मानवीय कारण वन डढेलो बढ्दैः राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२

काठमाडौं, माघ १३ । नेपालमा वन डढेलोको जोखिम पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । वन क्षेत्रको विस्तार भए पनि उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग नहुँदा डढेलोको सम्भावना बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर, खडेरी र बढ्दो तापक्रमले समस्या थप जटिल बनाउँदै लगेपछि सरकारले ‘वन डढेलो नियन्त्रण पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालै प्रकाशित गरेको कार्ययोजनामा भनिएको छ, समग्रमा मानिसहरूले जानाजानीबाट ६४ प्रतिशत, लापरवाहीबाट ३२ प्रतिशत र अज्ञात कारणबाट ४ प्रतिशत आगलागी हुने गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार पनि अधिकांश वन डढेलो मानिसहरूले लगाएको देखिन्छ ।

चरिचरणका लागि आगो लगाउने प्रवृत्ति (३० प्रतिशत), चुरोटबाट सल्किने आगो (१५ प्रतिशत), शिकारी, वनभोज, क्याम्प फायर, बालबालिकाको खेलकुद, अवैध काठ कटानका लागि डढेलो लगाउने तथा उल्लेखित गतिविधि डढेलोका प्रमुख कारणका रूपमा रहेका छन् ।

फागुनदेखि जेठसम्म उच्च जोखिम

विशेषगरी फागुनदेखि जेठसम्मका करिब १२० दिन नेपालमा वन डढेलोको जोखिम अत्यधिक रहने गरेको छ । यस अवधिमा मौसम सुख्खा हुने, तापक्रम बढ्ने र हुरीबतास चल्ने भएकाले आगलागी छिटो फैलिने र ठूलो क्षति गर्ने गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वनको डढेलो कतिपय अवस्थामा वस्तीसम्मै फैलिएर मानवीय वस्ती नै पनि सखाप पारेको उदाहण छ । चट्याङजस्ता प्राकृतिक कारणले पनि डढेलो लाग्ने भए तापनि नेपालमा मानव गतिविधि नै प्रमुख जोखिमको कारक बनेको अध्ययनले नै स्पष्ट पारेको छ ।

जनस्वास्थ्यदेखि अर्थतन्त्रसम्म असर

वन डढेलोका कारण प्रत्यक्ष जनधनको क्षतिसँगै वायु प्रदूषण बढेर जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । डढेलोले पानीका मुहान सुक्ने, खानेपानी र सिंचाइमा समस्या आउने, जैविक विविधता नष्ट हुने र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने ‘वन डढेलो नियन्त्रण पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’मा उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटन, कृषि र वनमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत डढेलोले गम्भीर असर पुर्‍याउने गरेको छ । तापक्रम वृद्धि र हरितगृह प्रभाव बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम समेत थप गहिरिँदै गएको कार्ययोजनामा औंल्याइएको छ ।

उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला पहिचान

वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीबाट सन् २०१३ देखि २०२५ सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी जिल्लाहरूलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिम गरी वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्लाहरूमा वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली अत्यन्त असमान रहेको परिप्रेक्ष्यमा, जोखिम वर्गिकरणका लागि ‘नेचर ब्रेक्स जेन्क्स’ विधि अपनाएर तथ्याङ्क तथा प्राकृतिक विभाजन जोखिम वर्गीकरण गरिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त विधिबाट जिल्लाहरूलाई न्यून जोखिम, मध्यम जोखिम र उच्च जोखिम गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । उच्च संख्यामा तथा निरन्तर रुपमा वन डढेलो देखिने जिल्लाहरूलाई उच्च जोखिम वर्गमा पारिएको थियो ।

सन् २००१३ देखि २०२५ सम्मको डढेलो लागेका जिल्लाहरूको १२ वर्षको तथ्यांक प्रकाशन गरिएको थियो  । तथ्यांकअनुसार उच्च जोखिममा रहेका ९ जिल्लामा बाके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान, सुर्खेत जोखिममा रहेका छन् । यी जिल्लामा डढेलोका घटना उच्च र दोहोरिरहने देखिएको छ ।

यस्तै, अछाम, अघाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोर्खा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुर जिल्लालाई मध्यम जोखिम भएको जिल्लामा राखिएको छ ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि रणनीति

राष्ट्रिय कार्ययोजनाले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रण गरी जनधन तथा पर्यावरणीय स्रोतको हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, वन डढेलो नियन्त्रण प्रयास परिणाममुखी  तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको कार्ययोजनामा जानाजान वन डढेलो लगाउनेलाई कारवाही प्रकृयामा लग्ने सवालमा मौन बसेको छ ।

सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणलाई बहु–सरोकारी विषयका रूपमा अघि बढाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समेत पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ । कार्ययोजनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर स्थानीय तहसम्म छुट्टाछुट्टै डढेलो नियन्त्रण योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।