राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, महाराजगञ्जले आज सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यो जानकारी दिइएको हो।

विज्ञप्तिअनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ फिर्ता पठाउनुभएका हुन्। उक्त अध्यादेशको बारेमा पुनर्विचार गर्न भन्दै सो पुनः पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघिका दुई घटनाको पनि स्मरण गराएको छ:

१. संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ जेठ १० (२०८२।०३।२५) मा पेश भएकोमा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको थियो।
२. तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक १७ (२०८२।०८।०२) को निर्णयबमोजिम प्राप्त ‘पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ जारी नभएको स्मरण गराइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ : “सम्बत् २०८३।०१।१४ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ।”