प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : उम्मेदवारया खर्चया सीमा क्वःछ्यूगु दु, अधिकतम २५ निसें ३३ लख तक खर्च यायेफइ ।

काठमाडौं, माघ ९ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद निर्धारण गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७९ को दफा २१ अनुसार आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र पूर्वाधारको अवस्थालाई आधार मानेर खर्च सीमा तोकेको हो।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस समूहमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका निर्वाचन क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। यी जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र संख्या धेरै भएकाले खर्च सीमा पनि उच्च तोकिएको आयोगको भनाइ छ।

त्यसैगरी मध्यम वर्गका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस समूहका २३ वटा जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बर्दिया, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी, बैतडी लगायतका निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्।

यस्तै, भौगोलिक रूपमा साना तथा पहुँच सहज रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। काठमाडौं १,३, ६, ७ र ८ निर्वाचन क्षेत्रले २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँने भएका छन् ।२५ लाख समूहमा काठमाडौं उपत्यकाका केही क्षेत्र, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गुल्मी, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, दैलेख, अछाम, डडेलधुरा लगायतका क्षेत्रहरू परेका छन्। यस्तै, काठमाडौंका २,४,५,९ र १० का उम्मेदवारले २७ लाख खर्च गर्न पाउँनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकिएको खर्च सीमा ननाघी पारदर्शी रूपमा निर्वाचन खर्च गर्न सबै उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी खर्च गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ।

एउटै जिल्लामा पनि फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रमा फरकफरक निर्वाचन खर्च ताेकिएकाेमा २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाख रूपियाँसम्मकाे अधिकतम खर्च ताेकिएकाे छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन खर्च सीमा महत्त्वपूर्ण औजार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ।