प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका महिला उम्मेदवारसँग ‘संकल्प’को छलफल : “उठाउने मात्र होइन, जिताउने अभियान चाहिन्छ”

काठमाडौं, माघ २८ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘संघीय राजनीतिमा महिला’ विषयमा महिला उम्मेदवारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संकल्पद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक महिला उम्मेदवारहरूले निर्वाचन अनुभव, चुनौती र अवसरबारे खुलेर धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा संकल्पकी अध्यक्ष संगिता लामाले महिला उम्मेदवारलाई सघाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको बताइन्। उनले संकल्पले विगतदेखि नै महिला र निर्वाचनको विषयमा काम गर्दै आएको र चुनावपछि पनि महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारिन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा बस्नेतले कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै महिलाको राजनीतिक सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने धारणा राखिन्।

संकल्पकी बोर्ड सदस्य स्टेला तामाङले “११ प्रतिशत उठाउने मात्र होइन, जिताउनै पर्छ” भन्दै दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिइन्। उनका अनुसार महिलालाई कोटा पुर्‍याउन मात्र उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। “महिलालाई हार्ने क्षेत्रमा उठाउने होइन, जिताउने सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन्। उनले पुरुष राजनीतिमा असफल भएको सन्दर्भ उठाउँदै महिलाले पनि निर्णायक भूमिकामा आउनुपर्ने तर्क गरिन्। चुनावी न्यारेटिभ परिवर्तन, गरिमामय क्याम्पेनिङ, मनि–मसलको प्रभाव अन्त्य र मिडियाले महिला उम्मेदवारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

प्रत्यक्षतर्फ ललितपुरबाट उम्मेदवारी दिएकी राप्रपाकी सजिना कार्कीले चुनावी मैदानमा महिला उम्मेदवारले भोग्ने भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतीबारे अनुभव सुनाइन्। “महिलालाई टिकट दिनु पर्छ भन्ने सोच नै कमजोर रहेछ,” उनले भनिन्। विकट भूगोल, सार्वजनिक यातायातको अभाव, घर–परिवारको जिम्मेवारी र छुट्टै महिला अभियान टोलीको आवश्यकता उनले औंल्याइन्। चुनाव जिते–नजिते पनि युवाका मुद्दामा आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्।

छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस,समानुपातिक उम्मेदवार उम्मेदवार उषा राउतले चुनावी  क्यामपेन गर्न नजाने भनेकाे हाेईन, त्यो गर्न जाँदा महिलालाई पार्टीले कहाँ पुर्‍याउनेछ भन्ने कुरा साेच्नु पर्ने बताइन् । महिलालाई पार्टीले खाेज्ने हाेइन, महिला आफै हकका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँदै उनले भनिन् - "०८३ सालमा चुनाव भएकाे भए चुनावको अवस्था नै अर्को हुन्थ्यो ।"आफ्नाे मुद्दा छ भने चुनावमा डराउनु नपर्ने उल्लेख गर्दै वास्तविकता ओकलिन्- पार्टी भित्र त मरता क्या नहिं करताकाे अवस्था हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक उम्मेदवार मीरा खनाल कुँवरले महिलालाई पैसाको हाउगुजी देखाएर हतोत्साहित गरिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्। संविधानले दिएको सहभागिताको अधिकार पुरुषको दया नभई महिलाको हक भएको उल्लेख गर्दै उनले ३३ प्रतिशत मात्र होइन, ५० प्रतिशत महिला सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्। निर्णायक तहमा महिला उपस्थिति सुनिश्चित नगरेसम्म वास्तविक समानता सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गंगा छन्त्यालले अपाङ्गता र आदिवासी अधिकारका विषयमा आफूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताइन्। घरदैलो अभियानमा शारीरिक अवस्थाले कठिनाइ उत्पन्न गरे पनि प्रतिबद्धतामा कमी नआएको उनले बताइन्। “घरको बोझका कारण धेरै महिला सहभागी हुन सकेनन्,” उनले अनुभव सुनाइन्।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीकी सुहासिनी श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राजनीतिमा सक्दैनन् भन्ने धारणालाई चुनौती दिँदै आफू समानुपातिक उम्मेदवार बनेको बताइन्। उनले एआई प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरबाटै अनलाइन क्याम्पेन सञ्चालन गरेको जानकारी दिइन्। “समानुपातिकको मर्मभन्दा पनि कोटा पुर्‍याउने प्रवृत्ति देखिन्छ,” भन्दै उनले पार्टीभित्रै पनि महिला काम गर्न सहज वातावरण नभएको गुनासो गरिन्।

नेकपाकी नेता कल्पना धमलाले निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जड भएको टिप्पणी गरिन्। “३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बाध्यकारी नियम नै छैन,” उनले भनिन्। समानुपातिक व्यवस्था आरक्षणका लागि ल्याइए पनि व्यवहारमा संरक्षित व्यक्तिहरूलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्ति रहेको उनले आरोप लगाइन्। महिलाले जितेपछि निरन्तरता पाउन अझै कठिन रहेको उनको अनुभव थियो।

नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक उम्मेदवार निरू कर्णले चुनावी अभियानमा आर्थिक पक्ष नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए। “जहाँ जाऊँ पैसा, कहाँबाट ल्याउने पैसा?” उनीको प्रश्न थियो। दलभित्र महिलालाई समान अवसर र स्पष्ट रणनीति नदिँदा क्याम्पेन प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो।

मानवअधिकार आयोगकी सदस्य तथा संकल्पकी पूर्व अध्यक्ष लिली थापाले निर्वाचन प्रणाली सुधार र ‘महिला जिताउ अभियान’लाई सशक्त बनाउने दिशामा नागरिक समाज र संस्थाहरूले निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीहरूले महिला उम्मेदवारलाई केवल संख्या पूरा गर्न नभई जिताउन केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्नुपर्ने तथा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।