नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता सम्पन्न

काठमाडौं, फागुन ७ । नेपाल र भारतबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता (म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स- एमएलए ) सम्बन्धी सम्झौता औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ। यस सम्झौताले दुवै देशका कानुनी निकायलाई सीमापार अपराध अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र प्रमाण संकलनमा सहकार्य गर्न कानूनी आधार तयार पार्नेछ।

सम्झौता नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदकाे असाेज ३०, २०८२ काे निर्णयअनुसार काठमाडौंमा गत मंगलबार सम्पन्न भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव बिनोद कुमार भट्टराई र भारतका तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ले औपचारिक हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यक्रममा दुवै देशका उच्च अधिकारी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

सम्झौताले मुख्यतया साक्ष्य संकलन, अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना आदान‑प्रदान, अभियोजन र अदालती प्रक्रियामा सहयोग लगायतका विषयमा दुवै पक्षलाई कानुनी सहकार्यको अधिकार दिनेछ। यसले मानव–पशु तस्करी, साइबर अपराध, वित्तीय फ्रड र सीमापार अपराधजस्ता मामिलामा समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल सरकारका अनुसार, यस सम्झौताले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ र फाइनान्सियल एक्शन टास्क फाेर्सद्वारा राखिएको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सहयोग पुग्ने सम्भावना छ। साथै, यसले दुवै देशका कानून तथा अनुसन्धान निकायबीच सहकार्य थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता सँगसँगै दुवै देशबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका मुद्दाहरूमा औपचारिक सहमति पुगेको हो। विगतमा सन् २००५ मा तयार भएको मस्यौदा र सन् १९५३ मा हस्ताक्षर भएको प्रत्यर्पण सन्धि पुरानो भइसकेकोले, नयाँ सम्झौताले अपराधी नियन्त्रणमा दुवै देशलाई थप सक्षम बनाउने छ।

सम्झौताको कार्यान्वयन दुवै देशले कूटनीतिक च्यानलमार्फत नोटिफाई गरेपछि सुरु हुनेछ। यसले सीमापार अपराध नियन्त्रण, न्यायिक प्रक्रिया र वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल–भारत सहकार्यलाई नयाँ आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ।