विपद न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनु पर्ने

काठमाडौं, माघ २२ । यतिबेला राजनीतिक दलहरूलाई घोषणा पत्र बनाउने चटारो छन् भने विभिन्न संघसंस्थाहरू आफूले काम गर्दै आएका मुद्दालाई घोषणा पत्रमा पार्न विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयतिर धाउँदै छन् । यही मेसोमा विपदका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सञ्जाल प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल, डिपिनेटले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई भेटी ‘ विपद न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने तथा आगामी प्रतिनिधि सभा र सरकारले लागू गर्नु पर्ने कार्यहरू’को ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एमाले, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत रहेका छन् ।

विपद न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने तथा आगामी प्रतिनिधि सभा र सरकारले लागू गर्नु पर्ने १४ बुँदा सहितको ध्यानाकर्षण पत्रमा सबै उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा बातावरणीय कति तथा विपोखिमको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नु पर्ने, प्रकोप तथा विपदजोखिम र त्यसको निवारणसम्बन्धि ज्ञानलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रवाह गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

सडक जलविद्युत कलकारखाना, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक सेवाका भवन, सिंचाई, खानेपानी, बस्ती विकासजस्ता भौतिक विकास निर्माण र सेवा सञ्चालन गर्दा त्यसमा आइपर्न सक्ने प्रकोप र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोप जोखिम विश्लेषण गरी जोखिम निवारण गर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गर्ने र सबै विषयगत क्षेत्रलाई विपद् उत्थानशील बनाउन नीतिगत सुनिश्चितता गर्ने, समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिई जोखिममा रहेका समुदाय तथा समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका नीति निर्माण तथा व्यवहारमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष ख्याल गर्दै विकास योजनामा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल, डिपिनेटले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण पछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्थानीय तहलाई विपद् पूर्व–सूचना, विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्य, विपद् पुनर्लाभ तथा पुनरनिर्माण, तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्राविधिक, आर्थिक, भौतिक, जनशक्ति तथा संस्थागत तवरले सक्षम बनाउने, प्रकोपको प्रकृति, मात्रा तथा विपदको प्रभावस्तर अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काममा अनावश्यक दोहोरोपना नहुने गरी कार्यविभाजन गर्ने, तहगत समन्वय र साझेदारीको स्पष्ट सिमाङ्कन गर्ने साथै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको काम, कर्तव्य र जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी सिमापारबाट आउन सक्ने प्रकोपको पूर्वसूचनाको साथै जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापमा उपयुक्त समन्वय र साझेदारी गर्ने,  मौजूदा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम आकस्मिक घटनामा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिई विपद् पूर्वतयारीको तथा प्रतिकार्य गर्न आवश्यक सामग्री, प्रविधि, मेशिन औजार तथा जनशक्ति विकासको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्षम हुने गरी आर्थिक, प्राविधिक, जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत तथा पुननिर्माणमा भूकम्प, आगलागी, हुरीबतास, चट्याङ, खडेरी, अति गर्मी, शीतलहर जस्ता प्रकोपको जोखिम निवारक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य गर्ने। त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्तिको विकास गर्ने र जनताको क्रयशक्ति अनुसार सर्वसुलभ हुने व्यवस्था गर्ने। संग–संगै विपद् उत्थानशील आवास तथा संरचना निर्माणका लागि सहूलियत (सब्सिडी) को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिले, विपद जोखिम कम गर्न तथा प्रकोपबाट हुनसक्ने आर्थिक हानि नोक्सानीको जोखिम हस्तान्तरण तथा साझेदारी गर्न जीवन तथा निर्जीवन बीमाको दायरा बढाउने र सबै प्रकारका विपद्को वीमा योजना विकास गर्ने, विपद पछि हुन सक्ने मानसिक असर तथा त्यसले गर्न सक्ने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न मनोसामाजिक परामर्शलाई विपद्अधि तथा पछि पनि निरन्तर रूपमा गर्नु पर्ने कार्यको रुपमा लिने उल्लेख गरेको छ ।

स्मरणीय छ, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी सानातिना विपद्का घटना हुन्छन । औसतमा बार्षिक ६ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् । झण्डै १० हजार घरपरिवार प्रभावित हुन्छन्, ७ हजार भन्दाबढी पूर्वाधार नष्ट हुन्छन्, करिब ३ हजार पशुधन क्षति हुन्छन् । स–साना प्रकोपबाट नै औसतमा वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुन्छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.५ प्रतिशतभन्दा अधिक हुन आउँछ । जस्तैः २०७२ सालको भूकम्पजस्ता ठूला घटनामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई (३३ प्रतिशत)सम्म क्षति हुन्छ । सरकारी आँकडा अनुसार हरेक वर्ष प्रकोपका घटना, क्षति र विपद् प्रभाव बढदो क्रममा छ ।

देशभित्र भएका घटनाका साथै देशको सीमाबाहिर हुने प्रकोपबाट पनि ठूलो क्षति भएको छ । २०७३ सालमा तिब्बतबाट भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी र कोदारी क्षेत्रमा ५० भन्दाबढी घर बगायो । २०० भन्दा बढी घरहरू बस्न नमिल्ने गरी पहिरोको जोखिममा परे । यो बाढीबाट जलविद्युत तथा सडक र पुलको क्षति समेत गर्दा केही घण्टामै २ अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो। २०८२ सालको असार महिनामा रसुवागढीदेखि माथि तिब्बतमा रहेको हिमताल बिस्फोट भएर अचानक आएको केही घण्टाको बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती रसुवामा २० जनाभन्दा बढीको ज्यान लियो । बाढीले ६५ वटाभन्दा बढी मालवाहक गाडी तथा सवारी साधन बगायो, १६ किलोमिटरभन्दा लामो स्याफ्रुबेसी – रसुवागढी राजमार्गलाई क्षति पुर्यायो, ७ वटा पुल भत्कायो, ३ वटा जलविद्युत केन्द्रहरूमा क्षति गर्‍यो । यो विपद्ले विपद् न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने र जलवायु पविर्तनका कारण विकास भइरहेको भयावह जोखिमप्रति गम्भीररूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

यति धेरै क्षति हुनुको मूल कारण विपद् जोखिमको ज्ञानमा कमी, भौतिक संरचना सुरक्षित ठाउँमा नहुनु, भूकम्प प्रतिरोधी नहुनु, विपद्को लागि पूर्वतयारी कमजोर हुनु तथा उच्च तहका नीतिनिर्माताहरूमा विपद् न्यूनीकरणको अपरिहार्य वोध नहुनु आदि देखिन्छ । भूकम्प, अतिवृष्टि जस्ता प्राकृतिक घटनालाई रोक्न सकिन्न तर यी कमी कमजोरीहरू नभएको भए तिनबाट हानिनोक्सानी र विपद् प्रभाव कम हुने थियो ।

विपद् जोखिमको यो अवस्थाले गर्दा आगामी निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधि सभा तथा सरकारले विपद् जोखिम कम गर्न तथा देशलाई विपद् उत्थानशील मुलुकको रूपमा विकास गर्ने दूरदृष्टि र लक्ष्य राखेर आवश्यक नीति, कानून, योजना, नियमन र तिनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।