विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक नीति हुनुपर्छ

बसन्त राज अधिकारी विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि नौलो नाम होइन । झण्डै दुई दशकदेखि यस क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आउनु भएका अधिकारी हालै प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डीपीनेट– नेपाल)को सत्रौं अधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत विपद अध्ययन केन्द्रको निर्देशक अधिकारीसँग अमिका राजथलाले गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धि कुराकानी प्रस्तुत छः

अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पनि यहाँको लामो समयदेखिको अनुभव छ । नेपाललाई विपदको बहुप्रकोपीय देशको रूपमा लिइन्छ । समग्रमा हेर्दा नेपालमा विपद्को अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

सुनामी र ज्वालामुखि बाहेक हामीसँग लगभग सबै प्रकारका प्रकोपहरू छन् । प्रकोपहरू समयअनुसार फरक छन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई हामीसँग दुई प्रकारका छन् । एउटा छिटो आउने, निरन्तर आउने, कम असर गर्ने । जस्तै, बाढीपहिरो । बाढीपहिरो प्रत्येक वर्षजस्तो हुन्छ । क्षति पनि गर्छ, तर तुलनात्मक रूपमा थोरै । अर्को, धेरै समयपछि आउने, ठूलो क्षति गर्ने, जस्तै, भूकम्प । मानव सिर्जित प्रकोपहरू पनि छन् । नेपालको हिमालय पर्वत शृङ्खला बन्ने प्रक्रियामै रहेको हुनाले यो बन्ने प्रक्रियाले गर्दा हिमाल अग्लिँदैछ । त्यो अग्लिँदै गर्दा अहिले जलवायु परिवर्तनको असरले नकारात्मक असर परिरहेको छ । तापमान वृद्धीले गर्दा, हिउँनदीहरू पग्लिने हुनाले विकास निर्माणहरू योजनाबद्ध रूपमा नन–इन्जिनियरिङ हुँदा यो तीनवटैको एउटा समष्टिगत प्रभावले गर्दा हाम्रा धेरै प्रकोपहरू विपदमा परिणत हुने गरेका छन् । प्रकोपीय हिसाबले हामी विश्वमै समस्या ग्रष्ट क्षेत्रमा पर्छौं । हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको त्यो प्रकोपलाई अध्ययन गरेर विपद हुन नदिने हो । त्यही भएर विपत् जोखिम न्यूनीकरण भन्छौँ ।

बीस वर्ष जतिको अनुभवमा हेर्दाखेरि यो हिमालदेखि पहाडमा र तराईमा फरक फरक प्रकृतिका प्रकोपहरू छन् । हिमालबाट उत्पन्न हुने प्रकोप तराईसम्म पुग्दा त्यसलाई क्यास्केडिङ्ग र कम्पाउन्डिङ्ग हजाड्र्सहरू भन्छौँ, त्यो पनि अहिले पछिल्लो चरणमा बढिरहेको छ । अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरो त के हो अन्तरदेशीय ट्रान्सबाउण्ड्री हजाड्र्सहरू छन् । चाइनाबाट उत्पत्ति भएर नेपाल आउने अथवा नेपालबाट इन्डिया पनि जाने क्रम बढिरहेको हुनाले यो प्रकोपको हिसाबले हामी संसारमै उच्च जोखिममा पर्छौं ।

प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल, नेपाल (डीपीनेट)मा विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलगायत सरकारी पदाधिकारीहरू समेत रिटायर्ड भएपछि आउनुभएको छ– सदस्य तथा सल्लाहकार बनेर । यसको भूमिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण नै छ । यहाँले डीपीनेटको भूमिकालाई कसरी स्पष्ट पार्नु हुन्छ ?

डीपीनेट प्रकोप न्यूनीकरणको लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू अथवा व्यक्तिहरूको संजाल हो । यसको भूमिका निकै नै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा हामीले गरेका कामहरू र यी कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै रिकग्नाइज भएका छन् । त्यो भन्दै गर्दा डीपीनेट अहिले नेशनल प्लेटफर्म फर डिजास्टर रिडक्सन (एनपीडीआरआर) को सदस्य सचिवको रूपमा रहेको छ । यो प्रत्येक सरकारले, प्रत्येक देशका सरकारहरूले गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पनि छ एनपीडीआरआर । त्यो एनपीडीआरआरको सदस्य सचिवको रूपमा, सेक्रेटरियटको रूपमा डीपीनेटले काम गर्छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

मैले यहाँलाई एकै क्षण रोके, नेशनल प्लेटफर्म फर डिजास्टर रिडक्सन (एनपीडीआरआर) कुन इन्टर इन्टरनेसनल इन्स्टुमेन्टअन्तर्गत छ ?

