१ मंसिर २०८३, मंगलबार

विवाहभित्र होस् वा बाहिर, यौन हिंसा हिंसा नै हो : कानुन संशोधनको माग


अ
अ+
अ-

काठमाडौं, कार्तिक ३०। सहमतिको स्पष्ट परिभाषा, वैवाहिक बलात्कारमा समान सजाय र हदम्यादको अन्त्यदेखि किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगर्नेसम्मका पाँच प्रमुख सुधारको माग गरिएको छ ।
यौन हिंसा भन्नासाथ हाम्रो समाजमा अझै पनि अपरिचित व्यक्तिबाट सुनसान सडकमा हुने बलात्कारको चित्र अगाडि आउँछ। तर यौन हिंसाका घटना र त्यससम्बन्धी तथ्यांकले यो बुझाइलाई चुनौती दिन्छन्। हिंसा गर्ने व्यक्ति अपरिचित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय अवस्थामा हिंसा गर्ने व्यक्ति आफ्नै श्रीमान्, प्रेमी, परिवारका सदस्य, छिमेकी वा विश्वास गरिएका व्यक्ति हुन्छन्। अझ घरभित्र हुने यौन हिंसालाई धेरै अवस्थामा पारिवारिक विषय भन्दै लुकाउने गरिन्छ।
पीडितले न्याय खोज्ने निर्णय गरे पनि कानुनी प्रक्रिया, सामाजिक दबाब, घटनाको प्रकृति प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती र उजुरी गर्ने समयसीमाले न्यायको बाटो थप कठिन बनाउँछन्। कतिपय अवस्थामा पीडितले घटना सार्वजनिक गर्न तयार हुँदासम्म कानुनले तोकेको हदम्याद नै समाप्त भइसकेको हुन्छ। सहमतिबिना भएको यौन सम्बन्धलाई अपराध मान्ने व्यवस्था भए पनि सहमति भनेको के हो भन्ने स्पष्ट कानुनी परिभाषाको अभावले न्याय निरूपणमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
यिनै समस्या सम्बोधन गर्न नेपालमा यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउले आयोजना गरेको ‘यौन हिंसा सम्बन्धी वकालत पत्र : नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक मिडिया छलफलमा कानुनमा रहेका कमजोरी र सुधारका पाँच प्रमुख क्षेत्र औँल्याइएका छन्।
इक्वालिटी नाउकी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सञ्चार अधिकारी अकाङ्क्षा सक्सैनाले नेपालले महिला तथा बालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा पीडितले अनेक अवरोध सामना गर्नुपरेको बताइन्।
उनका अनुसार यौन हिंसाको साँघुरो कानुनी परिभाषा, उजुरीका लागि तोकिएको सीमित हदम्याद, वैवाहिक बलात्कारमा तुलनात्मक रूपमा कम सजाय र पीडितमाथि मेलमिलापका लागि पर्ने दबाब न्याय प्राप्तिका प्रमुख चुनौती हुन्।
यौन हिंसासम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डअनुरूप बनाउन बलात्कारको परिभाषा विस्तार, सहमतिको स्पष्ट व्याख्या, किशोरकिशोरीको संरक्षण, वैवाहिक बलात्कारमा समान सजाय र हदम्याद हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तथ्यांकले देखाएको हिंसाको वास्तविकता
एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता दिदृक्षा सिंहले यौन हिंसाको विद्यमान अवस्था र कानुनी व्यवस्थाबारे तथ्यांकसहित प्रस्तुति गर्दै हिंसाको परिभाषा नै व्यापक रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को परिभाषाअनुसार यौन हिंसा कुनै पनि व्यक्तिमाथि उसको सहमतिबिना वा जबर्जस्ती, दबाब, डर, त्रास तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी गरिने यौनजन्य कार्य हो। यस्तो हिंसा घर, कार्यस्थल वा अन्य कुनै पनि स्थानमा हुन सक्छ। हिंसा गर्ने व्यक्ति र पीडितबीचको सम्बन्धले त्यसको प्रकृति परिवर्तन गर्दैन।
अर्थात् श्रीमान्, प्रेमी, परिवारको सदस्य वा अपरिचित व्यक्ति जसले गरे पनि सहमतिबिनाको यौन कार्य हिंसा नै हो।
डब्लुएचओको विश्वव्यापी तथ्यांकले प्रत्येक तीन महिलामध्ये एक जनाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौनजन्य हिंसा भोग्ने गरेको देखाउँछ। करिब ३० करोड ४० लाख महिला यसबाट प्रभावित भएको अनुमान छ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका आठ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको यौन हिंसा भोगेको बताएका छन्।
यसमा अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हिंसा गर्ने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध हो। सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सिंहले यौन हिंसा भोगेका महिलामध्ये ८२ प्रतिशत आफ्नै श्रीमान् वा वर्तमान पार्टनरबाट, ११ प्रतिशत पूर्वपार्टनरबाट, पाँच प्रतिशत साथी वा चिनजानका व्यक्तिबाट र चार प्रतिशत अपरिचित व्यक्तिबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिन्।
यो तथ्यांकले यौन हिंसा अपरिचित व्यक्तिबाट मात्रै हुन्छ भन्ने सामाजिक बुझाइ गलत रहेको देखाउँछ। हिंसाको ठूलो हिस्सा पीडितले विश्वास गरेको वा नजिकको सम्बन्धमा रहेको व्यक्तिबाटै हुने गरेको छ।
यौन हिंसा भोगेका महिलामध्ये निकै थोरैले मात्रै सहयोग खोज्ने वा औपचारिक रूपमा उजुरी गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउने सिंहको भनाइ छ। उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार यौन हिंसा अनुभव गरेका महिलामध्ये करिब छ प्रतिशतले मात्रै सहयोगका लागि उजुरी गर्ने गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष यौन हिंसासम्बन्धी तीन हजार १७८ घटना दर्ता भएका थिए। तर प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाको संख्या नै यौन हिंसाको वास्तविक अवस्थाको पूर्ण चित्र नभएको उनले बताइन्।
प्रहरीको तथ्यांकमा अभियुक्तमध्ये करिब ९२ प्रतिशत पीडितले चिनेका व्यक्ति रहेको र अपरिचित व्यक्तिको हिस्सा करिब सात प्रतिशत रहेको प्रस्तुति गरिएको थियो। यसले पनि यौन हिंसाको जोखिम नजिककै सम्बन्ध र परिचित व्यक्तिहरूबाट हुन सक्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ।
पीडितको उमेरगत विवरणमा ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या उल्लेख्य रहेको पनि प्रस्तुतिमा जनाइएको थियो। यसले बालिका तथा किशोरीको सुरक्षा र उनीहरूको सहमति दिने क्षमता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप संवेदनशील बनाउनुपर्ने देखाउँछ।
सिंहले विभिन्न वर्षको प्रहरी तथ्यांकमा बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका घटना घटेको देखिए पनि त्यसैलाई हिंसा घटेको निष्कर्षका रूपमा लिन नहुने बताइन्। उजुरी नै नगर्ने ठूलो जनसंख्या रहेको अवस्थामा दर्ता भएका घटनाको संख्याले मात्रै वास्तविक अवस्था देखाउन नसक्ने उनको तर्क छ।

