संवैधानिक इजलासको आदेशले दिलायो सुकुमायालाई नागरिकता

काठमाडौं, भदाै ७ । बुवा-आमा दुवै नेपाली नागरिक भएकी सुकुमाया लामाले १३ वर्षको अदालती संघर्षपछि अन्ततः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी छिन्। मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार उनलाई नागरिकता दिएको हो।

सुकुमायाको नागरिकताको लागि संघर्षको सुरुवात उनको विवाहसँग जोडिएको छ। उनी सात वर्षको उमेरमै बेचबिखनमा परेर भारतको सर्कसमा पुगेकी थिइन् र त्यहाँ एक भारतीय पुरुषसँग उनको विवाह भयो। तर, श्रीमानको मृत्यु भएसँगै सर्कस बन्द भएपछि उनी उद्धार भई नेपाल फर्किएकी थिइन्।

नेपाल फर्किएपछि उनले नागरिकता लिनका लागि आवेदन गरेकी थिइन्, तर विदेशीसंग विवाह गरेकी भएको कारण लैंगिक पूर्वाग्रहयुक्त मानसिकताका आधारमा उनलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गरियो। यसकारण संविधानले प्रदान गरेको “बुवा-आमा नेपाली भए सन्तान पनि नेपाली हुन्छ” भन्ने अधिकारबाट उनी वञ्चित भइन्।

यसैकारण २०६९ सालमा उनले महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्युएलडी) को कानूनी सहयोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। झण्डै १३ वर्षसम्म चलेको यस मुद्दामा अन्ततः संवैधानिक इजलास (प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय इजलास) ले मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परमादेश जारी गर्दै उनलाई नागरिकता दिन आदेश गरेको हो। त्यसै आदेशको अनुपालनमा उनले नागरिकता प्राप्त गरेकी हुन्।

नागरिकता प्राप्तिपछि सुकुमाया लामा अत्यन्तै खुसी भएकी छिन्। उनले भनिन, “पहिचानविहीन सुकुमायाबाट अब नेपाली नागरिक सुकुमाया भएकी छु। यो लामो लडाइँमा साथ दिने एफडब्ल्युएलडीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।”

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्युएलडी) का कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठबाट जारी विज्ञप्तिमा यस निर्णयलाई नागरिकताको हकमा ऐतिहासिक तथा लैंगिक समानताको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम बताइएको छ।