अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्थामा महासंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, साउन २३ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव राम प्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, “विद्यमान संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र संघीय शासन प्रणाली विपरित रहेको महासंघको ठहर छ । यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पंचायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ ।”

विज्ञप्तिमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्शमा नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यता विपरित सरकार र संघीय संसदको मिलेमत्तोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यवहारिक रहेकोे महासंघको बुझाई रहेकाे जनाइएको छ ।

भनिएकाे छ, “एकातिर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु, अर्कोतिर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था के हुने, नवीकरण कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण कार्य हठात स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको छ ।”

विज्ञप्तिले अहिलेको डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने कतिपय देशको अभ्यास र आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा नै सबै सञ्चारमाध्यम पालिकामा दर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई उल्टो बाटोमा हिडन खोजेको अर्थमा लिन सकिने उल्लेख गरेकाे छ ।

विज्ञप्तिले यो विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखाएको उदासिनता आपत्ति जनाउँदै

दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र नयाँ दर्ताका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न महासंघ सरकारसँग अनुरोध गरेकाे छ । साथै विद्यमान अन्यौल हटाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सहज संचालनको प्रवन्ध गर्न माग गर्दै‌ महासंघ आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलित हुन बाध्य हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।