रसुवा बाढी : १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार

काठमाडौं, भदाै १२ । रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रक्षाबन्धनका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक परिवारको साथमा राज्य रहेको बताउँदै उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्य पुग्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। नेपाल प्रहरीका ४ हजार ४७३, नेपाली सेनाका ६ हजार ७५५ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ४ हजार २०३ जना सुरक्षाकर्मी रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलगायत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्।
हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये जलविद्युत् सुरुङबाट १९१ जना र शुक्रबारको हवाई उद्धारबाट ५१७ जना रहेका छन्। नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टरमार्फत धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा निरन्तर उद्धार उडान भइरहेको छ। हालसम्म ९९ वटा हवाई उडान भएका छन्।
उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउने काम पनि जारी छ। सरकारले हालसम्म ३२ ट्रक खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाएको जनाएको छ। हेलिकप्टरबाट समेत ६ वटा उडानमार्फत राहत सामग्री पठाइएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेटसमेत पुर्‍याइएको छ।
सरकारले सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्र तथा अन्य जोखिमयुक्त सुरुङमा खोज तथा उद्धार जारी छ। यसका लागि आवश्यक विशेष उद्धार उपकरणसमेत परिचालन गरिएको छ।
बेपत्ता नागरिक तथा शवको खोजीलाई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विस्तार गरिएको छ। रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीसम्म त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी खोजी भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार तथा पहिचानमा समेत विशेष समन्वय भइरहेको छ। हालसम्म १२९ जना विदेशी पर्यटक तथा नागरिकको उद्धार तथा पहिचान भएको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावास तथा परिवारसँग समन्वयका लागि आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष सञ्चालन गरेको छ।
विदेशी सहयोग अस्वीकार गरिएको भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। भारत, चीन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सहयोग र सामग्रीबारे निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। हेलिकप्टर परिचालन गर्दा हवाई सुरक्षा, भौगोलिक पहुँच र वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखिएको सरकारको भनाइ छ।
भोटेकोशी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनःबाढीको जोखिमलाई निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको तयारी गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गर्दै २ लाखभन्दा बढी एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिइएको सरकारले जनाएको छ।
राहत तथा उद्धार कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री स्वयं प्रभावित जिल्लामा स्थलगत रूपमा उपस्थित भएर सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सडक सम्पर्क पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ। वैकल्पिक सडकमार्ग सञ्चालनमा ल्याई साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन चल्न थालेका छन्। काठमाडौं–मुग्लिन सडकखण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी, काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क–बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे हुँदै जाने वैकल्पिक सडक साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि सुचारु भएको छ। क्षतिग्रस्त पुलमा बाइपास खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। नियमित सडक सम्पर्कका लागि भारत तथा चीनबाट ७० मिटर लम्बाइका १० वटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन औपचारिक पहल गरिएको जनाइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, इन्धन तथा सरसफाइको तत्काल व्यवस्था गरिएको छ। नुवाकोटमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका चार वटा पानी ट्याङ्कर परिचालन गरिएका छन्। सुरक्षित खानेपानीका लागि ९०० केजी ब्लिचिङ पाउडर प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती र पञ्चकन्या आयल स्टोरमा ४१ हजार लिटर डिजल र २४ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, १७ हजार लिटर हवाई इन्धन नुवाकोट पठाइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनसमेत सुरु गरिएको छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार, जलविद्युत् तथा अन्य संरचनाको क्षति मूल्यांकनका लागि सेक्टरगत समूह तथा १५ वटा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको छ। ६ वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, धुलिखेल अस्पताललगायतबाट मेडिकल टोली परिचालन गरिएको छ। आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइनुका साथै कम्तीमा ५ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरी टेन्ट तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवाको पुनःस्थापनामा समेत प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित १९८ टावर/साइटमध्ये १४५ वटा सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ८२ र एनसेलका ७८ मध्ये ६३ वटा साइट सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी साइटमा प्राविधिक तथा ऊर्जा स्रोत परिचालन गरी सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ।
विद्युत् सेवातर्फ नुवाकोटमा करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ। धुन्चेमा विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
जोखिममा रहेका परिवारका लागि सुरक्षित बसोबास तथा आवतजावतको व्यवस्था अघि बढाइएको छ। आपत्कालीन आश्रयस्थलका लागि स्थान पहिचान तथा स्थानान्तरणको काम भइरहेको छ। सडक तथा पुल अवरुद्ध भएका बस्तीमा पहुँच सहज बनाउन रसुवा र नुवाकोटका करिब १० स्थानमा तुइन निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको छ। बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि कुल ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो करिब ३६ घण्टामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको जनाइएको छ। प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा व्यवसायका लागि राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थालाई लक्षित गरी व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन एकीकृत रूपमा परिचालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली एमएमए खेलाडी रवीन्द्र ढाँटले ‘रोड टु यूएफसी’ मा जित हासिल गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा बधाई दिएका छन्। नेपालमा आएको विपद्को अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सहयोग गरेको भन्दै उनले ढाँटलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले विपद्बाट प्रभावित नागरिकमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। मैदानको वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी सरकार निरन्तर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।