राष्ट्रपति रामचन्द्रबाट जारी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ काे व्यापक चर्चा

काठमाडौं, वैशाख २०। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हिजाे शनिवार थप तीनवटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा थप तीनवटा अध्यादेश जारी गरेका हुन्। 

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३,  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन्। 

उनले यसअघि सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र  सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३  जारी गरेका थिए। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि यस अध्यादेशकाे ब्यापक चर्चा भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।

अध्यादेशमा १ सय १० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई टुंग्याउन र पदमुक्त गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दाअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिल लगायतका संस्था र विभिन्न एक सय १० वटा नियामक निकायहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।