एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, कार्तिक १६ । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा बाँकी स्थानीय तहमा पनि अनिवार्य रूपमा सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउने उद्देश्यले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने र सेवा प्रवाह थप सरल तथा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाँकी स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ। यससँगै भूमि प्रशासनको अधिकार केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ।