बेलायत विभाजनको राजनीतिक दबाब तीव्र

काठमाडौं, भदाै ३० । बेलायतको संवैधानिक भविष्यबारे बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका प्रमुख स्वतन्त्रता पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरूले बेलायतबाट अलग हुने वा आफ्नो संवैधानिक भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने अधिकारका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्।
स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड एकै ठाउँमा आएर वेल्सको राजधानी कार्डिफमा सोमबार भएको बैठकमा स्कटल्यान्डको स्कटिस नेसनल पार्टी (एसएनपी), वेल्सको प्लाइड कम्री र उत्तरी आयरल्यान्डको सिन फेनका नेताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार र संवैधानिक परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो बैठकलाई बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा असामान्य र महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
बैठकमा स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री तथा एसएनपी नेता जोन स्विनी, वेल्सका प्रथम मन्त्री तथा प्लाइड कम्री नेता रुन आप इओर्वेर्थ र उत्तरी आयरल्यान्डकी प्रथम मन्त्री तथा सिन फेनकी उपाध्यक्ष मिसेल ओ'निल सहभागी थिए। सिन फेनकी अध्यक्ष मेरी लु म्याकडोनाल्ड पनि बैठकमा सहभागी थिइन्।
यद्यपि नेताहरूले बैठकमा आफ्ना-आफ्ना दलका नेताका रूपमा सहभागिता जनाएका थिए, तीनवटै क्षेत्रमा पहिलोपटक स्वतन्त्रता पक्षधर शक्तिहरू सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको अवस्थाले यस सहकार्यलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। उनीहरूले युरोपसँगको सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, ऊर्जा र सामाजिक मुद्दामा पनि सहकार्य गर्ने बताएका छन्।
किन अहिले बेलायत विभाजनको चर्चा ?
बेलायत चार राष्ट्र—इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड—मिलेर बनेको राज्य हो। यसको वर्तमान संवैधानिक संरचना एउटै संस्थापक दस्तावेजबाट बनेको होइन। विभिन्न ऐतिहासिक कानुन र राजनीतिक संघमार्फत यो संरचना क्रमशः विकास भएको बेलायती संसद्को हाउस अफ कमन्स लाइब्रेरीको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो समय स्कटल्यान्ड र वेल्समा थप स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको माग बलियो हुँदै गएको छ। उत्तरी आयरल्यान्डमा भने बेलायतमै रहने वा आयरल्यान्ड गणतन्त्रसँग एकीकरण हुने विषय बहसको केन्द्रमा छ।
यसैबीच बेलायतको युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय अर्थात् ब्रेक्जिटपछि स्कटल्यान्डमा बेलायतको संवैधानिक संरचनाप्रति असन्तुष्टि थप चर्चामा आएको छ। स्कटल्यान्डका स्वतन्त्रतावादी नेताहरूले युरोपसँग नजिकको सम्बन्ध र आफ्ना निर्णय आफैं गर्ने अधिकारलाई स्वतन्त्रताको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
स्कटल्यान्डमा दोस्रो जनमतसंग्रहको माग
स्कटल्यान्डमा बेलायतबाट स्वतन्त्र हुने विषयमा यसअघि २०१४ मा जनमतसंग्रह भएको थियो। त्यसमा ५५ प्रतिशत मतदाता बेलायतमै रहने पक्षमा र ४५ प्रतिशत स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका थिए।
तर स्कटिस स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले त्यसपछि राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको तर्क गर्दै अर्को जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन्।
२०२६ को स्कटल्यान्ड निर्वाचनपछि स्वतन्त्रता पक्षधर सांसदहरूको बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रथम मन्त्री जोन स्विनीले अर्को जनमतसंग्रहका लागि आवश्यक अधिकार स्कटिस संसद्लाई दिन बेलायत सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। स्कटिस सरकारले गत अगस्ट २८ मा स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसमा प्रस्तावित प्रश्न “के स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ?” (“Should Scotland be an independent country?”) राखिएको छ।
तर स्कटिस संसद्ले एकतर्फी रूपमा स्वतन्त्रताको जनमतसंग्रह गराउन पाउने अधिकार नभएको बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २०२२ मा स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यसैले जनमतसंग्रहका लागि बेलायत सरकारबाट आवश्यक कानुनी अधिकार हस्तान्तरण महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

