बालनीति, बालविवाह अन्त्य रणनीति र बालमैत्री बजेट कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय परामर्श

काठमाडौं, असार १७। बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न नीति, रणनीति, कार्ययोजना तथा निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबारे राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरिएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालय तथा सिविन नेपालको संयुक्त आयोजनामा दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालाको पहिलो दिन राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ को बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना र बालउत्तरदायी बजेट कोड (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
कार्यशालामा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालाको पहिलो दिन मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसर, साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायबारे सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुतीकरणपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका, बहुपक्षीय समन्वय सुदृढीकरण, समुदायस्तरका हस्तक्षेपको प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका प्राथमिकताबारे सहभागीहरूले अनुभव आदानप्रदान गर्दै सुझाव दिएका थिए।
कार्यशालामा सहभागीहरूले नीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य थप सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्न, नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
दुईदिने कार्यशालाको दोस्रो दिन आज बालउत्तरदायी बजेट कोड (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२, कार्ययोजना निर्माण तथा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारणसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।