कानुनमा सहमति के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ
नेपालको संविधानले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हिंसा तथा शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। हिंसापीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, अपराधपीडितको हकलगायत मौलिक हकले समेत हिंसामुक्त जीवन र न्याय प्राप्तिको आधार प्रदान गरेका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सहमतिबिना भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी मानेको छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमा भएको करणीलाई समेत जबर्जस्ती करणी मान्ने व्यवस्था छ।
तर कानुनले सहमति नभएको अवस्थालाई विभिन्न आधारमा व्याख्या गरे पनि सकारात्मक सहमति भनेको के हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा नहुँदा न्याय निरूपणमा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनका अनुसार सहमति भनेको केवल प्रतिकार नगर्नु, चुप लाग्नु वा शारीरिक बल प्रयोग नहुनु होइन। सहमति जानकारीसहित, स्वेच्छाले र स्पष्ट रूपमा दिइएको हुनुपर्छ। कुनै पनि बेला सहमति फिर्ता लिन सकिने र त्यसपछि पनि यौन सम्बन्ध कायम गरिएमा त्यसलाई सहमतिपूर्ण मान्न नसकिने कानुनी मान्यता आवश्यक छ।
श्रेष्ठले सहमतिको विषयमा उदाहरण दिँदै कुनै महिलाले कन्डम प्रयोग गर्ने सर्तमा यौन सम्बन्धका लागि सहमति दिएको अवस्थामा पुरुषले उक्त सर्त उल्लंघन गरेर सम्बन्ध राखेमा त्यो सहमतिको दायराभित्र नपर्ने बताए।
त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले सुरुमा सहमति दिए पनि बीचमै आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्न सक्छ। सहमति फिर्ता लिएपछि पनि सम्बन्ध कायम गरिएमा त्यसलाई यौन हिंसाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले यौन सम्बन्धका लागि दिइएको सहमति कुनै पनि अवस्थामा अर्को व्यक्तिमाथि स्थायी अधिकार स्थापित गर्ने माध्यम हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