यो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिडक्सन (युएनडीआरआर) अन्तर्गत छ, जुन प्रत्येक देशमा गठन गर्नुपर्छ र अहिले सेन्डाई फ्रेमवर्कले पनि यसलाई स्ट्रिमलाइन गरेको छ । एनपीडीआरआरभित्र पनि विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरू छन् । जसमा–एकेडेमिया, जर्नालिजम, गैरसरकारी संस्थाहरू, प्राइभेट सेक्टर, आईएनजीओहरू, सरकारलगायत नौ वटा क्षेत्र छन् । ती एनपीडीआरआरका विभिन्न अंगहरूलाई समन्वयात्मक भूमिका गर्ने र यसमा रचनात्मक सुझावहरू दिने डीपीनेटको एउटा पहिलो महत्त्वपूर्ण काम भयो ।

दोस्रो, यो क्षेत्रमा काम गर्ने, विपत् अथवा प्रकोपको हिसाबले जोखिम भएको हुनाले यो क्षेत्रमा केन्द्रीय तहमा, प्रादेशिक तहमा र स्थानीय सरकारको लेभलमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू तथा संयुक्त राष्ट्र संघ पनि यसमा काम गरिरहेको हुनाले उनीहरूको बीचको कामको समन्वय र ती संस्थाहरूले गरेका कामहरूलाई, असल प्रक्टिसहरूलाई अगाडि लिएर आएर अरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने हो । अरू कसैले सिकेका छन् भने ती कुराहरूलाई पनि फेरि स्थानीय सरकार लेभलसम्म अथवा कम्युनिटी लेभलसम्म पुग्नको लागि सहयोग गर्ने हा । जस्तै, जुम्लाको कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थाले कुनै एउटा टेक्निकल एक्सपर्टिज हामीलाई चाहियो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो भने डीपीनेटले आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेर कामहरू गरिरहेका छौं । त्यसकारण दोस्रो समन्वयात्मक कुरा भयो ।

तेस्रो, संसारमै डीपीनेटको जुन संजाल नेपालको छ, त्यो संसारभरि नै एक किसिमले रिकग्नाइज छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा– जस्तै एसिया प्यासिफिक मिनिस्ट्रीयल डिजास्टर कन्फ्रेन्स (एपीएमसिडीआरआर) अथवा ग्लोबल प्लेटफर्म (जीपिडीआरआर) छ, त्यहाँ डीपीनेटले देसका सबैको आवाज लैजान्छ । सबैको आवाज एउटै हुनुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी अरू संस्थाहरूको फरक फरक हिसाबको आवाज हुन सक्छ, तर राष्ट्रको एउटै आवाज हुनुपर्छ, बाहिर प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि त्यसको पनि समन्वयात्मक भूमिका हामीले गरिरहेका छौं । त्यसकारण अहिले पछिल्ला चरणहरूमा हेर्नुभयो भने एपीएमसिडीआरआरमा होस् अथवा जीपिडीआरआरमा होस् अथवा अरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जहाँ राष्ट्रको एउटै आवाज जानुपर्छ, त्यहाँ डीपीनेटले त्यसको नेतृत्व गर्दै आएको छ, त्यो सफल पनि भएको छ । यसमा हामीले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)सँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं।

चौथो काम संसारमा नवीनतम प्रविधिहरू आएका छन्, जोखिम न्यूनीकरणमा । हामीले गरेका जस्तै नयाँ किसिमका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू, ड्रोनका टेक्निकहरू, रिमोट सेन्सिङ्ग, जीआईसका टेक्निक्सहरूलाई पूर्व तयारीको लागि प्रयोग गर्ने । पूर्व तयारीको लागि ती टेक्निकहरू प्रयोग गरेर समुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, सुसूचित गर्ने र त्यसलाई हाम्रो नेपालको जोखिम न्यूनीकरणको जुन ल्याण्डस्केप छ, त्यसलाई कसरी गरेर लिएर जाने भन्ने अबको उद्देश्य छ । यहीअनुसार काम गर्न खोजिरहेका छौं । योसँग जोडिएका अरू पनि धेरै कामहरू छन् । त्यसकारण डीपीनेट समुच्चमा भन्दाखेरि एउटा छाता संजाल हो । अहिले म नेतृत्वमा आइसकेपछि र हाम्रो जति पनि कार्यसमिति छ, यो पनि विभिन्न संघसंस्थाबाट आएको हुनाले यसको कलेक्टिभ इफोर्ट नेपाल सरकारलाई नै जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि सहयोग गर्ने नै हो ।

यस संस्थाले सरकारलाई नीतिगत काम गर्न पनि सघाउँछ कि ?

