हिमालयको तीव्र तापक्रम वृद्धिले विपद्को जोखिम बढाउँदै, अनुकूलनको सीमासमेत नाघ्न सक्ने

काठमाडौं, असाेज १ । हिमालयमा भइरहेको तीव्र तापक्रम वृद्धिले हिमनदी, पर्माफ्रोस्ट र उच्च हिमाली चट्टानको स्थायित्वमा परिवर्तन ल्याउँदै भविष्यमा एकपछि अर्को जोडिएर आउने विनाशकारी विपद्को जोखिम बढाइरहेको एक वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ।
वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन (डब्लुडब्लुए- क्लार्क बि एट अल) काे नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदनले गत २६ अगस्टमा रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भएको चट्टान–हिउँ पहिरो हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदो जलवायु र भू–जोखिमको उदाहरणका रूपमा विश्लेषण गरेको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार उक्त घटना सामान्य बाढी मात्र नभई करिब ५,१५० मिटर उचाइबाट चट्टान र हिमनदीको ठूलो भाग खस्ने, त्यसले थप हिउँ, पानी, चट्टान र माटो समेट्ने तथा अन्ततः तीव्र गतिमा बहने लेदाे बाढीमा परिणत हुने क्रमिक विपद् (क्यास्केडिङ हजार्ड) थियो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चट्टान र हिउँ खसेको भाग करिब २.२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र औसत ५० मिटर गहिराइको थियो, जसबाट करिब ११ करोड घनमिटर चट्टान तथा हिउँ खसेको अनुमान गरिएको छ।
चट्टान–हिउँको उक्त ठूलो समूह करिब १,४०० मिटर तल झरेपछि उत्पन्न ऊर्जा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प बराबर रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यस क्रममा बाटोमा रहेको थप सामग्री र जमिनमुनिको बरफसमेत मिसिँदा हिलाे लेदाे तथा पानीको मात्रा करिब तीन करोड घनमिटरले बढेको अनुमान गरिएको छ।
त्यसपछि बनेको हिलाे लेदाे बाढी ल्हेन्दे खोलाको साँघुरो खोँच हुँदै अत्यन्त तीव्र गतिमा तल बगेको थियो। सीमा क्षेत्रको ग्याल्चीङ पोर्टतर्फ करिब २० किलोमिटर दूरी पार गर्न यसलाई ७–८ मिनेट मात्र लागेको र औसत गति करिब १७० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको अध्ययनले जनाएको छ। बाढीको शक्ति यति ठूलो थियो कि सीमास्थित नदी संगमबाट करिब दुई किलोमिटर माथितर्फ चीनतर्फ समेत पानी फर्किएको थियो।

तापक्रम वृद्धिले कसरी जोखिम बढायो ?
अध्ययनले यो घटना केवल जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छैन। घटनास्थलको चट्टान संरचनामा पहिलेदेखि रहेको भौगोलिक कमजोरीले पहिरोको स्थान र स्वरूप निर्धारण गरेको देखिन्छ। तर तापक्रम वृद्धि, पर्माफ्रोस्टको क्षयीकरण, हिमनदीको पग्लाइ र पानीको चट्टानभित्र प्रवेशजस्ता प्रक्रियाले त्यस्तो कमजोर भूभागलाई थप अस्थिर बनाउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।
चट्टानका चिरामा जमेको बरफ तापक्रम बढ्दै जाँदा कमजोर हुन्छ र पग्लिएपछि चट्टानलाई बाँधेर राख्ने शक्ति घट्न सक्छ। पग्लिएको पानी चट्टानका चिराभित्र पस्दा पानीको दबाब बढाएर चट्टानको स्थायित्व थप घटाउन सक्छ। नेपालमा पछिल्ला दशकमा ४,५०० देखि ५,५०० मिटर उचाइको क्षेत्रमा पर्माफ्रोस्टमा उल्लेखनीय कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ। यही उचाइ क्षेत्रमै रसुवाको उक्त पहिरो भएको थियो।
हिमनदीमा आएको परिवर्तन पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ। अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशत घटेको छ। लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीको क्षेत्रफलमा ठूलो कमी आएको छ भने पछिल्ला वर्षमा पग्लिने दर अझ तीव्र भएको छ। लाङटाङ–लिरुङ हिमनदीको क्षेत्रफल सन् १८१५ को करिब १८.९ वर्ग किलोमिटरबाट घटनाअघि ७.३४ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो।
अध्ययनले हिमनदी पछाडि हट्दा चट्टानी भित्ताको तल्लो भागमा रहेको बरफ हटेर चट्टानमा दबाबको अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने र त्यसले पहिलेदेखि रहेका चिरा तथा कमजोर संरचनालाई अस्थिर बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

घटनाअघि असामान्य गर्मी
अध्ययनका अनुसार अगस्ट २०२६ मा लाङटाङ क्षेत्रमा घटनास्थलको करिब ५,१५० मिटर उचाइअनुसार समायोजन गरिएको दैनिक औसत तापक्रम अधिकांश दिन सन् २०१६–२०२५ को औसतभन्दा माथि थियो।
अगस्ट २४ र २५ मा दैनिक औसत तापक्रम करिब ५.३–५.४ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो, जबकि सन्दर्भ औसत करिब २.७–२.८ डिग्री थियो। अगस्ट २५ मा अधिकतम तापक्रम सन्दर्भ औसतभन्दा करिब ७ डिग्री सेल्सियस बढी थियो। अगस्ट १२ देखि २६ सम्मका सबै अभिलेख गरिएका तापक्रम जम्ने बिन्दुभन्दा माथि रहेका थिए।
अध्ययनले घटनाअघि वर्षा भने असाधारण रहेको प्रमाण फेला नपारेको जनाएको छ। २०२६ को मनसुन तथा त्यसअघिको जाडोको वर्षा सामान्य उतारचढावभित्रै रहेको देखिएको छ। त्यसैले असामान्य वर्षालाई उक्त चट्टान–हिउँ पहिरोको प्रमुख कारण मान्न नसकिने निष्कर्ष छ। यद्यपि तापक्रम बढ्दा हिउँको सट्टा वर्षाका रूपमा पानी पर्ने सम्भावना बढ्ने र त्यसले चट्टानभित्र पानीको मात्रा तथा दबाब बढाउन सक्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

