मदिरा प्रयोग नेपालका लागि बढ्दो स्वास्थ्य विपद् : कडा नीति अभावले जोखिम गहिरिँदै

ललितपुर, मंसिर २८ । नेपालमा मदिरा प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिले नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, घरेलु हिंसा, सडक दुर्घटना र आत्महत्यासम्मका गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। स्पष्ट, समग्र र कडा मदिरा नीति अभावकै कारण समस्या झनै विकराल बन्दै गएको निष्कर्ष ‘नेपालमा मदिरा प्रयोगको अवस्था: नीतिगत चुनौती, तल्लो तथा मानसिक स्वास्थ्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा निकालिएको हो।

नेपाल मदिरा नीति सञ्जाल (नापा) को आयोजनामा तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र (एनएचइआइसिसि) को समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा नीति, स्वास्थ्य, उपचार र सामाजिक असरका विविध पक्षमा गहन छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले मदिरा अब व्यक्तिगत छनोटको विषय नभई राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनेको बताए।

“नेपालमा देखिएका नसर्ने रोगमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा मदिरा प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ,” उनले भने, “मानसिक स्वास्थ्य समस्या, सडक दुर्घटना, घरेलु तथा सामाजिक असमंजसको कारक पनि मदिरा नै हो।”

उनले मदिरा बिक्रीबाट उठ्ने अन्तःशुल्क करले अल्पकालीन रूपमा राजस्व बढाए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, उत्पादकत्व र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरे। “मदिरा सेवनकै कारण उपचारमा घर–जग्गा बेचेर पनि नपुग्ने अवस्था देखिन्छ,” उनले चेतावनी दिए।

महिला र युवामा प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै

स्वास्थ्य अभियन्ता शान्त लाल मुल्मीले नेपालमा मदिरा खरिद, बिक्री र प्रयोगमा कुनै प्रभावकारी सीमितता नभएको बताए।

“२० वर्षअघि महिलाले मदिरा सेवन गर्दैनथे, अहिले अधिकांश महिलामा प्रयोग बढेको छ,” उनले भने, “संस्कृति, रीतिरिवाज, ब्रान्ड र सेलिब्रेसनको नाममा मदिरा सामान्यीकरण गरिएको छ, पियर प्रेसरले पनि प्रयोग बढाएको छ।”

उनका अनुसार मदिरा सेवनले सीप प्रयोग घट्ने, उत्पादकत्व कम हुने र गरिब परिवारले आफ्नो आयको करिब १५ प्रतिशत मदिरामा खर्च गर्ने अवस्था छ। मदिरा उपभोगलाई जीवनस्तरको मापदण्ड ठान्ने प्रवृत्ति खतरनाक भएको उनको भनाइ थियो।

एनएचइआइसिसिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) अनुसार सन् २०१३ देखि २०२४ सम्म महिलामा मदिरा प्रयोग ५४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए।

“२००० देखि २०२४ सम्म समग्र मदिरा प्रयोग निरन्तर बढ्दो क्रममा छ,” उनले भने, “अनलाइन एपबाट घरमै डेलिभरी, जुनसुकै बेला उपलब्धता र खेलकुदजस्ता माध्यममा विज्ञापनले जोखिम बढाएको छ।”

उनले हुम्लामा खाद्यान्न नै रक्सी बनाउन प्रयोग भइरहेको, पछिल्लो दुई महिनामा मदिराका कारण ३६ जनाको मृत्यु भएको र विषादी मिसाइएको मदिराका कारण कतिपय देशले नेपालमा मदिरा सेवन नगर्न ट्राभल एडभाइजरी नै जारी गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर

कान्ति बाल अस्पतालकी मानसिक स्वास्थ्य शाखाकी डा. ज्यास्मिन माले मदिराले डिप्रेसन, एन्जाइटी, डिमेन्सिया, यौन समस्या र भ्रम (ह्यालुसिनेशन) जस्ता मानसिक रोग बढाइरहेको बताइन्।

“समस्या हुन यति नै मात्रा मदिरा चाहिन्छ भन्ने छैन,” उनले भनिन्, “गर्भवती महिलाले मदिरा सेवन गर्दा भ्रुणमै गम्भीर असर पर्छ।”

उनले मदिराका कारण परिवारभित्र महिला र बालबालिका मानसिक रूपमा पीडित हुने धेरै घटना देखिएको उल्लेख गरिन्।

उपचार महँगो र जटिल

रिचमण्ड फेलोसिपका कार्यकारी निर्देशक विष्णु फुयालका अनुसार नेपालमा करिब ११ लाख मानिस उच्च जोखिमपूर्ण मदिरा प्रयोगकर्ता छन्।

“मदिरा उपचार लामाे, जटिल र महँगो हुन्छ,” उनले भने, “उपचारकै क्रममा प्रत्येक महिना एक जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।”

२०८० सालमा ९,९६१ जना मादक पदार्थ प्रयोगकर्ताले उपचार लिएकोमा २०८२ मा यो संख्या बढेर १२,०५७ पुगेको उनले जानकारी दिए।

नीति र ऐनको आवश्यकता

सिविनका कार्यकारी निर्देशक कुमार भट्टराईले “मदिरा जति बढ्छ, विकास त्यति घट्छ” भन्दै मदिरा प्रयोगले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्न गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताए।

“नीति र ऐनले बाँधेर अघि बढ्न सके मात्र भ्रम र गलत प्रचार रोक्न सकिन्छ,” उनले भने।

एनएचइआइसिसिकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले किशोर–किशोरीलाई मदिराबाट जोगाउन सकिए ठूलो उपलब्धि हुने बताइन्। “परिवर्तन युवाबाटै सुरु गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “मदिरा र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्याकेजमा एकीकृत गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।”

कार्यक्रममा मदिरा नीति निर्माणका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरी सरकारमाथि दबाब दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। कर वृद्धि मात्र होइन, उपलब्धता घटाउने, विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने र जनचेतना बढाउने दीर्घकालीन रणनीतिमा सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यक्रम सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।