काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौं, वैशाख १२ । जब्बर रुपमा राजनीतिक मोहरा बन्दै आएको काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या तथा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सरकारले आज शनिबारबाट सुरु गरेको छ । दुई दिनभित्र (शनिबार र आइतबार) बस्ती खाली गराउने कार्यतालिका बनाइएको छ । सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि केही बासिन्दा आफैं घरटहरा हटाउन थालेका छन् । सम्भावित विरोधलाई मध्यनजर गर्दै शुक्रबार साँझदेखि नै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइने सुकुम्वासीलाई अस्थायी रूपमा तीन स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ । लगत संकलन कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ र १५ दिनभित्र वास्तविक तथा अवास्तविक सुकुम्वासी छुट्याइने योजना छ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने सरकारी दाबी छ । देशका विभिन्न ठाउँमा प्रशस्त जग्गा जमिन भएकाहरू पनि अधिकांश सुकुम्बासीको रुपमा ठाउँ अतिक्रमण गरेर बसेका थिए, जुन काठमााडौं उपत्यकाको ‘पिलो’को रुपमा बढ्दै गएको समस्या थियो ।

बालेन शाहः ’जोखिमबाट जोगाउनै स्थानान्तरण’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नदीकिनारका बस्ती हटाउने निर्णयलाई मानवीय र दीर्घकालीन समाधानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण हजारौं मानिस ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने बाध्यता स्मरण गराउँदै यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताएका छन् । “यो वर्षोंदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो, अब यसलाई फेरि अर्को वर्षका लागि थाती राख्न सकिँदैन,“ उनले उल्लेख गरेका छन् । शाहले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्न बाध्य नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु नै उनीहरूको अधिकार भएको तर्क गर्दै नदीकिनारका बस्तीले ढल निकास प्रणाली अवरुद्ध भएर उपत्यका नै प्रदूषित बन्दै गएको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारका ’१०० काम’ भित्र सुकुमवासी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । “अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुमवासी छुट्याएर वास्तविकलाई जग्गा वितरण गर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार अघि बढेको छ,” उनले बताएका छन् ।

महानगरको धारणाः ’मानवीय र सम्मानजनक व्यवस्थापन’
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सरकारको अभियानमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले मानवीय संवेदनशीलता कायम राख्दै कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् । उनले सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी तथा सामुदायिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वसँगै मानवअधिकारका न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिने स्पष्ट पारेकी छन् । “जेष्ठ नागरिक, बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका तथ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल राख्दै सकेसम्म विवादरहित र सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गरिनेछ,” उनले भनेकी छन् । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै कानुनसम्मत ढंगले काम गरिने महानगरले जनाएको छ । विरोध र शंका यद्यपि, बस्ती हटाउने कार्यलाई लिएर विरोध पनि भइरहेक छ । जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै केही सुकुमवासी समूहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यसबीच सुकुमवासी व्यवस्थापनको नाममा विगतमा भएका दुरुपयोगबारे छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टर नेशनलका नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुकुम्वासीको नाममा पटक–पटक सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, बेच्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले वास्तविक सुकुम्वासी र पेशेवर अतिक्रमणकारी छुट्याउन विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जग्गा निजीकरण हुन नदिन कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

विगतको अनुभवः योजना किन असफल भयो?
विगतमा सुकुमवासी व्यवस्थापनका प्रयास सफल नभएको उदाहरण पनि छ । इचंगुनारायण क्षेत्रमा निर्माण गरिएको आवास परियोजना यसको उदाहरण बनेको छ । सन् २०१२ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको उक्त योजनामा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्चेर २२७ आवास युनिट निर्माण गरिएको थियो । तर रोजगारी, यातायात, विद्यालय तथा आधारभूत सेवाको अभावका कारण लक्षित समुदाय त्यहाँ बस्न तयार भएन । विशेषज्ञहरूका अनुसार सुकुमवासी व्यवस्थापनमा केवल घर उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, जीवनयापनका उपाय पनि चाहिन्छ । यद्यपि काठमाडौंको काठ काठसम्म बस्ती फैलिएको अहिलेको अवस्थामा सुकुम्वासीले काठमाडौंको मुटुमै सरकारले जग्गा दिनुपर्छ भन्नुपनि न्यायसंगत मान्न सकिन्न ।