मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय

काठमाडौं, साउन ७ गते । सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाहरूमा मनसुनमा पनि वर्षा कम हुँदा खानेपानी र सिचाईंको अभाव भएपछि सरकारले सो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हाे । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।  मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा कम वर्षाका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव भाेग्दै आएका छन् ।

पानीको कमीले सिँचाई प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेकाे थियो । मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाई तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले मधेस प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णयको लागि सिफारिस भइ आए बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।

मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएको मधेश प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाई हुन सकेको छ ।