वायु प्रदूषणजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार

काठमाडौं, साउन ३० ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वायु प्रदूषणजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि २०८२–२०८७ सम्म लागू हुने पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

कार्ययोजनाले पिएम २.५ कणजन्य प्रदूषणलाई प्राथमिकता दिँदै नीति, कानुन र संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्ने, प्रदूषण मापन तथा अनुगमन प्रणाली विस्तार गर्ने, सवारी साधन र उद्योगका उत्सर्जनमा नियमन कडाइ गर्ने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी–बुटवल, विराटनगर–धरान, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा हिउँदे याममा प्रदूषण वहन क्षमता सन्तृप्त हुने गरी वायु गुणस्तर बिग्रँदै जाने देखिएकाले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अध्ययनले नेपालको आन्तरिक उत्सर्जनसँगै भारतको गंगा मैदानबाट आउने क्षेत्रीय प्रदूषण पनि संवेदनशील कारण बनेको जनाएको छ।

हालसम्म ३१ वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन, सवारी तथा औद्योगिक उत्सर्जन मापदण्ड कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन, र जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। नयाँ कार्ययोजना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रम पनि यसै अनुसार समायोजन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

भावी योजना

नयाँ कार्ययोजना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रम पनि यसै अनुसार समायोजन गरिनेछ। प्रदूषण मापनका लागि किफायती उपकरण, भू–उपग्रह र गणितीय मोडेलिङ प्रयोग विस्तार, र वनडढेलो नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वायु प्रदूषणको समस्या अब साधारण वातावरणीय चुनौती मात्र नभई स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, पानीको स्रोत र सम्पूर्ण जीवन–जिविकामा गम्भीर असर पार्ने खालको वातावरणीय विपद्को स्वरूपमा उभिएको छ।