हो, नेपाल सरकारले पोलिसीहरू बनाउँदै गर्दा अहिलेसम्मको प्राक्टिस के छ भने उहाँहरूले डीपीनेटलाई बोलाउनुहुन्छ । डीपीनेटलाई बोलाइसकेपछि हामीले कुन विपदसँग सम्बन्धित हो ? एक्सपर्ट को हो ? पहिचान गर्छाैं । हामीसँग हरेक प्राविधिक विषयका दक्ष सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ । कसलाई को चाहिएको छ ? जस्तै, प्लानिङ गर्दादेखि लिएर विपदका क्षेत्रमा जाँदा दक्षताअनुसारका व्यक्ति तथा संस्थालाई व्यापक रूपमा हामीले परिचालन तथा सहयोग गरिरहेका छौं । म के भन्छु भने विज्ञानमा आधारित नीति हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा भएको ज्ञानको आधारमा र त्यहाँका जनसमुदायहरूले पहिचान गरेको समस्याको आधारमा नीति बनाउनुपर्छ । डीपीनेटसँग त सातवटै प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू छन् । त्यहाँबाट आएका आवाजहरूलाई नीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।

भर्खरै विपदमा पूर्वतयारी र प्रविधिको कुरा भयो । यो प्रविधि प्रयोग गर्ने सवालमा नेपाल कहाँ छ ? यहाँले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेर्नु भएको छ, हामी कहाँ चुकिरहेछौँ ? हामीले गर्नै नसक्ने अवस्थामा के–के छ? हामीले यो गर्नै सकेनौँ भन्ने खालको चुनौती पनि छ कि ? समाधान के होला ?

हो, हजुरले राम्रै कुरा उठाउनुभयो । मैले नेपालभन्दा बाहिरका पनि चीन, जापान, भारत, अष्ट्रियाजस्ता धेरै देशहरूमा भ्रमण गर्ने, काम गर्ने मौका पनि पाएँ । हाम्रो डिपेनेट जस्ता  संस्थाहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा नजिकबाट हेरेको छु । हामीसँग नयाँ आएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति छ, तर यथेष्ट छैन । जस्तै, विश्वविद्यालयमा हेर्नुहुन्छ भने, हामीसँग जति पनि नयाँ प्रविधिहरू छन्, ती कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छ । सरकारी तहमा पनि केही लेभलमा त्यो ज्ञान छ र जनशक्ति पनि छ । तर, “हामीले किन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ त? भन्दाखेरि ७५३ वटा नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा जाँदै गर्दा त्यहाँ एउटा इन्जिनियरले अथवा एउटा प्राविधिकले एउटा मात्र सेक्टर नहेरेर धेरै सेक्टरहरू एकैचोटी हेर्नुपर्दा उहाँको दक्षता, जुन आफूमा भएको दक्षता छ, त्यो पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

पालिकाहरू आफैँमा दक्ष जनशक्ति पनि छैन । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा, जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूलाई नै नयाँ प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान अझैसम्म हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण बुझाइमा समस्या छ ।
पहिलो कुरा, जनप्रतिनिधिहरूमा नै समस्या भयो । दोस्रो कुरा, हामीसँग यथेष्ट जनशक्ति नभएको हुनाले, हामीसँग भएको विश्वविद्यालयमा भएको ज्ञानलाई त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । तेस्रो कुरा, सरकारले यो नयाँ प्रविधिलाई लागू गर्नमा कहिलेकाहीँ हिचकिचाट गरेको हुन्छ । नयाँ हुँदा के हुने हो, के हुने हो भन्ने जस्तो । सरकारका त आफ्ना परम्परागत रूपमा काम गर्ने संयन्त्रहरू छन् । अलिकति तयार नभएको जस्तो देखिने । र, अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, म विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएको पनि हिसाबले के देख्छु त भन्दाखेरि, हामी पनि विश्वविद्यालयमा भएका प्राध्यापकहरू पनि रिसर्च गर्छौँ, नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्छौँ । जस्तै, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा हेर्ने हो भने, हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ । तर, सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर कहिले पनि भन्दैनौँ । हो, त्यो पनि हामीमा पनि कमजोरी छ । अर्को, सरकारले पनि हामी जस्तो प्राध्यापकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र बोलाएर राय सल्लाह, सुझावहरू लिने क्रम त्यति बढेको जस्तो देखिँदैन । दुई लेभलको सहकार्य नहुनेबित्तिकै, त्यो प्रविधि आएन । तर यसो भन्दै गर्दा, हामी जस्तै विकासोन्मुख राष्ट्रका, अल्पविकसित राष्ट्रका देशहरूमा हेर्ने हो भने, नेपालमा राम्रै स्थानमा छ, हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । किनभने अहिले पनि स्थानीय तहमा पनि हामीले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस)को भरपूर रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

अहिले जीआइएस कतिवटा स्थानीय निकायमा छ ?

