअनुसार कानुनी सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सक्सेनाले मस्यौदा नीतिगत दस्तावेजले मुख्यतः चारवटा सुधार प्रस्ताव गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम राख्ने, बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई अपराधीकरणबाट मुक्त गर्ने, बालविवाहलाई यौन हिंसासम्बन्धी कानुनबाट स्पष्ट रूपमा अलग राख्ने तथा विद्यालय तहमा उमेरअनुकूल समग्र यौनिकता शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुनी सुधारका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले कानुन परिवर्तनका विषयमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न, तथ्यमा आधारित समाचार तथा लेख प्रकाशन गर्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना फैलाउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरिन्।


कानुनमा संरक्षणको सट्टा दण्डको व्यवस्था
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालको बालविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गम्भीर विरोधाभास रहेको औँल्याए।
उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। धारा ३९(५) ले बालविवाहलाई निषेध गरेको छ भने धारा ३९(१०) ले बालविवाहलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकाले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर संविधानले पीडित मानेका बालबालिकालाई मुलुकी अपराध संहिताले कसूरदार बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको श्रेष्ठको तर्क छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। तर उक्त व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनका क्रममा विवाहमा संलग्न बालबालिकासमेत अभियुक्त बन्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐनले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ। अर्कोतर्फ विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। यसले १८ वर्षमाथि र २० वर्षमुनिको उमेर समूहको विवाहलाई समेत बालविवाहसम्बन्धी कसूरका रूपमा व्यवहार गर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना गरेको छ।
श्रेष्ठले कानुनको उद्देश्य बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु भए पनि यसको कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई नै सजायको भागीदार बनाउनु उचित नभएको बताए। बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई अपराधी नभई पीडितका रूपमा पहिचान गरी संरक्षण, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले बालविवाहसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेकाले ती व्यवस्थाबीच एकरूपता र स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि औँल्याए।
लाखौँ विवाह, प्रहरीमा उजुरी मुस्किलले दर्जनौँ
बालविवाहको वास्तविक अवस्था र प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको जनगणना तथा प्रहरीसम्बन्धी तथ्यांकले बालविवाहको समस्या र कानुनी कार्यान्वयनबीचको खाडल देखाउँछ।
उनका अनुसार २०२१ को जनगणनामा समेटिएको जनसंख्याको वैवाहिक अवस्थासम्बन्धी विवरणले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका व्यक्तिको हिस्सा उल्लेख्य रहेको देखाएको छ। प्रस्तुत विवरणमा १८ वर्षअघि विवाह भएका व्यक्तिको अनुपात ३२ प्रतिशत र १८ देखि २० वर्षको उमेर समूहमा विवाह भएका व्यक्तिको अनुपात ३५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
क्षेत्रगत रूपमा मधेस प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको उनले बताए। जनगणनाले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको अन्तर भने अपेक्षाकृत कम देखाएको उनको भनाइ छ।
तर यति ठूलो सामाजिक समस्याका बाबजुद प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीको संख्या निकै कम छ। श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बालविवाहसम्बन्धी ६४, २०७७/७८ मा ८४, २०७८/७९ मा ५२, २०७९/८० मा ५२ र २०८०/८१ मा ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने ६१ वटा उजुरी दर्ता भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। तीमध्ये मधेस प्रदेशमा २१, लुम्बिनीमा १६, कोशीमा आठ, सुदूरपश्चिममा सात, गण्डकीमा तीन, बागमती प्रदेशका उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा तीन, काठमाडौं उपत्यकामा एक र कर्णालीमा दुईवटा उजुरी परेका थिए।
प्रहरीमा उजुरी नपर्नु बालविवाह नभएको प्रमाण नभएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक दबाब, पारिवारिक सहमति, आर्थिक अवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारीको अभावले पनि यस्ता घटना बाहिर नआउने बताए।
उनका अनुसार प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्यालाई मात्रै आधार मानेर बालविवाहको वास्तविक अवस्था आकलन गर्न सकिँदैन।
बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मनिर्णय खोस्छ र
बालविवाहको असर विवाहको उमेरमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले बालबालिकाको जीवनभरको अवसर र सम्भावनालाई प्रभावित गर्छ।
श्रेष्ठले बालविवाह र मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरबीचको सम्बन्ध औँल्याउँदै कम उमेरमा विवाह र गर्भधारण गरेका किशोरीमा स्वास्थ्य जोखिम बढी हुने बताए। कम उमेरमा बच्चा जन्माएका महिलामा पछिल्लो जीवनमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता र पाठेघर खस्ने समस्या बढी देखिने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
बालविवाहले शिक्षामा निरन्तरता दिन कठिन बनाउने, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर घटाउने र महिलालाई औपचारिक रोजगारीभन्दा घरेलु तथा अनौपचारिक काममा सीमित बनाउने अवस्था सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो।
यसको असर आर्थिक आत्मनिर्भरतामा मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध र घरेलु हिंसाको जोखिममा समेत देखिने उनले बताए।
बालविवाहको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बालबालिकाको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोडिएको श्रेष्ठको तर्क छ। विवाह व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन निर्णय भएकाले त्यसको अर्थ, जिम्मेवारी र परिणाम बुझ्न सक्ने उमेर तथा क्षमता आवश्यक हुने उनले बताए।
उनका अनुसार बालविवाहलाई उमेरको सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्नुभन्दा त्यसले बालबालिकाको स्वतन्त्रता, भविष्य र निर्णय गर्ने अधिकारमा पार्ने प्रभावलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सामाज सुधार नभई कानुनले मात्र रोकिँदैन
बालविवाहको जरा सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा रहेकाले कानुन संशोधन र कार्यान्वयनसँगै सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको छलफलमा औँल्याइएको थियो।
विशेषगरी मधेस क्षेत्रमा बालविवाहको एउटा कारण दाइजो प्रथासँग जोडिएको श्रेष्ठले बताए। छोरीलाई धेरै पढाउँदा दाइजो बढी दिनुपर्ने सामाजिक सोच, छोरीको शिक्षामा कम लगानी गर्ने प्रवृत्ति र छिटो विवाह गरिदिने अभ्यासले बालविवाहलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ थियो।
नेपालले २०७२ सालमा बालविवाह अन्त्यका लागि १५ वर्षे राष्ट्रिय रणनीति ल्याएको थियो। रणनीतिले प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, विद्यमान कानुनको संशोधन, जनचेतना, सामाजिक अगुवाको परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर रणनीति कार्यान्वयनको अवधि सकिन लाग्दासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको विषयमा पनि कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। अब बाँकी अवधिमा भएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