किशोरकिशोरीको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने?
कानुनी सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध हो। नेपालको विद्यमान कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको करणीलाई सहमति भए पनि जबर्जस्ती करणी मानेको छ। बालबालिकाको संरक्षणका दृष्टिले यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भए पनि उमेर नजिक भएका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध र शोषण वा जबर्जस्तीमा आधारित सम्बन्धलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बहस उठेको छ।
श्रेष्ठका अनुसार १० वर्षकी बालिका र १७ वर्षकी किशोरीको सहमति दिने क्षमता समान हुँदैन। उमेर, मानसिक परिपक्वता, सम्बन्धको प्रकृति, शक्तिको असमानता र शोषणको अवस्था नहेरी सबैलाई एउटै कानुनी दायरामा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यायको उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्छ।
उनले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको ‘रोमियो–जुलियट क्लज’ अर्थात् नजिकको उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको शोषणरहित र स्वेच्छिक सम्बन्धलाई निश्चित सर्तमा अपराधीकरण नगर्ने व्यवस्थाबारे चर्चा गरे।
उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट अघि सारिएको प्रस्तावमा पनि यस्तो व्यवस्थाको अवधारणा समेटिए पनि त्यसले पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। प्रस्तावित व्यवस्थामा समेत एक वर्षको कैद सजाय रहने प्रावधानले किशोरकिशोरीलाई आपराधिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नगर्ने उनको टिप्पणी छ।
बाल सुधार गृहमा बलात्कारको आरोपमा रहेका ५० भन्दा बढी बालकको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यस्ता मुद्दामा बालबालिकाको उमेर, सहमति, सम्बन्धको प्रकृति र शोषणको अवस्था छुट्याएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
यसको अर्थ बालबालिकामाथि हुने यौन शोषणलाई छुट दिनु नभई नजिकको उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको स्वेच्छिक सम्बन्ध र वास्तविक यौन अपराधबीच कानुनी भिन्नता कायम गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सामाजिक तथा आर्थिक दबाबका कारण पनि यस्ता मुद्दा थप जटिल बन्ने गरेका छन्। श्रेष्ठले धनगढीको एउटा संरक्षण गृहमा बसेकी किशोरीको उदाहरण दिँदै परिवारले जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था र सम्बन्धित युवक जेलमा परेपछि किशोरीले आफूलाई घर फर्काउन आग्रह गरेको प्रसंग सुनाए। यस्तो अवस्थामा पीडित तथा सम्बन्धित बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था र पारिवारिक परिस्थितिलाई पनि न्याय प्रक्रियाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

