टीकापुर सन्देशपत्र जारी : डिजिटल संसददेखि संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका ९ बुँदे प्रस्ताव

टीकापुर, जेठ २४ । संघीय संसद र सातै प्रदेश सभाबीच समन्वय, सहकार्य तथा अनुभव आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलनले नौ बुँदे सन्देशपत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सन्देशपत्रमा संघीय संसद तथा सबै प्रदेश सभामा डिजिटल संसद प्रणाली स्थापना गर्ने, संसदीय गतिविधिमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा विभिन्न व्यवस्थापिकाबीच सूचना प्रविधिमा आधारित अन्तरआबद्धता विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै, संघीय संसदसँग समन्वयका लागि सबै प्रदेश सभामा ‘संघ–प्रदेश समन्वय शाखा वा एकाइ’ स्थापना गर्ने तथा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसदअन्तर्गत ‘व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान (लेजिस्लेटिभ एकेडेमी)’ स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
सन्देशपत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व–बजेट छलफल र संघीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी संघीय संसद र प्रदेश सभामा ‘संसदीय बजेट कार्यालय (पीबीओ)’ स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यासको आदानप्रदानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच नियमित अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ।
सम्मेलनले संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभा उपसभामुखहरूको भूमिका र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कोशी प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेका छन्। समितिले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सन्देशपत्रमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सन्देशपत्रमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डाेलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रूवी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुखहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।