हिमालयमा शून्य डिग्रीको सीमा माथि सर्दै
अध्ययनले हिमालयमा शून्य डिग्री सेल्सियसको समताप रेखा (०°C isotherm) पनि लामो समयदेखि माथि सर्दै गएको देखाएको छ। विशेषगरी मनसुन र मनसुनपछिको समयमा यसको उचाइ बढ्ने प्रवृत्ति बलियो छ। विभिन्न तथ्याङ्क स्रोतका आधारमा पछिल्ला दशकमा यसको वृद्धि करिब ५० देखि १०० मिटर प्रतिदशकको दरमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
यसले हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टानको स्थायित्वमा असर पर्ने अवस्थालाई थप अनुकूल बनाउन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुन सक्ने
प्रतिवेदनले नेपालका विद्यमान बाढी तथा नदी सतह अनुगमन प्रणाली मुख्यतः वर्षा र नदीको पानीमा आधारित विपद्का लागि प्रभावकारी भए पनि रसुवामा देखिएको जस्तो तीव्र गतिमा विकसित हुने बहुविपद्का लागि पर्याप्त नभएको औंल्याएको छ।
२६ अगस्टको घटना यस्तो अज्ञात स्रोतबाट सुरु भएको थियो, जसले परम्परागत अनुगमन प्रणालीले चेतावनी दिन सक्ने समयभन्दा तीव्र गतिमा हिलाे लेदाे बाढीलाई तलतर्फ पठाएको थियो। बाढीले नदीका अनुगमन उपकरण, जलमापन केन्द्र र केही भूकम्पीय केन्द्रसमेत नष्ट गरिदिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
त्यसैले भविष्यको पूर्वसूचना प्रणालीले हिमताल फुट्ने जोखिम मात्र नभई चट्टान–हिउँ पहिरो, पर्माफ्रोस्ट क्षय, हिमनदी परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने क्रमिक विपद् समेत समेट्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।

जलविद्युत् र बस्ती विकासमा बहुविपद् मूल्याङ्कन आवश्यक
अध्ययनले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बस्ती, सडक, व्यापारिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना नदी किनारका साँघुरा भूभागमा केन्द्रित भएकाले जोखिम बढेको जनाएको छ। त्यहाँका केही स्थानमा ३५ डिग्रीभन्दा बढी भिरालोपन रहेको र सुरक्षित रूपमा विस्तार गर्न सकिने जमिन सीमित रहेको उल्लेख छ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अब नदीमा आउने पानीको मात्रा मात्र नभई माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने चट्टान, बरफ, हिलाे लेदाे र पानी मिसिएको बहुविपद्को सम्भावनासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। यस्तो मूल्याङ्कन आयोजना–आयोजना छुट्टाछुट्टै नभई पूरै जलाधारको तहमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अनुकूलनको सीमासँगै नयाँ योजना आवश्यक
अध्ययनले रसुवा–भोटेकोशी घटनाको परिमाण र गति सामान्य पूर्वाधार डिजाइन मापदण्डले समेट्न सक्नेभन्दा धेरै ठूलो रहेको जनाएको छ। यस्तो विपद् दोहोरिने सम्भावना बढ्दै गएमा पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्दा समुदाय फेरि उस्तै जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ।
त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन, जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना, असुरक्षित क्षेत्रमा नयाँ विकास रोक्ने, जोखिम पर्याप्त रूपमा घटाउन नसकिने ठाउँमा बस्ती तथा पूर्वाधार स्थानान्तरण वा स्तरोन्नति गर्ने नीति आवश्यक रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
तर स्थानान्तरणलाई केवल भौतिक सुरक्षाको आधारमा गर्न नहुने अध्ययनको भनाइ छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत विचार गरेर प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्बास तथा स्थानान्तरणको निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अध्ययनले नेपालमा जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतसमेत ठूलो चुनौती रहेको जनाएको छ। इसिमाेडको अनुमान उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले सन् २०२१–२०५० सम्म नेपाललाई जलवायु अनुकूलनका लागि करिब ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने तर सन् २०१८–२०२१ बीच पहिचान गरिएको जलवायु वित्तमध्ये करिब ०.७९ अर्ब डलर मात्र नेपालमा आएको उल्लेख गरेको छ।
वैज्ञानिकहरूको निष्कर्षमा, हिमालयमा मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली वातावरणलाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको छ र यसले चट्टान–हिउँ पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपद्को जोखिम बढाउने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। उत्सर्जन विश्वव्यापी रूपमा शून्यतर्फ नझरेसम्म यस्तो जोखिम बढिरहने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
मूल प्रतिवेदनले वैज्ञानिक सावधानी दिएकाे छ तर “रसुवाको विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो” भनेर सीधा निष्कर्ष निकालेको छैन। बरु भौगोलिक कमजोरी, २०१५ को भूकम्पको सम्भावित प्रभाव, पर्माफ्रोस्ट क्षय, हिमनदीको पछाडि हटाइ र तापक्रम वृद्धिले कसरी जोखिम बढाउन सक्छ भन्ने जोडिएको छ।