अहिले सबैमा भएको छैन । नेपाल सरकारले अब गर्नुपर्छ भनेर कार्यान्वयन गर्दैछ । त्यसको लागि खाका बन्दैछ र कस्तो–कस्तो मानव संसाधन चाहिन्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । मलाई पनि बोलाएको छ । म त्यहाँ गएर पनि आफ्नो विचारहरू राख्छु । ती कुराहरूलाई तथ्यगत रूपमा, तथ्याङ्कीय रूपमा हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसलाई गर्नुपर्ने धेरै छ । राज्यको एक द्वार प्रणाली भइसकेपछि, जुन तथ्याङ्कीय संकलन जुन रूपमा सुरु भएको छ, त्यो एकदमै राम्रो पक्ष छ । त्यसले के देखाउँछ भने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने, हामीले नवीनतम प्रविधि, ज्ञान र विज्ञान सबैलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ, तर यथेष्ट पुगेको छैन ।

नेपालमा हुने प्रकोप तथा विपद्हरूमा तथा सबभन्दा बढी प्रविधि कुन खालको प्रकोपको लागि प्रयोग भएको छ ? जस्तै, पहिरोले पनि हामीहरूलाई वर्षायाममा एकदमै दुःख दिन्छ । यसमा पूर्व सूचना प्रणाली प्रविधि कत्तिको प्रयोग भएको छ ? अनि अर्को, भूकम्पको लागि पनि पूर्व सूचना प्रणाली छ । थोरै सेकेन्ड अघि नै सही, त्यसले लाखौं जीवन सुरक्षित गर्न सक्छ, अधिकांश घरको संरचना, भूकम्प प्रतिरोधत्मक नभएको अवस्थामा । फेरि एकदमै ठुलो भूकम्प पनि आउँदैछ भन्ने पनि अनुमान गरिंदैछ । यो अवस्थामा हामीले कुन–कुन खाले प्रविधिलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ र त्योअनुसारको संरचना छ कि छैन ?

यो प्रकोपपिच्छे फरक हुन्छ । सबै प्रकोपहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन । बाढीमा पूर्वसूचना प्रणालीमा हामीले निकै राम्रो गरेका छौँ । सन् २००७ देखि २०२६ सम्म हेर्दा, हामीले निकै नै राम्रो काम गरेको र बाढीबाट हुने जुन मृत्यु छ, त्यो घटाएका छौँ । बाढीबाट कसरी बच्ने भन्ने जनसमुदायहरूमा चेतनाको अभिवृद्धि र बाढी आइहालेमा के गर्ने भनेर पूर्वाभ्यासहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ । हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले पनि अस्ति भर्खरै नख्खुमा काम गर्यौं, वल्र्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन र डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एण्ड मेट्रोलोजिकलसँग मिलेर। बाढीमा हामी राम्रै छौं ।

पहिरोमा अलिकति कम छ । किनभने पहिरोको पूर्वसूचना दिन बाढीमा जस्तो सजिलो छैन । एकै ठाउँमा त्यही पानी पर्दा, कतै पहिरो जान्छ, कतै जाँदैन । हामीले देशभरि पहिरो कहाँ–कहाँ जान सक्छ भनेर नक्साङ्कन गर्नुपर्छ । पहिरो पहिचान गरेर त्यसलाई इन्जिनियरिङ तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हामीले नेपालका केही ठाउँहरूमा पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीहरू राखेर काम गरेका छौं । दोलखाको सुन्द्रावतीमा त हामीले राखेको पहिरो पूर्व सूचना प्रणालीले नै धेरै जनमानसको क्षतिबाट बचायो । साइरन बजेपछि स्थानीय बासिन्दा सुरक्षित ठाउँमा गए ।

चट्याङबाट पछिल्लो चरणमा धेरै मान्छे मर्ने क्रम बढेको छ । मकवानपुर र मोरङमा सबभन्दा बढी चट्याङका घटनाहरू हुन्छन् । मैले एउटा रिसर्च पेपर पनि लेखेको छु, सन् १९७१ देखि सन् २०२० सम्म नेपालभरि कसरी चट्याङ पर्दो रहेछ त भनेर । अध्ययन अरू साथीहरूले पनि गरिराख्नुभएको छ । हामीले चट्याङका लागि पनि प्रविधिहरू केही सुरु गरेका छौँ, तर त्यसले अहिलेसम्म खासै त्यसो राम्रो काम गरेको जस्तो देखिँदैन ।

