जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे

काठमाडौँ, जेठ १ । नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल-२०८२’ को छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै जेन–जी जनआन्दोलनका आफूलाई प्रतिनिधि भन्ने समूहले ६ बुँदे माग सहितको जवाफ दिएको छ। उक्त समूहले सरकारले पठाएको निम्तो औपचारिकताका लागि मात्र रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

उक्त समूहका आन्दोलनकारीको भनाइ अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८३ साल जेठ १ गतेको पत्रमा उनीहरूलाई ‘जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि’ भनी सम्बोधन गरिएको छ। तर सोही आन्दोलनका कारण झुठ्ठा मुद्दा खेप्न बाध्य सयौँ साथीहरू अझै ‘अभियुक्त’ रहेको र शहीद परिवार, घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ।

उनीहरूले सरकारले २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन नसार्वजनिक गरेको र भदौ २३–२४ को दमनका घटनाको संस्थागत सुधारतर्फ कुनै पहल नभएको आरोप लगाएका छन्।

विशेषगरी, सम्झौताको धारा ५ विपरीत सरकारले एकलौटी रूपमा ‘बहसपत्र कार्यदल’ मात्र बनाएको, तर ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’को बारेमा प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यदलका सदस्य छनोटको प्रक्रिया र आधार समेत सार्वजनिक नगरिएको गुनासो गरिएको छ।

उक्त पत्रको आधारमा २०८३ जेठ २ गतेका लागि बोलाइएको छलफलमा उनीहरू सहभागी नहुने भएका छन्। सरकारले पूर्वसर्त पूरा नगरेसम्म छलफलमा नबस्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलनकारीले जेन–जी सम्झौताको म्यान्डेट अनुसार मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले सरकारसँग ६ बुँदे मागहरू राखेका छन् । उनीहरूले राखेकाे मागमा २०८२ मङ्सिर २४ को सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन, आन्दोलनकै कारण झुठ्ठा मुद्दा लागेका सबैको तत्काल रिहाई र मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय, २०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट लगायत विभिन्न आन्दोलनका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन रहेकाे छ । यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथिको मानव अधिकार उल्लङ्घन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन र सम्झौताकै धारा ५ अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर, द्वन्द्वपीडित लगायत सबै सरोकारवाला समुदायसँग परामर्श गरेर मात्र संशोधनको विषय निर्धारण गरियोस् भन्ने रहेकाे छ ।

सचेतना र प्रतिबद्धता
आज जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा
अन्त्यमा उनीहरूले भनेका छन् – “उपर्युक्त परिस्थितिमा मात्र हामी संविधान संशोधन विषयमा सुझाव र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ।”

जारी पत्रमा २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ। हस्ताक्षरकर्तामा, रक्षा वम, तनुजा पाण्डे, अमृता वन, अमित खनाल ‘उजी’, अरुण सिंह नेपाली, प्रज्वल विक्रम राणा, रुक्शना कपाली, साङ्गेन राई, सुदीप सेठ लगायतको नाम उल्लेख छ।