गर्भको बहानामा बहुविवाहलाई वैधानिकता?

नेपालमा बहुविवाह कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ। तर हालै सरकारले ल्याएको मस्यौदा कानुनले यसै बहुविवाहलाई फेरि एउटा “अपवाद” बनाएर वैध बनाउने बाटो खोल्ने संकेत दिएको छ। यस्तो प्रस्तावले सतहमा लैंगिक तटस्थता देखाए पनि व्यवहारमा यसले विशेषगरी पहिलाे श्रीमतीलाई अन्यायमा पार्ने गम्भीर खतरा बोकेको छ।

नयाँ मस्यौदाले भन्छ—यदि कुनै वैवाहिक व्यक्तिले विवाहबाहेकको सम्बन्ध राख्दा त्यो सम्बन्धबाट गर्भ रहन गयो वा बच्चा जन्मियो भने त्यो दोस्रो सम्बन्धलाई कानुनी विवाहको रूपमा मान्यता दिइनेछ। अझै भनौं भने, गुपचुप राखिएको ‘अवैध’ सम्बन्ध एउटा छाेरा वा छाेरी /गर्भको बहानामा ‘वैध’ विवाहमा रूपान्तरण हुनेछ।

केही बर्ष अघिमात्र बहुविवाहलाई अपराध घोषणा गरेर नेपालले महिला अधिकार र लैंगिक समानताको दिशामा ऐतिहासिक कदम चालेको थियो। आज त्यही उपलब्धिलाई उल्टाउने गरी कानुन मन्त्रालयले हालै ल्याएको बहुविवाह संशोधनको प्रस्तावले नेपाली समाजमा गम्भीर बहस उब्जाएको छ।

यो संशोधनले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेर गर्भाधान गराएमा वा सन्तान जन्माएमा त्यो सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रस्तावित कानुनले कस्तो खतरनाक धारणा स्थापित गर्छ भने महिला भनेका पुरुषको यौन व्यवहारका ‘साधन’ मात्र हुन्। यस्तो व्यवस्थाले समाजमा एउटा गलत सन्देश पठाउँछ।

यो प्रस्तावले समाजमा विद्यमान यथार्थलाई झनै जटिल बनाउने सम्भावना छ। नेपालमा अझै पनि थुप्रै विवाहित पुरुषहरू, जेठी पत्नीलाई थाहै नहिई गर्लफ्रेन्ड राख्ने, सम्बन्ध बनाउने, गोप्य रूपमा दोस्रो सम्बन्ध धान्ने जस्ता कार्यमा संलग्न छन्। जब कानूनले यस्तो अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान वा गर्भलाई आधार बनाएर दोस्रो विवाहलाई मान्यता दिन्छ, तब त्यो विधेयकले व्यभिचारलाई कानुनी संरक्षण दिन्छ। ब्यभिचारीकाे लागि सरकार नै मतियार बन्नु कत्तिको न्यायाेचित हाे ?

महिला अधिकारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो प्रस्तावले पुरुषलाई खुला छुट दिन्छ कि उनीहरूले “पहिले विवाह भइसकेको अवस्थामा पनि” नयाँ सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन् । र, त्यो सम्बन्ध ‘वैध विवाह’ बन्नेछ–यदि बच्चा भयो भने। के यो ‘लैंगिक समानता’ हो, वा ‘पुरुषलाई कानुनी बहाना’ दिने अर्को उपाय?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो मस्यौदालाई महिलामाथिको अन्यायलाई “संस्थागत गर्ने प्रयास” भनेकी छन्। महिला अधिकारका लागि संघर्षरत समाजमा यस्तो कानुनी प्रस्ताव आएर सार्वजनिक हुन सक्नु आफैँमा महिला आन्दोलन वालुवामा पानी खन्याएजस्ताे हुनु हाे । यो मस्यौदा ‘न्यायको नाममा अन्याय’ गर्न लागिएको दस्तावेज हो।

नेपालले महिलाविरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि सिडमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ–बहुविवाह जस्ता अभ्यासले महिलाको आत्मसम्मान, समानता र न्यायमा क्षति पुर्‍याउँछ। यस्तो सन्धिमा प्रतिबद्धता जनाउने राष्ट्रले यस्ता अपवादको आडमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिन मिल्छ?

यी सन्धिहरूले बहुविवाहलाई लैंगिक समानताको बाधक ठान्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले नै बहुविवाहलाई नयाँ बहानामा वैधता दिने प्रयास गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र सामाजिक महिला सबैको अपमान हो।

यस मस्यौदाले लैंगिक तटस्थ शब्दावली प्रयोग गरेर आफूलाई समानताको आवरणमा ढाक्ने प्रयास गरेको छ। तर संरचनागत रूपमा हेर्दा समाज अझै पनि पुरुषकेन्द्रित छ। त्यसैले कानुनमा समान शब्द लेख्नु मात्र समानता होइन, त्यसले समान परिणाम दिनुपर्छ।

मस्यौदाले स्पष्ट रूपमा भन्छ: “वैवाहिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले विवाहबाहिर सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहन गयो वा बच्चा जन्मियो भने त्यो सम्बन्धलाई ‘दोस्रो विवाह’ को रूपमा मान्यता दिइनेछ।” अर्थात्, जुन कार्य अहिले गैरकानुनी छ, त्यो गर्भ वा सन्तानको आधारमा वैध विवाहमा रूपान्तरण हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक बनाउने जिम्मेवारी पाएको राज्य संयन्त्रले यो गम्भीरतासाथ विचार गर्नुपर्छ। यदि सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चालाई कानुनी हैसियत दिनुपर्ने हो भने, त्यसका लागि छुट्टै नागरिकता वा अभिभावकत्व सम्बन्धी कानुन बनाउन सकिन्छ। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर सम्बन्ध स्थापित गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ राज्यले । तर, गैर सम्बन्धलाई ‘वैध विवाह’को रूपमा स्थापित गर्नु, सरकार नै यस्ताे हरकतमा अग्रसर हुनु, एक पछि अर्को ताल न सुरका कानुन बनाउन तम्सिनु कुनै पनि सभ्य समाजमा साेच्न नसकिने कुरा हुन्।

कहिले बलात्कारी धेरै जेल परे भन्दै उमेर घटाउन खाेज्ने, कहिले विवाहकाे उमेरमा चलखेल गर्न खाेज्ने जस्ता अनावश्यक काममा नागरिकलाई अल्झाएर गर्नु पर्ने कामबाट डाईभर्ट भइरहने कुनियत स्पष्ट देखिन्छ ।

सामाजिक, साँस्कृतिक कुनै किसिमबाट पनि साेच्नै नसकिने कुरा, प्रशासन तथा सरकारका उच्च पदासिन व्यक्तिको दिमागमा जान्छ भने तिनलाई कारवाहीकाे दायरामा ल्याईनु पर्छ ताकि अर्को ब्यक्तिले यस्ता कुरा ल्याउँने आँट नगराेस् ।