ओझेलमा परेका सीमान्तीकृत महिलाका आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू

ललितपुर, १३ वैशाख । “बदलिँदो परिस्थितिमा महिला आन्दोलन: ओझेलमा परेका आवाजहरू” विषयक दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि ललितपुरमा सुरू भएको छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाल संकल्प (शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि महिला सञ्जाल) को आयोजनामा भइरहेको सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ।
संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाको अध्यक्षतामा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । विशेष अतिथिमा आयोगकी सदस्य लिली थापा थिइन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका पदाधिकारी, सरोकारवाला, प्रदेश सदस्यहरू तथा महिला आन्दोलनमा क्रियाशील एक सयभन्दा बढी व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा महिला आन्दोलनका अवसर, चुनौती, नीतिगत तथा कानुनी पक्षबारे प्रस्तुति, प्यानल छलफल र अन्तरक्रिया भइरहेको छ। ५० भन्दा बढी संघसंस्थाको सहभागितामा आयोजना गरिएको सम्मेलनले विशेषतः सीमान्तकृत तथा ओझेलमा परेका महिलाका आवाजलाई केन्द्रमा राखेको छ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि मगरले सातै प्रदेशमा रहेका विभेदकारी कानुन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले महिलाहरू उच्च पदमा पुगेर नेतृत्व सम्हालिसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको क्षमता प्रमाणित भइसकेको बताए। सेवामूलक कामको श्रम विभाजन, रोजगारी सिर्जना तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अध्यक्ष संगीता लामाले महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन चुनौती रहेको बताइन्। “परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा उपलब्धि गुम्ने जोखिम छ, त्यसैले नयाँ अजेण्डा र सीमान्तीकृत समुदायका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भनिन्। उनले अन्तरपुस्ता संवाद र आन्दोलनको एकीकृत स्वरूप आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
संकल्प गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष सरिता तिम्सिना पगेनीले स्थानीय तहमा महिला विषयवस्तुको बुझाइ अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताइन्। उनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
सम्मेलनमा मानवअधिकार आयाेगकि सदस्य लिली थापाले संस्थाले महिला आन्दोलनमा पुर्‍याएकाे याेगदानकाे उल्लेख गर्दै बेइजिङ सम्मेलन (१९९५) यता महिला अधिकारका क्षेत्रमा ५४ वटा कानुन बनेकाे उल्लेख गरिन् । यद्यपि घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन पारित हुन लामो समय लागेको र अझै पनि महिलाविरोधी कानुन परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्। सदस्य थापाले महिला इतिहासको दस्तावेजीकरणमा कमी रहेको र पुरुषकेन्द्रित इतिहास लेखनले महिलाको योगदान ओझेलमा पारेको पनि बताइन् ।
प्यानल छलफलमा युवा पुस्ता (जेनेरेशन जेड) र पुरानो पुस्ताबीच सहकार्य, संविधान संशोधनमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज समेट्ने विषय, तथा सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे बहस भइरहेको छ।
दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाका अनुभव र चुनौतीहरू पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सहभागीहरूले समान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलन भोलि निष्कर्षसहित “ललितपुर घोषणा पत्र” जारी गर्दै सम्पन्न हुने आयोजकले जनाएको छ।