तराई-मधेशका स्थानीय तहलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेकोले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए ।

आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा ‘भर्चुअल’ रुपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशसहित तराई-मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफलका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिंचाईको समस्या भएका स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल, डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानहरुको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए।

मन्त्री लेखकले पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री लेखकले अगाडि भने, ‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छ भने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस्।’

विपद् संकटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले कार्टेलिङ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकोले सख्त अनुगमन गर्न मन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पनि दिए।

बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरु आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए।

बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका मेयर एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित उक्त समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलहरुबारे जानकारी गराएका थिए।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहानहरु सुकी खानेपानी तथा सिंचाई कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।