कानून मन्त्रालयले बहुविवाहकाे मस्यौदा तयार पार्नु प्रतिगामी

काठमाडौं, साउन १८ । कानून मन्त्रालयले पत्नीसँगै हुँदाहुँदै अर्की पनि विवाह गर्न पाउने कारणसहितको कानुनको मस्यौदा तयार पार्नु प्रतिगामी भएकाे तथा नेपालको संविधान २०७२ काे प्रस्तावना, मौलिक हक र सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन महासन्धी पक्ष राष्ट्रको विरुद्ध भएकाे अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)ले जनाएकाे छ ।

२०८२ श्रावण १६ गते कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको भनाइलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारले अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ ।

‘मुलुकी अपराध सहिता २०७४’ लागू भएको २०७४ भदौ १ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानुन कुनै पनि मूल्यमा महिलाहरुले स्वीकार गर्न सक्दैनन्, विज्ञप्तिमा भनिएकने छ। उक्त कानून कुनै पनि महिलालाई स्वीकार्य नहुने तथा स्थापना कालदेखि नै महिला हक, हित र अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आए‌को संगठनले उक्त पश्चगामी मस्यौदा खारेज गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेकाे छ ।

अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष अमृता थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सुशासन, सुव्यवस्थाको पक्षमा विकृति विसंगति र महिलालाई वस्तुको रुपमा देख्ने सामन्ती चिन्तनको विरुद्ध, संविधान र देवानी संहिताको संरक्षणमा उभिन सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई अपिल गरेकाे छ । सरकारले पश्चगामी कदम नसच्याए संघर्षका लागि बाध्य हुने कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।