इरान–अमेरिका वार्ता : ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने सहमति, तेल निर्यातमा लचकता

काठमाडौं , असार ८ । मध्यपूर्वको तनाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले इरान र अमेरिकाबीच स्विट्जरल्यान्डको बर्गनस्टक रिसोर्टमा भएको उच्चस्तरीय वार्ता सोमबार बिहान सम्पन्न भएको छ। दुवै पक्षले आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित कार्यतालिका तय गर्न सहमति जनाएका छन्। वार्तापछि इरानको तेल निर्यातमा लाग्दै आएको अमेरिकी प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने संकेत देखिएको छ।

ऐतिहासिक वार्ताको नेतृत्व
स्विट्जरल्यान्डको बर्गनस्टक रिसोर्टमा भएको वार्तामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानका संसदीय सभामुख मोहम्मद बाकर कालीबाफले आ–आफ्नो पक्षको नेतृत्व गरेका थिए। करिब ६ घण्टा लामो वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका पाकिस्तान र कतारले निर्वाह गरेका थिए।

के–के विषयमा छलफल भयो ?
दुवै पक्षले आणविक सम्झौता (JCPOA) पुनर्जीवित गर्ने, प्रतिबन्ध हटाउने चरणबद्ध योजना, तथा क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा गहन छलफल गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, इरानले युरेनियम संवर्धनको स्तर घटाउने, जबकि अमेरिकाले तेल तथा वित्तीय प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिने सहमतिको आधार तयार भएको छ।

६० दिने कार्यतालिका
मध्यस्थकर्ता राष्ट्र पाकिस्तान र कतारले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– “दुवै पक्षले ६० दिनभित्र विस्तृत सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने, र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति गरेका छन्। यस अवधिमा कुनै नयाँ प्रतिबन्ध नथप्ने र वार्तालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छ।”

सहमतिअनुसार, पहिलो चरणमा इरानको दैनिक तेल निर्यात ३० प्रतिशतले बढाउन दिइने, र बदलामा इरानले आणविक कार्यक्रमको निरीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) लाई थप पहुँच दिनेछ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तापछि भने– “यो कूटनीतिक प्रक्रियाको सुरुवात मात्र हो, तर हामी आशावादी छौं। इरानले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ, र हामी पनि आफ्नो पक्षबाट जिम्मेवार हुनेछौं।”

इरानी सभामुख कालीबाफले भनेका छन्– “हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित र आणविक अधिकारको रक्षा गर्दै संवादमा अघि बढ्न तयार छौं। यो सम्झौताले क्षेत्रमा शान्ति ल्याउने विश्वास छ।”

कतारका विदेशमन्त्रीले मध्यस्थतालाई ‘ऐतिहासिक अवसर’ भन्दै स्वागत गर्दै– “यसले मध्यपूर्वको तनाव घटाउन र ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्नेछ” भनेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरूका अनुसार, यो वार्ता इरानको आर्थिक संकट र अमेरिकाको मध्यपूर्वमा बढ्दो चासोबीचको ‘बाध्यात्मक सहमति’ हो। अमेरिकाले इरानी तेल निर्यातमा लचकता देखाउँदा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५–७ डलरले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मद्दत पु¥याउनेछ।

यता, इजरायल र साउदी अरेबियाले यस वार्तालाई ‘सतर्कताका साथ’ हेरिरहेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– “इरानलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिँदैन, तर कूटनीतिलाई मौका दिनु उचित हो।”

आगामी बाटो
आगामी ६० दिनमा प्राविधिक टोलीले प्रतिबन्ध हटाउने र आणविक सीमाको विस्तृत ‘चेकलिस्ट’ तयार गर्नेछ। यसका लागि अर्को उच्चस्तरीय बैठक दुई महिनापछि कतारको दोहामा हुने तय भएको छ। यदि सम्झौता अन्तिम रूपमा कार्यान्वयन भएमा, यसले सन् २०१५ को आणविक सम्झौता (JCPOA) पछिको सबैभन्दा ठूलो इरान–अमेरिका सम्झौताको रूप लिनेछ।

तर, अमेरिकी काङ्ग्रेस र इरानका कट्टरपन्थी गुटको विरोधले थप जटिलता ल्याउन सक्ने भएकाले, आउने दिनहरू नै यस वार्ताको ‘परीक्षा’ हुने विज्ञहरूको ठहर छ।

एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा