प्रतिनिधिसभा विघटनमा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनर्स्थापनाको माग

काठमाडौं, भदौ २८ । नेपाल बार एशोसिएशनले हिजाे शुक्रबार गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमार्फत संविधानको सर्वोच्चता पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले हिजाे भदाै २७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विरुद्ध रहेको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेको हो। “प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक शासन व्यवस्था र नागरिकको सार्वभौम अधिकारमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “नागरिकको सार्वभौमसत्ताको अधिकार प्रतिनिधिसभामार्फत प्रकट हुने भएकाले यसको विघटनले संवैधानिक सर्वोच्चता नै धरापमा पारेको छ।”

नेपाल बार एशोसिएशनले लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयकान्त मिश्च र महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको संरक्षण बारको प्रमुख दायित्व रहेको भन्दै त्यसको रक्षा गर्न दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।