हाइ एल्टिच्युडमा हिमताल विस्फोटनका कुराहरू छन् । त्यसलाई रिमोट सेन्सरिङबाट अनुगमन गर्ने र ग्राउण्ड बेस्ड मोनिटररिङ गर्नलाई इसिमोड, युएनडीपी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू मिलेर त्यसमा रिसर्च भएको छ । अहिले ग्रिन क्लाइमेट फण्डबाट सात वर्षको एउटा प्रोजेक्ट भर्खरै स्वीकृत भएको छ । चारवटा हिमतालका पानीहरू घटाएर, त्यसको तलसम्म पूर्वसूचना प्रणाली राखेर त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कामहरू पनि सुरु भएको छ ।

कुन–कुन हिमताल छ, यसमा ?

हिमताल बिस्फोटबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तल्लो बरूण, लुम्दिङ त्स्वहो, होङ्गु–२ गरि चार वटा हिमतालहरूमा काम हुँदै छन् । हामीले अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट पनि दुधकोशीको माथिदेखि तलसम्म हिमतालको अवस्था कस्तो छ ? पहिरो कस्तो छ ? बाढी कस्तो छ ? र बाढी पहिरो सँगसँगै आए भने कस्तो इफेक्ट हुन सक्छ भनेर, स्विट्जरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा तीन वर्षको काम शुरू भएको छ । अहिले अध्ययन–अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ । एडीबी, इसिमोडहरूले पनि काम गरिरहेको छ । यो तीन वर्षको प्रोजेक्ट हो । 

मौसम पूर्वानुमानका सूचना प्रणाली नि ?

मौसमका पक्षहरू हामीसँग धेरै छन् । जस्तै शीतलहर छ । लू छ । के विचार गर्नुपर्यो भने, ‘हिट वेभ’ भनेको तातो हावाको लहर होइन । अब त्यो कुन अवस्थामा लु भन्ने त ? कुन अवस्थामा शीतलहर भन्ने त ? अथवा शीतलहर आइसकेपछि, शीतलहर आउँदैछ भनेर हामीले कसरी जानकारी दिने भन्नलाई, जल तथा मौसम विभागले काम गर्दै आएको छ । अहिले पहिलाको भन्दा राम्रो गरेको पनि छ । 

मौसम पूर्वानुमानमा तीन दिनको वर्षाको पूर्वानुमान, बाढीको पूर्वानुमान गर्छ । अब त हामी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानहरू पनि गरिरहेका छौँ । हिउँपहिरो आउँछ, हामीसँग अझै पनि त्यसको पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि छैन । भूकम्पमा हामीले अलिकति केही सुरु गर्यौं । नास्टले, चाईनिज एकेडेमी अफ साइन्स र अरूसँग मिलेर केही प्रयासहरू गर्यौं । नेपालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग छ, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र छ । नेशनल सेस्मोलोजिकल सेन्टरमा तथ्यांकहरू राखिएकोे छ, तर अर्ली वार्निङमा भूकम्पको लागि अलिकति गाह्रो छ । अलिकति कम्पलेक्स पनि छ र हामी त्यो प्रविधिमा अझै पनि जोडिन सकेको छैनौँ । त्यसले गर्दा तथ्यगत रूपमा हेर्ने हो भने, पूर्व सूचना प्रणाली त्यसको अध्ययनको लागि प्रविधिको प्रयोग सुरुवात भएको छ । 

पूर्व सूचना प्रणालीको अर्ली वार्निङ फर अल भनेर सन् २०२२ मा युनाइटेड नेसन्सको अन्तरिम रिपोर्टेर्सले सन् २०२७ सम्म सबैको पहुँचमा पूर्व सूचना प्रणाली हुनुपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा, ती राष्ट्रहरूको सेलेक्सन कहाँ–कहाँ के भइरहेछन् त ? कसरी राम्रो गरिरहेछन् भनेर सेलेक्सन गर्दा ३० वटा देशमा नेपाल पनि परेकोछ । भनेपछि हामी पूर्व सूचना प्रणालीमा अलिकति राम्रो काम गरिरहेछौँ । अहिले प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, पूर्व कार्य, पूर्व तयारी, उद्दार जुन भन्छौँ, त्यसमा पनि धेरै काम हरू भइरहेछन् । त्यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग छ । त्यसकारण हामी जान सही दिशामा गइरहेछौँ । 

समय समयमा कुरा उठ्छ, प्रविधि चाहियो भन्दा पोलिसी लेभलका मान्छेहरूले नबुझ्दा हो कि के हो, बजेट नि पर्याप्त नहुने, नदिने अवस्था छ । यो अवस्था विपद न्यूनीकरणको लागि कत्तिको चुनौतीपूर्ण हो ?

