मेयर्स फोरमद्वारा सरकारको शैक्षिक सत्र निर्णयमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, वैशाख ९ । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल चैत २२ को निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान २०८३ बैशाख १५ गतेपछि र पठनपाठन २०८३ बैशाख २१ गतेपछि मात्र सुरु गर्ने भन्ने सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

फोरमले आज (२०८३ बैशाख ९ गते) जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ : “नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ।”

विज्ञप्तिमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख भएको पनि स्मरण गराइएको छ। सरकारको हालको सूचनाले विद्यालय सञ्चालनमा अन्यौलता सिर्जना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएको फोरमको ठहर छ।

यसैगरी फोरमले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विद्यार्थी भर्ती सम्बन्धी उजुरीउपर मिति २०८२ चैत्र २० गते भएको अन्तरिम आदेश र उपत्यकाका कतिपय पालिकाले आफ्नै शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थालाई समेत औंल्याउँदै केन्द्र सरकारको सूचनाले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताएको छ।

फोरमले यस विषयमा आवश्यक समन्वय र पुनरावलोकनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उपत्यकाका प्रमुख मेयरहरू सहभागी रहेको यस फोरमले शैक्षिक सत्रको तोक तथा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा केन्द्रको एकल निर्णय असंगत रहेको स्पष्ट पारेको छ।