हदम्यादले न्यायको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन
यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद अर्को गम्भीर कानुनी समस्या भएको श्रेष्ठले बताए।
यौन हिंसाका पीडितले घटना भएको तत्कालै उजुरी गर्न नसक्ने अनेक कारण हुन्छन्। डर, सामाजिक प्रतिष्ठाको चिन्ता, परिवारको दबाब, आर्थिक निर्भरता, मानसिक आघात र अपराधीको प्रभावका कारण पीडित लामो समयसम्म मौन बस्न बाध्य हुन सक्छन्।
उनले यसको उदाहरणका रूपमा चर्चित एक घटनाको चर्चा गरे। घटना भएको आठ वर्षपछि पीडितले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अनुभव सुनाए पनि हदम्याद समाप्त भइसकेका कारण बलात्कारको मुद्दा अघि बढाउन नसकिएको प्रसंग उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार विगतमा निश्चित समयपछि व्यक्तिलाई कानुनी अनिश्चिततामा राखिरहन नहुने तर्कका आधारमा हदम्यादको व्यवस्था गरिएको थियो। तर गम्भीर प्रकृतिका यौन अपराधमा समयसीमा समाप्त भएकै आधारमा अपराधीलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्न नहुने मान्यता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
विशेषगरी द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसाका घटनामा पीडितले वर्षौंसम्म न्याय खोज्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हदम्याद हटाउनुपर्ने सुझाव संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट समेत आएको थियाे।
यौन हिंसाजस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितले आफूलाई न्याय खोज्न तयार भएको समयमा कानुनी बाटो खुला हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

विवाहले शरीरमाथिको अधिकार दिँदैन
कानुनी सुधारको अर्को प्रमुख माग वैवाहिक बलात्कारमा समान सजायको व्यवस्था हो।
नेपाली समाजमा विवाहपछि श्रीमान्लाई यौन सम्बन्धका लागि स्वतः अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने गलत सामाजिक बुझाइ अझै कायम छ। यही सोचका कारण वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने यौन हिंसालाई हिंसाका रूपमा स्वीकार गर्न कठिन हुने गरेको छ। श्रेष्ठले विवाहले कुनै पनि व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको शरीरमाथि अधिकार नदिने बताए।
उनका अनुसार श्रीमान् वा अपरिचित व्यक्ति जसले गरे पनि सहमतिबिनाको यौन सम्बन्ध बलात्कार नै हो। विवाहलाई आधार बनाएर अपराधको प्रकृति वा सजायमा भिन्नता गर्न नहुने उनको तर्क छ।
उनले वैवाहिक बलात्कारका घटनामा विद्यमान सजायको व्यवस्था अन्य बलात्कारका घटनाको तुलनामा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै समान अपराधमा समान सजाय हुनुपर्ने माग गरे।
'रेप इज रेप' भन्ने मान्यताअनुसार विवाहभित्र वा बाहिर भएको भन्ने आधारमा अपराधको गम्भीरता फरक हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

पाँच प्रमुख सुधारको माग
एफडब्लुएलडी र इक्वालिटी नाउले तयार पारेको तर्फबाट अधिवक्ता दिदृक्षा सिंहले वकालत पत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी सुधारका लागि पाँच प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
पहिलो, जबर्जस्ती करणीको परिभाषा विस्तार गरी यौन प्रवेशका विभिन्न स्वरूपलाई समेट्नुपर्ने। हालको कानुनी परिभाषामा लिङ्ग वा अन्य वस्तुको प्रवेशलाई आधार बनाइएको अवस्थामा औँलालगायत अन्य शारीरिक अंगको प्रयोगबाट हुने यौन हिंसासमेत स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ।
दोस्रो, सहमतिको सकारात्मक र स्पष्ट परिभाषा कानुनमै समावेश गर्नुपर्ने। सहमति स्वेच्छिक, जानकारीसहित र निरन्तर हुनुपर्ने तथा कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको वकालत पत्रको निष्कर्ष छ।
तेस्रो, निश्चित उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको शोषणरहित र सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। यसका लागि उमेरको निकटता, परिपक्वता, सहमतिको क्षमता र शोषणको अवस्था हेर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
चौथो, यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्ने। विशेषगरी गम्भीर यौन अपराध र द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका घटनामा समयसीमाका कारण पीडित न्यायबाट वञ्चित हुन नहुने माग गरिएको छ।
पाँचौँ, वैवाहिक बलात्कारमा अन्य बलात्कारसरह समान सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने। विवाहलाई यौन सम्बन्धका लागि स्थायी सहमति वा शरीरमाथिको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने वकालत पत्रको जोड छ।