वेल्सको माग के हो ?
वेल्समा स्वतन्त्रताको माग स्कटल्यान्डभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम पुरानो र कम बलियो भए पनि पछिल्लो निर्वाचनपछि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनेको छ।
वेल्सको स्वतन्त्रतावादी दल प्लाइड कम्रीले वेल्सको संवैधानिक भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार वेल्सकै जनतालाई हुनुपर्ने माग गरेको छ।
तर तत्काल जनमतसंग्रह गर्ने विषयमा वेल्सले केही फरक बाटो लिएको छ। प्लाइड कम्रीले वर्तमान संसद्को कार्यकाल अर्थात् २०३० सम्म स्वतन्त्रतासम्बन्धी जनमतसंग्रह नगर्ने बताएको छ। यसको सट्टा वेल्स संसद्लाई जनमतसंग्रह कहिले र कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ।

उत्तरी आयरल्यान्डमा आयरल्यान्डसँग एकीकरणको बहस
उत्तरी आयरल्यान्डको अवस्था स्कटल्यान्ड र वेल्सभन्दा फरक छ। यहाँ मुख्य प्रश्न बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनेभन्दा आयरल्यान्ड गणतन्त्रसँग एकीकरण हुने कि बेलायतमै रहने भन्ने हो।
१९९८ को गुड फ्राइडे सम्झौताले उत्तरी आयरल्यान्डको संवैधानिक भविष्यमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। बहुमत जनताले आयरल्यान्डसँग एकीकरण चाहेको स्पष्ट आधार देखिएमा सीमा जनमतसंग्रह अर्थात् ‘बोर्डर पोल’ गराउन सकिने व्यवस्था छ। जनमतसंग्रहमा एकीकरणको प्रस्ताव अस्वीकृत भए अर्को त्यस्तो मतदान सात वर्षअघि गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ।
सिन फेनकी मिसेल ओ'निलले आयरल्यान्डको एकीकरणसम्बन्धी सम्भावित जनमतसंग्रहका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै आयरल्यान्ड एकीकरणको पक्षमा धारणा राखेपछि यो विषय झन् अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आएको छ।

बेलायत सरकारको धारणा
स्वतन्त्रता पक्षधर शक्तिहरूको संयुक्त पहल भए पनि बेलायत सरकारले तत्काल नयाँ जनमतसंग्रह गराउने माग स्वीकार गरेको छैन।
बेलायतको स्कटल्यान्डसम्बन्धी मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १० मा संसद्मा दिएको जवाफमा वर्तमान सरकार स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रता वा अर्को जनमतसंग्रहको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारको प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि, जीवनयापनको लागत, सार्वजनिक सेवा र सुरक्षा रहेको उसको भनाइ छ। हालका
प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले भने स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट जनमत बनेमा जनमतसंग्रहको सम्भावनाबारे विचार गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। तर त्यसपछि उनको सरकारबाट आएको स्पष्टीकरणले तत्काल अर्को जनमतसंग्रहको बाटो खुला नभएको संकेत गरेको छ।

के बेलायत तत्काल टुक्रिँदैछ ?
अहिले नै बेलायत विभाजन हुने अवस्था भने होइन।
कार्डिफमा भएको समझदारी राजनीतिक दबाब बढाउने र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संयुक्त रूपमा उठाउने प्रयास हो। यसले स्वतन्त्रताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको वा बेलायत कानुनी रूपमा विभाजित भइसकेको अर्थ राख्दैन। स्कटल्यान्डका लागि जनमतसंग्रह गराउन बेलायत सरकारसँग आवश्यक अधिकारसम्बन्धी सहमति चाहिन्छ भने वेल्समा त्यस्तो जनमतसंग्रहको अधिकार नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने अवस्था छ। उत्तरी आयरल्यान्डमा भने गुड फ्राइडे सम्झौताअनुसार अलग संवैधानिक प्रक्रिया लागू हुन्छ।
तर राजनीतिक दृष्टिले भने पछिल्लो घटनाले बेलायतको एकता सम्बन्धी बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। पहिलोपटक स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका प्रमुख स्वतन्त्रता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले ‘हाम्रो संवैधानिक भविष्यको निर्णय हामी आफैंले गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने साझा राजनीतिक सन्देश दिएका छन्।
कार्डिफ बैठकपछि स्कटल्यान्डका नेता स्विनीले बेलायतको वर्तमान संरचना परिवर्तन हुने दिशामा अघि बढिरहेको संकेत दिएका छन्। उनले स्कटल्यान्डमा आगामी पाँच वर्षभित्र स्वतन्त्रताको जनमतसंग्रह हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।
यसरी हेर्दा बेलायतको विभाजन तत्कालको राजनीतिक निर्णयभन्दा आगामी केही वर्षमा जनमत, निर्वाचन परिणाम, कानुनी प्रक्रिया र लन्डन तथा स्वायत्त सरकारबीचको सम्बन्धले निर्धारण गर्ने विषय बनेको छ। यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा याे पनि हाे कि, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डको अवस्था एउटै होइन ।