पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग सम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन


अ+
अ-

काठमाडौं, वैशाख ३१ । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहेका छन्।
सरकारले समितिलाई पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सवालमा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
NewaTimes

More from NewaTimes

Explore more articles by this author
उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो

उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो

उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो...

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे...

मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत, २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान

मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत, २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान

मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत, २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान...

प्रा.डा सुशिल बहादुर बज्राचार्यलाई त्रिविवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी

प्रा.डा सुशिल बहादुर बज्राचार्यलाई त्रिविवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी

प्रा.डा सुशिल बहादुर बज्राचार्यलाई त्रिविवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी...

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय...

गर्भपतनलाई अपराध संहितामा नराख्न माग

गर्भपतनलाई अपराध संहितामा नराख्न माग

गर्भपतनलाई अपराध संहितामा नराख्न माग...

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9810300925
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्