‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल’ बनाउन नयाँ ‘पर्यटन नीति, २०८२’

काठमाडौं, साउन १४ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ पर्यटन नीति ल्याएको छ । पर्यटन नीति २०६५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै मन्त्रालयले नयाँ ‘पर्यटन नीति, २०८२’ ल्याएको हो । नयाँ ‘पर्यटनीति २०८२’ मा ‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल’ भन्ने शब्दावली नीति संरचनाकै दृष्टिकोणको रूपमा समावेश गरिएको छ ।

पर्यटन विकासका विविध सम्भावनालाई उपयोग गर्दै नेपाललाई विश्व समुदायमा एक आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भको रूपमा विकास र विस्तार गर्नु आजको प्राथमिकता रहेको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन र आर्थिक समृद्धिको आधारशिला तयार गर्न साविकको नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ पर्यटन नीति तर्जुमा गरिएको बताइएको छ । नयाँ संविधान जारी पछि तीन तहको शासकीय व्यवस्था अनुकूल बनाई अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, गुणस्तरीय र सुविधाजनक पूर्वाधारको विकास गर्न, पर्यटकीय वस्तुको विविधीकरण र विस्तार गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

नेपालको तुलनात्मक लाभका पर्यटकीय वस्तुहरूको प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन पर्यटकीय गतिविधिलाई दिगो, समतामूलक र वातावरणमैत्री बनाउन; पर्यटन संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न आन्तरिक र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न पर्यटकको रुचि र पर्यटकीय प्रविधिमा आएको परिवर्तन सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याएको बताइएको छ ।

साथ,ै पर्यटकीय क्षेत्रमा आएका नयाँ आयामहरू अध्यात्म, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्यटन नीति, २०६५ ले निर्धारण गरेका १६ वटा नीतिमध्ये २ वटा नीति पूरा कार्यान्वयन भएका, ३ वटा नीति ६० देखि ६५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका, ६ वटा नीति ३० देखि ४५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका, ४ वटा नीति २७ प्रतिशत भन्दा कम कार्यान्वयन भएका तथा वटा नीतिको कार्यान्वयन शून्य रहेको भनी राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको पर्यटन नीति पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको पाइन्छ ।

नीतिभित्रकै अन्तर (इन्ट्रा पोलिसी ग्याप), अन्तरनीति अन्तर (इन्टर पोलिसी ग्याप),कार्यान्वयन अवधिका अनपेक्षित घटना (भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी), कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अभाव, अनुगमन मूल्याङ्कनको अभाव लगायतका कारणले उक्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएको छ ।

नयाँ नीतिमा नयाँ के छ ?
सरकारले ल्याएको नयाँ पर्यटन नीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । अहिले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आइरहेको छ । नीतिले विशेषतः पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि खुला गरेको देखिन्छ । राजधानी बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भन्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नीतिले राजधानी बाहिरका सम्भावित विमानस्थलहरूलाई क्षेत्रीय हबको रूपमा विकास गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तरक्षेत्रीय हवाई सेवा सञ्चालन गरिने बताएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गरिने भनेको छ । नीतिले डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) समेतको प्रयोग गरी नेपालको पर्यटकीय विशेषता झल्काउने श्रव्यदृश्य सामग्री बहुभाषामा प्रकाशन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांक तथा सूचना अद्यावधिक गरिने र पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम सेटेलाइट अकाउन्ट तयार गरिने भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य र वस्तुको विविधीकरण र विस्तार गर्ने, नेपालका पर्यटकीय वस्तुको सम्भाव्य स्रोत बजारमा प्रचारप्रसार गर्ने, पर्यटन प्रवर्धनमा निजी क्षेत्र, नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका साथै गैरआवासीय नेपाली आबद्ध संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने नयाँ नीतिले लिएको छ ।

त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, गुणस्तरीय र पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटन सेवामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटकीय गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउनेलगायत कार्यनीति नयाँ नीतिले लिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा यस नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतका साथै आवश्यकतानुसार वैदेशिक स्रोत परिचालन उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थाअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा वितरणमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने, पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवाको विकास तथा विस्तार कार्यको लागि निजी, लगानी प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । यस्तो लगानीलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट समेत लगानी परिचालन हुने व्यवस्था मिलाईने, निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र जनशक्ति विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गरिने नयाँ पर्यटन नीतिमा उल्लेख छ ।

मनोरम प्रकृति, अनुपम एवं उत्कृष्ट संस्कृति, भौगोलिक विविधता, आतिथ्यतापूर्ण संस्कार र व्यवहार, विशिष्ट रहनसहन, भेषभुषा र खानपान, सहिष्णुता र सद्भाव, ऐतिहासिक वैभव, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिचको एकता लगायतका मौलिक पहिचानका कारण नेपाल विश्वका सबै रुचि र उमेर समूहका पर्यटकका लागि बाह्रै महिना अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित छ ।

३३ पृष्ठ लामो नीतिको रणनीतिले सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कानून तथा योजनाहरूमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटन उद्योगलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तथा आन्तरिकीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।