दक्षिण एशियामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, जेठ २१ । दक्षिण एशियामा बढ्दोजलवायुजन्य तथा बहुआयामिक विपद्का चुनौती सामना गर्न समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वतयारी र स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
दक्षिण एशियाली विपद् जोखिम न्यूनीकरण सञ्जाल दुर्योग निवारणले आयोजना गरेको "सुरक्षित भविष्य निर्माण : उत्थानशीलताका लागि समुदायमा लगानी" विषयक दक्षिण एशिया नीति संवादमा वक्ताहरूले विपद् व्यवस्थापनमा समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै दुर्योग निवारणका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेलले दक्षिण एशियाको विपद् क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्जालले हासिल गरेका अनुभवहरू साझा गर्दै सुरक्षित र उत्थानशील समाज निर्माणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) की उपसचिव गोमा देवी ढकालले नेपालको संघीय संरचनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको स्थानीयकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गरेको बताइन्। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै समुदायलाई स्रोत, अधिकार र निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
ढकालले जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वतयारी तथा स्थानीय योजना निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र दिगो उत्थानशीलता हासिल गर्न सकिने बताइन्। उनले गरिब, सीमान्तकृत तथा बढी जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नेटवर्क नेपाल (डीपीनेट) का अध्यक्ष बसन्तराज अधिकारीले विपद् प्राकृतिक मात्र नभई सामाजिक र विकाससँग जोडिएको विषय भएको बताए। समुदायको सहभागिताबिना कुनै पनि विपद् न्यूनीकरण कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले दक्षिण एशियामा समुदायमा आधारित सफल अभ्यासहरू रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले हिमनदी पग्लिने, पहिरो, बाढी तथा अन्य बहु-विपद्का जोखिमसँग जुध्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले श्रीलंकामा विकसित पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली, बंगलादेशको चक्रवात व्यवस्थापन तथा नेपालका प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीका सफल उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै यस्ता अभ्यासलाई परियोजनाबाट कार्यक्रमस्तरमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले विपद्ले राजनीतिक सीमाना नमान्ने भएकाले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीच प्रविधि, तथ्याङ्क र अनुभव आदानप्रदानका साथै विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको बताए। “हिमालदेखि हिन्द महासागरसम्मका समुदायलाई जोड्ने साझा जोखिमका लागि साझा समाधान आवश्यक छ,” उनले भने।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता दीपक ज्ञवालीले विपद् प्राकृतिक घटनाका कारण मात्र नभई सामाजिक कमजोर अवस्थाको परिणामका रूपमा उत्पन्न हुने बताए। उनले विपद्पछि राहत र पुनःस्थापना महत्त्वपूर्ण भए पनि विपद् र विपद्बीचको अवधिमा सिकाइ र तयारी झनै महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।
ज्ञवालीले नेपालमा बाढीले बगाएको पुल पुनः उही स्थानमा उही ढाँचामा निर्माण गरिनुजस्ता उदाहरणले विगतका विपद्बाट पर्याप्त सिकाइ नभएको देखाउने बताए। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको अधुरो पाटोको रूपमा व्याख्या गर्दै गलत विकास अभ्यासहरूले जोखिम बढाइरहेको बताए।
नेपालका पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो डोजर प्रयोग, अव्यवस्थित सडक निर्माण तथा भू–जलको अत्यधिक दोहनका कारण वातावरणीय जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो। मुहान सुक्ने समस्या जलवायु परिवर्तनसँग मात्र नभई विकासका गलत अभ्याससँग पनि जोडिएको उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समाजमा मुख्यतः पानीमार्फत प्रकट हुने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले बाढी, खडेरी, वन डढेलो र कृषि प्रणालीमा देखिएका असरहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता घट्दै जाने संकेत देखिएकाले स्थानीय स्रोत, स्थानीय समाधान र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा आधारित उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
“एउटै ठूलो समाधानमा निर्भर हुनुको सट्टा धेरै साना र विविध समाधानमार्फत जोखिमको विविधीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने।
संवादमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका उत्कृष्ट अभ्यास, पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा लगानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमानमा आधारित कार्य, जोखिम हस्तान्तरण तथा वित्तीय सुरक्षाका संयन्त्र, लैङ्गिक समानता र समावेशी सहभागितालगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्यानल छलफलमा मन्दिरा श्रेष्ठ (ईसीमोड) र हरि थापा (यूएन वुमेन) लगायतले सहभागिता जनाउँदै जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समावेशिता, स्थानीय नेतृत्व र समुदायको भूमिका सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वक्ताहरूले सुरक्षित, उत्थानशील र विपद् प्रतिरोधी दक्षिण एशिया निर्माणका लागि सरकार, समुदाय, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीचको सहकार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।