फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नू: कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी

काठमाडौँ, फागुन १० । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

गोरखपत्र संस्थानले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उनले केही कुण्ठित व्यक्तिहरूले अहिले पनि निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका हुन् । तोकिएको मिति र समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन सबैमा आह्वान गर्दै

सुशासनका लागि पनि निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचनले पाँच वर्षसम्म सुशासन कायम गर्ने अख्तियारी दिनेछ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको छ, आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो, भनी धेरै उजुरी आएका छन्, त्यसमा छानबिन गरेर निर्णयमा पुग्छौँ । सूचना सम्प्रेषण पनि आचारसंहिताभित्र बसेर गर्नुपर्छ, आचारसंहिता अनुसार मत सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन, मत सर्वेक्षणका नाममा निर्वाचनअघि यसले जित्छ र उसले हार्छ भनेर लेख्दा जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने अवस्था आउने देखिएकाले यसो गर्नुहुँदैन”, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।

प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वयं संविधानको धारा १९ ले अधिकार दिएको भन्दै मत सर्वेक्षणमा लागेकाले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि यस्तै विषयमा भएको व्याख्या र विश्लेषण हेर्न पनि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले ध्यानाकर्षण गराए ।

फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचन शताब्दीकै पेचिलो भए पनि यसलाई आयोगले सहज रूपमा सम्पन्न गर्न लागेको तथा चलायमान अवस्थाबाट भाँडिएको देशलाई पुनः चलायमान बनाउन पनि निर्वाचन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सबै नागरिक मतदानका लागि जाने र यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा बढी प्रतिशत मतदान हुने गरी सञ्चारमाध्यमले मतदाता शिक्षा दिइरहेकाले त्यसलाई अबको एक हप्ता तीव्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

विसं २०७९ को निर्वाचनमाभन्दा बढी प्रतिशत मतदान भयो भने सफल भएको मानिने उनको भनाइ छ ।

अभिमुखीकरणमा आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसीले निर्वाचन प्रचारप्रसार मतदाता शिक्षासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । बढी साक्षर भएको प्रदेशमा मत सदर प्रतिशत बढी हुने गरेको र कम साक्षरता प्रतिशत भएका प्रदेशमा मत बदर बढी हुने गरेकाले यसतर्फ सरोकार भएका निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।