भोटेकोशी बाढीमा ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार, ३ हजार ९१६ अझै सम्पर्कविहीन

काठमाडौं, भदाै १७ । प्रधानमन्त्रीले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी संघीय संसद्लाई दिएका छन्।
बुधबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई सरकारले निरन्तरता दिइरहेको बताए।
उनका अनुसार उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी घाइतेको उपचार जारी रहेको उनले बताए।

बाढीपछि तत्काल उद्धारमा परिचालन
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना प्राप्त भएपछि सरकारले तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट जानकारी लिई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको थियो।
बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो भने ९ः१५ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो। ९ः३५ बजे प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सतर्कताको सूचना पठाइएको र ९ः४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उडाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितका सुरक्षा निकायलाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतमा परिचालन गरिएको थियो।
भदौ ११ गते राति ८ बजेसम्म मात्रै १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। त्यस अवधिसम्म ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो।
राहत र उपचारमा तीव्रता
सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याएर अन्य ठूला अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रस लगायतसँगको सहकार्यमा मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रभावित नागरिकलाई उपचारसँगै मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको र विपद्पछि सरुवा रोग फैलिन नदिन निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। रसुवाका केही प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

राहत कोषमा ७ अर्बभन्दा बढी जम्मा
प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको र निकासा भएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले बताए।
हाल कोषमा ६ अर्ब ८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको तथा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।

विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।
नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गरिएको, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

४८ झोलुंगे र ३१ मोटरेबल पुल क्षतिग्रस्त
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
त्यस्तै ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। केही स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमा ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
पृथ्वी राजमार्गको क्षतिग्रस्त कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।

१ हजार ११४ शव फेला, ९५ को सनाखत
बाढीपछि हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन्।
पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको र डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
डीएनए मिलान भएपछि शव सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले स्पष्ट पारे।

जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिमप्रति सरकारको चिन्ता
प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै यस घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति गम्भीर संकेत गरेको बताए।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यसबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई थप बलियो ढंगले उठाउनुपर्ने बताए।

‘कोही कतै छुट्नुहुने छैन’
प्रधानमन्त्रीले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी रहने, घाइतेको उपचार निरन्तर हुने तथा घरबारविहीन भएकाहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘कोही कतै छुट्नुहुने छैन’ भन्दै उनले विपद्को समयमा सरकार नागरिकसँगै रहेको बताए।
बाढीको पूर्वसूचना, शव व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा उद्धार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयबारे उठेका प्रश्नको समेत प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिएका छन्।
उनले सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि समन्वय गरिएको, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार गरिरहेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए।