बंगलादेशको नयाँ सरकारः नेपालका नेताहरूको अनुमान

काठमाडौं, फागुन २ । बंगलादेशको २०२६ को संसदीय चुनावमा दलहरूको सिट परिणामले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरेको छ । बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले सबैभन्दा ठूलो सफलता हासिल गर्दै २०९ सिट जित्यो, जसले दुई–तिहाइ बहुमत दिलायो र स्थिर सरकार गठन गर्ने क्षमता प्रदान गर्यो । यो सफलताले लामो समयपछि पार्टीलाई पुनः सत्तामा फर्काएको छ ।

गत १२ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न आम चुनावमा बंगलादेश नेश्नलिष्ट पार्टी (बीएनपी) ले संसदको स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत जितेर सरकार गठनको अग्रसरता प्राप्त गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल दावेदार हुन् । पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान १७ वर्षको निर्वासनपछि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा छन् । यसले देशको राजनीतिक दिशामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।

२०२४ को जनविद्रोहपछि भएको चुनाव र चुनावले दिएको स्पष्ट बहुमतलाई नेपालको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि अपदस्त भएका तथा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनावको संघारमा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले आशावादी भएर हेर्न थालेका छन्  ।

बंगलादेशको जमात–ए–इस्लामी पार्टीले ६८ सिट जित्दै मुख्य विपक्षी दलको रूपमा उदय भएको छ । यसले संसदमा सशक्त विपक्षी भूमिका खेल्ने भएको छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति बनेको नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) ले ६ सिट जित्यो, जुन हालैको आन्दोलनबाट जन्मिएको नयाँ दल हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ७ सिट जित्न सफल भए भने अन्य साना दलहरूले पनि केही सिट हात पारेका छन् । लाखौं फलोअर्स भएका नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारले पनि चुनावमा हार ब्यहोर्न परेको उदाहरणले पनि भोट पाउनु र फलोअर्स बढ्नु एउटै होइन भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पारेको छ, बंगलादेशको चुनावले ।

बंगलादेशको चुनावको कुल २९७ सिटको नतिजा घोषणा भइसकेको छ, तर केही निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा अदालतमा विचाराधीन भएकाले रोकिएको छ । अवामी लीग प्रतिबन्धित अवस्थामा भएकोले यसपटक संसदमा प्रवेश गर्न असफल रह्यो । यो परिणामले सन् २०२४ मा भएको आन्दोलन, आन्दोलनकारीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुको साटो त्यहाँको पुराना पार्टीलाई नै जनताले विश्वास गरेको अवस्था देखियो । 

यस चुनावी परिणामले बंगलादेशलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा धकेलेको छ । बहुमतसहितको बिएनपी सरकारलाई नीति कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर जमात–ए–इस्लामीको उल्लेखनीय उदयले विपक्षी भूमिकालाई बलियो बनाएको छ । यसले भविष्यमा संसदमा नीति बहसलाई दरिलो बनाउने सम्भावना देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूका अनुसार यस परिणामले बंगलादेशको स्थिर राजनीतिक र आर्थिक अवस्था दुवैमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावना बढाएको छ । यो विजय लामो समयदेखि सत्ताबाहिर रहेको बीएनपीका लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन, बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने अवसर पनि हो — विशेषगरी त्यो आर्थिक मोडमा जहाँ वृद्धि दर कमजोर भएको, मुद्रास्फीति र बित्तीय दबाब बढिरहेको तथा रोजगार सृजना चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि गतिविधिलाई पहिला भन्दा घटेको संकेत गरेका छन् ।

द डेली स्टारले जनाएअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मा आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित करीब ३.९ % भन्दा तल रहेको थियो, जुन विगत ३० वर्षभित्र सबैभन्दा न्यूनमा पुगेको छ । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार यदि राजनीतिक स्थिरता, वित्तीय सुधार र लगानी वातावरण सुधारियो भने सन् २०२६ मा वृद्धि दर ४.८ % सम्म सुधार हुन सक्नेछ । यस्तै, आईएमएफले पनि आर्थिक वृद्धि बढ़ोत्तरी बीचमा ४.७ % को वृद्धि पुनः प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बंगलादेशको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा तयारी पोसाकको निर्यातमा अत्यधिक निर्भर छ ।

समाचार संस्थाहरूका अनुसार लगानी आकर्षण र रोजगार सृजना नयाँ सरकारका प्राथमिक आर्थिक लक्ष्य बन्ने सम्भावना छ । बीएनपीले चुनावी घोषणामा १० लाख रोजगारी, फार्मा र कृषि–प्रोसेसिङजस्ता क्षेत्र विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ, जुन युवा र नागरिक आयलाई बढावा दिन केन्द्रित छन् । युवा जनसङ्ख्याको ठूलो अनुपातमा गुणस्तरीय रोजगारी र सीप अभिवृद्धि कार्यक्रमले समावेशी वृद्धि बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

बंगलादेशको २०२६ आम चुनाव ले मात्र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गरेको छैन, तर देशको आर्थिक रणनीतिको पुनर्संरचनाको मार्ग खोलेको छ । राजनीतिक स्थिरता र विश्वास बढाउन सफल भए मात्र बीएनपी नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता हासिल गर्न सक्छ ।

सन् २०२६ को १३औं संसदीय चुनावमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी ( बिएनपी ) ले दुई–तिहाइ बहुमतसहित सत्ता हातमा लिएको मात्र छैन, यसले १५ वर्षपछि पार्टीलाई पुनः सत्तामा फर्काएको छ, जुन २०२४ को जनविद्रोहपछि भएको ठूलो राजनीतिक पुनर्संरचना हो ।
देशको आर्थिक पक्षलाई नै लिएर भएको जनविद्रोहका कारण हुन सक्छ, बिएनपीको आर्थिक एजेन्डा तथा पार्टीले रोजगारी सिर्जना, कल्याणकारी सुधार, र बंगलादेश पहिला विदेश नीति घोषणा गरेको छ । यसले लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना भए पनि शासन क्षमता र पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

बंगलादेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम रह्यो भने, गार्मेन्ट उद्योग, श्रम निर्यात, र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सुधारले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सक्छ । तर, अस्थिरता वा हिंसात्मक राजनीति दोहोरिएमा विदेशी लगानी घट्ने जोखिम छ ।

बंगलादेशको २०२६ को चुनावले देशलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा धकेलेको छ । बहुमत सरकारले नीति कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा भए पनि विपक्षी शक्तिहरूको असन्तोष, अल्पसंख्यक अधिकारको प्रश्न, र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक दबाबले स्थिरतामा चुनौती दिन सक्छ । आर्थिक दृष्टिले, रोजगारी र मूल्यवृद्धिजस्ता तत्कालीन मुद्दा समाधान गर्न सरकार सफल भएमा दीर्घकालीन विकास सम्भावना बलियो हुनेछ ।