च्यालेन्जेज त मैले अघि नै भनिहालें, हिमालय पर्वत श्रृंखला बनिरहेको प्रक्रियामा विभिन्न प्रकोप हरू आइरहेका छन् । दिनदिन नयाँ घटनाहरू भएका छन् । जलवायु परिवर्तनले गर्दा त झन् असर गरेको छ । त्यसले गर्दा नयाँ–नयाँ चुनौती आउने र त्यसमा हाम्रा नीतिहरू केही पुराना र केही व्यवहारिक रूपमा काम गर्न नसक्ने पनि छन् । जुन काम गर्न सजिलोपन हुनुपर्ने हो, त्यसमा सजिलोपन नभईकन अप्ठ्यारो हुने, हाम्रा केही पहिलाका पुराना नीतिगत कुराहरूले गर्दा बाहिरबाट प्रविधि ल्याउँदा पनि समस्या हुने गर्छ । अर्को कुरा, केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसँग काम गर्दा पनि त्यो नीति प्रविधिमैत्री नहुने । यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई नीतिगत रूपमा पनि केही समस्याहरू छन् । एउटा मैले के भन्नै पर्छ, सन् २०१७ मा प्राधिकरणको जुन ऐन आयो, त्यसले धेरै सहजता दिएको छ । पहिलाको दैवी प्रकोप उद्वार ऐनलाई हेर्ने हो भने त, हामी पुरै उद्दारमा मात्र केन्द्रीत थियौँ । २०१७ पछि उद्दारबाट पूर्वतयारी केन्द्रित भएर जानुपर्छ भनिसकेपछि, त्यो नेपालको डिजास्टरको प्याराडाईम शिफ्ट हो ।  विश्वमा धेरैले यसको प्रशंसा पनि गरेको छ । त्यही भएर हाम्रो प्राधिकरण पनि गठन भयो । अहिले हेर्ने हो भने धेरै नीतिहरू बनिसकेका छन् । केन्द्रीय तहमा पनि बनेका छन्, प्रादेशिक रूपमा केही नीतिहरू बनिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले आआफ्नो ठाउँमा, पालिकाहरूले पनि बनाइराख्नुभएको छ । 

यो राष्ट्रिय स्तरका विपदको कुराबाट म यहाँको प्राज्ञिक क्षेत्रमा आउँन चाहें । यहाँ त इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत विपद अध्ययन केन्द्रको निर्देशक नै हुनुहुन्छ । विभागको निर्देशक भएपछि यहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुभएको परिवर्तन के के छन् ?

म सन् २०१० मा अस्ट्रियाको भियनाबाट, भियना विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेर नेपाल फर्किसकेपछि २०११ मा काम सुरु गरेँ । विपद् अध्ययन केन्द्र (त्रिभुवन विश्वविद्यालय)  विपद अध्ययन गर्ने एउटा मात्रै केन्द्र हो । जुन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत छ र त्यसको निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु । सन् २०१५ को भूकम्पपछि म यसमा निरन्तर रूपमा छु । पहिला मैले उपनिर्देशकको रूपमा काम गरेँ । मेरो सिनियर सरले, ‘ल बसन्त सर, तपाइँले लीड गर्नुपर्छ’ भनिसकेपछि अहिले नेतृत्व गरिरहेको छु । यो विश्वविद्यालय भएको हुनाले मुख्यतया गर्ने भनेको अध्ययन अनुसन्धान नै हो । 

दोस्रो, हामीले त्यो अध्ययन अनुसन्धानलाई नीतिगत रूपमा कसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर पोलिसी ब्रीफहरू निकाल्छौँ र यो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान सरकारको स्वामित्वमा भएको अध्ययन संस्थान भएको हुनाले नेपाल सरकारले विपद्मा केही छलफल गर्नु पर्यो भने हामीलाई सल्लाहकारको रूपमा पनि बोलाउँछ ।  

