उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौं, वैशाख २। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्।
आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली सदस्यका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल पनि सदस्यमा समेटिएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। शासकीय सुधारसम्बन्धी सार्वजनिक १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
सरकारले यस आयोगमार्फत सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।