कानुन संशोधनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका
अकाङ्क्ष्या सक्सैनाले कानुन परिवर्तनका लागि कानुनी प्रस्ताव र नीतिगत पैरवी मात्रै पर्याप्त नहुने बताइन्। प्रस्तावित सुधार किन आवश्यक छन् र कानुन परिवर्तनले पीडितको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
उनले पत्रकारलाई यौन हिंसासम्बन्धी तथ्य, पीडितका अनुभव र कानुनी रिक्तताबारे निरन्तर समाचार तथा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न आग्रह गरिन्।
कानुन परिवर्तन हुँदा के परिवर्तन हुन्छ र किन परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै उनले सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानको सक्रिय साझेदार बन्न आग्रह गरिन्।
यौन हिंसा केवल व्यक्तिगत घटना वा पारिवारिक समस्या होइन, यो मानव अधिकार र न्यायसँग जोडिएको विषय हो। पीडितले न्याय खोज्ने क्रममा थप पीडा, अपमान र सामाजिक बहिष्करण भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनसँगै सामाजिक सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।
कानुनले अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने, सहमतिको सम्मान गर्ने, पीडितलाई न्याय खोज्न पर्याप्त अवसर दिने र अपराधीलाई सम्बन्ध वा सामाजिक हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति नदिने व्यवस्था गर्न सके मात्रै यौन हिंसाविरुद्धको न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण हुन सक्छ।
विवाह, नाता, चिनजान वा सामाजिक सम्बन्ध कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमाथि अर्को व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्ने आधार हुन सक्दैन। त्यसैले यौन हिंसाविरुद्धको कानुनी सुधारको मूल प्रश्न यही हो—सहमति जहाँ छैन, त्यहाँ सम्बन्धको नाममा हिंसालाई वैधता दिन मिल्दैन।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
अमिका राजथला

मेगु पोस्त: अमिका राजथला

छिं लेखकाः मेगु लेख
बाढीले बगायो व्यवसाय, ऋण र पुनःस्थापनाको चुनौतीमा उद्यमी

बाढीले बगायो व्यवसाय, ऋण र पुनःस्थापनाको चुनौतीमा उद्यमी

बाढीले बगायो व्यवसाय, ऋण र पुनःस्थापनाको चुनौतीमा उद्यमी...

बाढीले उजाडेकाे उत्तरगयाको चुनौतीः पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन

बाढीले उजाडेकाे उत्तरगयाको चुनौतीः पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन

भदौ १० गतेको भाेटेकाेशी बाढीपछि उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवामा भएकाे मानवीय तथा भौतिक क्षति, राहत तथा पुनर्स्थापनाको तयारी...

आजको तीज: भाेटेकाेशी  बाढीले थामेको उत्सवको स्वर

आजको तीज: भाेटेकाेशी बाढीले थामेको उत्सवको स्वर

आजको तीज : बाढीले थामेको उत्सवको स्वर...

भोटेकोशी बाढी: भएभरको पीडा यही जिन्दगीमा

भोटेकोशी बाढी: भएभरको पीडा यही जिन्दगीमा

तिब्बतबाट रसुवा हुँदै गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको खोजी, उत्खनन, बाँचेकाहरूको उद्दार, राहत...

हेपाटाइटिसबाट दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै ५१ लाखभन्दा बढी संक्रमित

हेपाटाइटिसबाट दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै ५१ लाखभन्दा बढी संक्रमित

हेपाटाइटिसबाट दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै ५१ लाखभन्दा बढी संक्रमित...

अब परिवार नियाेजन हाेइन, परिवार योजना

अब परिवार नियाेजन हाेइन, परिवार योजना

परिवार योजना: ‘जनसंख्या नियन्त्रण’बाट ‘अधिकार र समृद्धि’तर्फ...