तेस्रो, महत्वपूर्ण कुरा म यो क्षेत्रमै काम गर्ने भएको हुनाले मैले विश्वविद्यालय र कम्युनिटीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेरे काम गरिहेका छौँ । जस्तै, हामीले बागमती सरकारको सहयोगमा सडकहरू बनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो किसिमको प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने र त्यहाँ उपलब्ध सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर हामी नेचर बेस्ड सोलुसन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा काटेका स्लोप हरूलाई कसरी स्ट्याबलाइजेसन गर्ने भन्ने गाइड लाइन बनाउँदै छौँ । त्यस्तै हामीले पाँच वर्षसम्म इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, अरु संघ संस्थाहरू र विदेशका संघ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले भोलिको शहर कस्तो हुने? भनेर “टुमारो सिटिज“ भन्ने प्रोजेक्टमा हामीले काम गर्यौँ । नेपालमा दुईटा क्षेत्र, पहिलो खोकना थियो । खोकना हेर्नुहुन्छ भने धेरै हिसाबले स्ट्रेटेजिक छ, काठमाडौं भ्यालीको लागि र नेपालको लागि नै । त्यहाँबाट फास्ट ट्रयाक आउँदैछ, अरु विभिन्न विकास पनि भइहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ हो । त्यहाँ पहिला केही थिएन । त्यो राजधानी बन्दैछ भनेपछि अब त्यहाँ कस्तो शहर हुनुपर्छ भनेर हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर उहाँहरूलाई हाम्रा निचोडहरू प्रस्तुत गरेका छौं । 

मैले सुरुमा निवेदन गरेजस्तै जोखिमको ज्ञान भएन भने कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन । काठमाडौंमा बसेर प्लानिङ गरेर केही पनि हुँदैन । जुम्लाको चन्दननाथमा के भइरहेछ अथवा ताप्लेजुङमा के भइरहेछ अथवा दोधारा–चाँदनीमा के भइरहेछ भनेर त्यहाँको वस्तुस्थिति नबुझिकन त योजना बनाउन सकिदैन । त्यसको लागि जोखिम के हो त ? बहुप्रकोपिय जोखिम के हो ? अथवा जोखिम संवेदनशील बहुउपयोग योजना कसरी लागु गर्ने ? अहिले हामी भन्छौँ नि, नख्खुमा बाढी कसरी आयो? भनेर पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । हामीलाई थाहा छ नि त त्यो कसरी आयो । हामी सरकारलाई तपाईंहरू यसरी जानुपर्छ भनेर नीतिगत रूपमा पनि जुन सल्लाह दिने काम हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ ।

विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रबाट केही इनोभेशन पनि भएको छ कि ?

जस्तै मैले अघि भने, टुमारो सिटिजको कुरा । तपाइँले भोलिको शहर बनाउने हो भने कुन कुन कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ त? भनेर हामीले नेपालमा गरेका, नैरोबीमा गरेको, त्यसपछि इस्तानबुलमा गरेको अथवा इक्वेडरको गरेको कामको एउटा एउटा फ्रेमवर्क बनेको छ जुन संसारभरि लागु गर्न सकिन्छ । पूर्व सूचना प्रणालीमा, हामीले नेपाल सरकारसँगै काम गरेर पहिरोमा पूर्व सूचना प्रणालीहरू हामीले विकसित गरेका छौँ । अहिले हामीले रेट्रोफिटिङको लागि नयाँ टेक्नोलोजीहरू के–के गर्छौँ भनेर हाम्रा रिसर्चहरू छ, जुन रेडीमेड छ, तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ । यी हामीले बनाएका छौँ, हाम्रो प्रडक्ट ।

यो विपद व्यवस्थापनमा स्थानीयकरणको किन महत्त्व छ ? यो गर्दा के फाइदा हुन्छ? किन गर्नैपर्छ?

