विपद् सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजान एनडिआरआरएमएका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीको जोड

काठमाडौँ, असोज २८। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) का कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सम्मेलनमा भएका छलफललाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विपद्बाट प्राप्त सिकाइलाई समस्याको विश्लेषणमा मात्र सीमित नराखी समाधान र नवीन उपाय पहिचान गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, इसिमोड र प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपिनेट) नेपालको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिनको समापन समारोहमा बोल्दै उप्रेतीले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सन्देश, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा सरोकारवालाबीचको समन्वयका विषयमा वर्गीकरण गरेर प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
वर्षमा एकपटक दिवस मनाउने र सम्मेलन गर्ने अभ्यासलाई उपलब्धि मापन गर्ने दिशामा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। दुई दिनसम्म विज्ञ तथा सरोकारवालाले गरेको छलफलबाट निस्केका निष्कर्षलाई सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने गरी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव बनाउनुपर्ने उनले बताए।
“यसबाट निस्कने निचोड नीतिका लागि के हो, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि के हो, प्रतिकार्य र सरोकारवालाबीचको समन्वयका लागि के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,” उप्रेतीले भने।
उनले विपद्का समयमा सबै निकायले एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिए पनि व्यवहारमा जिम्मेवारी र समन्वयको अभाव देखिन सक्ने उल्लेख गरे। सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र अन्य साझेदार संस्थाको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। अधिकार र जिम्मेवारी सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
विपद्बाट सिकेका पाठलाई समाधानमा बदल्नुपर्ने
उप्रेतीले विपद्का घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई संस्थागत सिकाइमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा संलग्न निकाय, प्राविधिक संस्था र स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अनुभवलाई एकीकृत गरेर समस्याको विश्लेषणसँगै समाधानका उपाय पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार विगतका विपद्का अनुभवलाई एकीकृत गरी आगामी दिनमा अपनाउन सकिने नवीन उपायसहित प्रस्तुत गर्न सके सम्मेलनको उपलब्धि व्यवहारमा देखिनेछ।
उनले नेपालका विपद्का अनुभवलाई अन्य देशका घटनाबाट प्राप्त सिकाइसँग तुलना गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताए। पाकिस्तानको बाढीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट प्राप्त अनुभव र नेपालका विपद्बाट सिकेका पाठलाई एकीकृत गरी नीतिगत सुधारमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
यसका लागि प्राधिकरणले विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच नियमित छलफल गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिँदै उनले हरेक महिना विपद्सम्बन्धी विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए।
जलवायु जोखिम र पूर्वाधारको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह
उप्रेतीले आगामी वर्षको सम्भावित जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्ने बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रको अनुगमन, वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीको उपयोग तथा सम्भावित जलवायु प्रभावअनुसार प्रतिकार्य योजना निर्माणमा सम्बन्धित संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्भावित एल निनोको प्रभाव, अत्यधिक गर्मी र लगातारको खडेरीको जोखिमबारे चर्चा गर्दै उनले जोखिमको पूर्वानुमान मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखेर जनधनको क्षति कम गर्ने योजना समयमै बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
विपद्पछिको अनुभवले पूर्वाधार निर्माणमा पनि नयाँ सोच आवश्यक देखाएको उनले बताए। रसुवामा मोटरेबल पुलसँगै झोलुङ्गे पुलसमेत क्षतिग्रस्त हुँदा आवागमन र सम्पर्क विच्छेदको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सडक पुल, बेली ब्रिज र झोलुङ्गे पुलजस्ता संरचनाको आपसी पूरकता तथा वैकल्पिक सम्पर्क व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्ने बताए।
विपद्बाट सिकेका पाठका आधारमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहितामा आवश्यक सुधार गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रभावितको विवरण संकलन र राहत प्रक्रियालाई तीव्रता
उप्रेतीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको विवरण संकलन र राहत प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। प्रभावित जनसङ्ख्याको विवरण छिटो संकलन गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत साझेदार संस्थालाई परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको घटनासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित दूतावासलाई पठाइएको र स्थानीय तहलाई ‘सेतु’ एपमार्फत विवरणमा पहुँच उपलब्ध गराइएको जानकारी पनि उनले दिए।
प्रभावित परिवारले पाउने राहत प्रक्रियालाई अघि बढाउन क्षतिको विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। सञ्चार तथा समन्वयको अभावमा सरकारी निकायले काम नगरेको भाष्य बन्न सक्ने भन्दै उनले उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय तथा अन्य साझेदारको योगदानलाई पनि बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
“सेना पनि सरकार हो, प्रहरी पनि सरकार हो। नेपालमा काम गर्ने साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रसमेत विपद् व्यवस्थापनको साझा प्रयासका हिस्सा हुन्,” उनले भने।
साझा जिम्मेवारी र समावेशी नीतिमा जोड
उप्रेतीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विद्यार्थी तथा समुदाय सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। नेपालले हस्ताक्षर गरेको सेन्डाई कार्यढाँचाको मर्मअनुसार समग्र समाजको सहभागितामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नीति निर्माणमा माथिबाट निर्देशन दिने पद्धतिमा मात्र निर्भर नभई तल्लो तहबाट सुझाव संकलन गर्ने र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
सहकार्य, सहसिर्जना र संयुक्त रूपमा समाधान विकास गर्ने प्रक्रियाबाट नीतिमा सबै पक्षको अपनत्व बढ्ने उनले बताए।
यसअघि समापन समारोहमा इसिमोडकी जल तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी वरिष्ठ विशेषज्ञ डा. निरा श्रेष्ठले सम्मेलनमा भएका छलफललाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले यस वर्षको ‘घरबाटै उत्थानशीलता सुरु हुन्छ’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। इसिमोड नेपाल सरकार र प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै सम्मेलनका निष्कर्षलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
समारोहमा डिपिनेट नेपालका महासचिव इन्जिनियर सुरज गौतमले विपद् व्यवस्थापन समग्र सरकार र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। सम्मेलनबाट प्राप्त मुख्य सन्देशमध्ये सूचना पुगे पनि आवश्यक चेतना नपुगेको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।
सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाले गरेको खोज तथा उद्धार प्रयासको प्रशंसा गर्दै उनले अधिकारसँगै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताए।
सम्मेलनको समापनमा आयोजकका तर्फबाट बोल्दै सदस्य सचिव डा. वसन्त अधिकारीले सम्मेलन सफल बनाउन नेतृत्वदेखि व्यवस्थापन, दर्ता, सत्र सञ्चालन, खानपान र स्वयंसेवकका रूपमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। उनले सम्मेलनको सफलतामा पर्दापछाडि खटिएका स्वयंसेवक तथा सहयोगीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्रै विपद् उत्थानशील समाज निर्माण गर्न सकिने सन्देश दिएका थिए।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा विपद्पछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माण, जोखिमलाई ध्यानमा राखेर योजना निर्माण, सुरक्षित पूर्वाधार, साना व्यवसायको पुनरुत्थान, तथ्याङ्क तथा प्रविधिको प्रयोग, लैङ्गिक समानता र समावेशिता तथा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित जलवायु उत्थानशील बस्ती निर्माणबारे छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी जोखिमसँगै बाँच्न आवश्यक संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक उपाय, स्थानीय सामग्रीको उपयोग र विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा जोड दिइएको थियो।