जन्मदर्तादेखि विवाहको वैधतासम्म कानुनी अन्योल
छलफलमा बालविवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइका विषयसमेत उठाइएको थियो।
विशेषगरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा आमा बनेका किशोरीको नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि आवश्यक सूचकसम्बन्धी प्रक्रियामा समस्या देखिने गरेको सहभागीहरूले बताए। विवाह दर्ता नभएको वा बालविवाह तथा बहुविवाहको अवस्था रहेको परिवारमा बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा बाबुआमाको विवरण समावेश गर्ने प्रक्रियामा समेत जटिलता आउने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
बालविवाहलाई स्वतः बदर हुने विवाहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुनी व्यवस्था र त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकारबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो।
मुलुकी देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने प्रावधानसँगै निश्चित अवस्थामा केटा र केटीबीच शारीरिक सम्बन्ध भई सन्तान जन्मिएमा स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार र विवाहको स्वतन्त्र सहमतिसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको श्रेष्ठले बताए।
बालविवाहसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दा यस्ता प्रावधानको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कानुन संशोधनसँगै सञ्चारमाध्यमको भूमिका
छलफलमा बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण र लैंगिक समानतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। बालविवाहका घटनामा बालबालिकालाई नै कसूरदार बनाउने अभ्यासले विशेषगरी किशोरीहरूलाई थप अन्यायमा पार्न सक्ने भन्दै कानुनी व्यवस्थाको लैंगिक दृष्टिकोणबाट समेत समीक्षा गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सिफारिसहरूले पनि बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई दण्डित गर्नुभन्दा संरक्षण, पुनःस्थापना र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विवाहको न्यूनतम उमेर, बालबालिकाको सहमति, यौन हिंसासम्बन्धी कानुन र बालविवाहबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि छलफलको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको थियो।
एफडब्लुएलडी र इक्वालिटी नाउले तयार पारेको मस्यौदा नीतिगत दस्तावेजलाई सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा थप परिमार्जन गर्ने जनाएका छन्।
बालविवाह अन्त्यका लागि कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त छैन, कानुनले पीडितलाई कसरी हेर्छ र समाजले बालबालिकाको अधिकारलाई कति सम्मान गर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई अपराधीको सूचीमा राख्ने कि संरक्षणको दायरामा ल्याउने भन्ने प्रश्नले नै अबको कानुनी सुधारको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
Amika Rajthala

More from Amika Rajthala

Explore more articles by this author
विवाहभित्र होस् वा बाहिर, यौन हिंसा हिंसा नै हो : कानुन संशोधनको माग

विवाहभित्र होस् वा बाहिर, यौन हिंसा हिंसा नै हो : कानुन संशोधनको माग

विवाहभित्र होस् वा बाहिर, यौन हिंसा हिंसा नै हो : कानुन संशोधनको माग...

बाढीले बगायो व्यवसाय, ऋण र पुनःस्थापनाको चुनौतीमा उद्यमी

बाढीले बगायो व्यवसाय, ऋण र पुनःस्थापनाको चुनौतीमा उद्यमी

बाढीले बगायो व्यवसाय, ऋण र पुनःस्थापनाको चुनौतीमा उद्यमी...

बाढीले उजाडेकाे उत्तरगयाको चुनौतीः पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन

बाढीले उजाडेकाे उत्तरगयाको चुनौतीः पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन

भदौ १० गतेको भाेटेकाेशी बाढीपछि उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवामा भएकाे मानवीय तथा भौतिक क्षति, राहत तथा पुनर्स्थापनाको तयारी...

आजको तीज: भाेटेकाेशी  बाढीले थामेको उत्सवको स्वर

आजको तीज: भाेटेकाेशी बाढीले थामेको उत्सवको स्वर

आजको तीज : बाढीले थामेको उत्सवको स्वर...

Bhotekoshi flood: Endure all the pain in this life

Bhotekoshi flood: Endure all the pain in this life

तिब्बतबाट रसुवा हुँदै गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको खोजी, उत्खनन, बाँचेकाहरूको उद्दार, राहत...

हेपाटाइटिसबाट दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै ५१ लाखभन्दा बढी संक्रमित

हेपाटाइटिसबाट दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै ५१ लाखभन्दा बढी संक्रमित

हेपाटाइटिसबाट दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै ५१ लाखभन्दा बढी संक्रमित...