अँ, यो दृष्टिकोणबाट पनि अलिकति हेरौँ । विपद्को लोकलाइजेसन भनेको केन्द्रीय तहमा बसेर विपद् स्थानीय तहको नबुझिकन त नीति नियम बनाउन सकिँदैन । त्यसकारण स्थानीय तहमा त्यहाँको प्रकोप के हो? त्यहाँ मानव संसाधन कस्तो छ ? त्यहाँ यथेष्ट सामग्रीहरू छन् कि छैनन् ? अथवा जन–प्रतिनिधिहरूले विपद्को बारेमा बुझेका छन् कि छैनन् ? अथवा समुदायलाई जोखिम भन्ने के हो ? भन्ने कुराको ज्ञान जानकारी छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने, संसारका कमै संविधानहरू मध्ये नेपालको संविधान पर्छ, जहाँ विपद् व्यवस्थापनको कुरा उल्लेख गरेको छ । अनुसूची ८ मा विपद् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले एकल रूपमा गर्न सक्छ । फेरि अनुसूची ९ मा, यो तीन वटै सरकारको संलग्नता हुनुपर्छ भनिएको छ । किनभने, स्थानीय सरकारको आफ्नो बाउन्ड्री छ ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा हामीले स्थानीय सरकारलाई अथवा समुदायलाई सु–सूचित गराउनका लागि हामीले केन्द्रीय स्तरमा बनाएका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले सेण्डाई फ्रेमवर्कको चारवटा प्रायोरिटीमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले त प्रतिवद्धता गरेको छ । हो, त्यो कुरालाई स्थानीय तहसम्म, स्थानीय नीति नियमहरूमा, स्थानीय परियोजनाहरूमा र उहाँहरूले भोलि त्यहाँका प्रोजेक्टहरू अथवा त्यहाँका प्रोग्रामहरू बनाउँदा पनि ती कुराहरूलाई नि ध्यान दिएर गरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । विपद्लाई स्थानीयकरण नगरिकन, स्थानीय सरकारले, स्थानीय जनताले नबुझिन्जेलसम्म, केन्द्रले बुझेर हुँदैन भनेर नै सेण्डाई फ्रेमवर्कको प्रायोरिटी नम्बर एक मै छ । एक नम्बरमैं ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ रिस्क’ भनेको छ, त्यो रिस्क भनेको त समुदायले बुझ्नुपर्यो । कतिलाई त जोखिमको जानकारी नभएर त्यहाँ बसिरहेका छन् । कतिलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि, अरू उपाय नभएको हुनाले बसिरहेको हुन सक्छ । अझ कतिपयमा सानो एउटा इन्टरभेन्सन गर्दा पनि उहाँहरूको जोखिमबाट कम हुन्छ । हो, त्यसको लागि विपद्को स्थानीयकरण चाहिएको हो ।

अन्त्यमा, केही ?

नेपालको अबको दिशा के हो त? बुँदागत रूपमा भन्ने हो भने, सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले नेपालभर के–कस्ता विपद्हरू, प्रकोपहरू हुन सक्छन्, छन् र ती कहाँ हुन सक्छन् भनेर नक्सांकन गर्नुपर्यो । त्यो नक्सांकन गरिसकेपछि, त्यसलाई पोलिसीमा लैजानु पर्यो र स्थानीय सरकारसम्म काम गर्नुपर्यो । तेस्रो, विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारको दक्षता वृद्धि गर्नुपर्यो । चौथो नम्बरमा, पूर्व सूचना प्रणालीमा अहिले जति पनि भएका प्रकोपहरू छन्, तिनीहरूलाई बलियो बनाउनु पर्यो र पाँचौँमा, जहिले पनि इच्छाशक्ति, को कुरा हो । इच्छाशक्ति कहाँबाट त आउँछ त भन्दाखेरि, जनचेतना अभिवृद्धि भइसकेपछि ।
जबसम्म विपद् सम्बन्धि ज्ञान आत्मसात हुँदैन, जस्तै, सरकारले सूचना दियो भने पनि नटेर्ने पनि हुन्छन् । जबसम्म तपाईंले आत्मसात गर्ने गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण हुँदैन । हामी त कस्ता मान्छे हौं भने, सरकारले गाडी, पहिरो आउँदै छ, गाडी नचला भनेको छ भने, ओहो, ढुङ्गा लड्दै छ भने, मैले त गाडी त अगाडि बढाइहालें नि भनेर खुसी हुने । हाम्रो जमात यस्तो छ । भनेपछि, त्यो विपद्लाई जब आत्मसात तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण त व्यक्तिबाट सुरु हुनुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा जानकारी दिने हो भने, अबको १० वर्षमा नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा फड्को मार्न सक्छ ।
यसको लागि, सरकारमा भएका निकायहरू, जस्तै, हाम्रो डिपिनेट जस्तो संस्थाहरू, हामी विश्वविद्यालयका संस्थाहरू, सरकारहरू, अरूहरूले समष्टिगत रूपमा काम गर्न सकियो भने, मैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा नयाँ, नवीनतम काम गरेर केही नभएपनि मान्छेको मृत्यु घटाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । गत वर्षको नख्खु र दोधारा चाँदनीकै वर्षाको स्थिति हेर्ने हो भने कम पानी पर्दा पनि ललितपुरमा ज्यान गयो । स्थानीय सरकारमा पूर्व सूचना प्रणाली प्रविधिको प्रयोग गरेर मान्छेहरूलाई सु–सूचित गराउनु सक्यौं भने, कति छिटो हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ भन्ने त दोधारा चाँदनीबाट देखियो नि ।