विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कानुन र विकासको मोडल पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, असोज २७ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने र वैज्ञानिक तथ्य तथा जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा बस्ती विकास गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा ‘उत्थानशीलताको सुरुवात घरबाट’ भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मा आयोजित पाँचौँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनमा उनले भूगोल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि भूगोल सुहाउँदो विकास गर्न सकिने बताइन्।
उनले विपद्ले मानवीय क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा प्राकृतिक घटनाले मात्र नभई मानवीय संरचना, कानुन, पूर्वाधार निर्माण र विकास नीतिले पनि निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिन्। जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपद्ले पुर्‍याउने क्षति अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
“भूगोल परिवर्तन गर्न नसके पनि भूगोल सुहाउँदो विकास गर्न सक्छौँ,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “अब कुनै पनि निर्णय लिँदा विपद्लाई केन्द्रमा राखेर लिनुपर्छ।”
उनले यस वर्षलाई कानुन निर्माण तथा सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै बस्ती विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। प्रस्तावित व्यवस्थामा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमको वैज्ञानिक तथ्याङ्कका आधारमा स्थानको उपयुक्तता परीक्षण गरी बस्ती विकास गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार जोखिमको प्रकृति र अवस्थाअनुसार बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, बजार तथा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थित क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ। यसका लागि वैज्ञानिक, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी उनीहरूका सुझाव कानुन तथा नीतिमा समेट्ने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री गौतमले विपद् व्यवस्थापन वातावरणसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई अर्थतन्त्र, कानुन, पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र समग्र विकाससँग जोडिएको विषय भएको बताइन्। त्यसैले विपद्पछिको उद्धार र राहतमा सीमित नभई विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने विकास प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले मेलम्चीमा आएको बाढीपछिको अनुभव सुनाउँदै सामूहिक विपद्मा हराएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन्। विपद्का कारण हराएका व्यक्तिको पहिचान र मृत्यु दर्ताले परिवारको सम्पत्ति, ऋण, बीमा तथा अन्य कानुनी अधिकारमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार गरिएको उनले बताइन्।
उनले विपद् जोखिमलाई विकासका हरेक निर्णयमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई नेपालमा सुरक्षित र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

विपद् प्राधिकरणले पनि कानुन र पूर्वसूचना प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले पछिल्ला बाढी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद्ले नेपालका विद्यमान कानुन, नीति, पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधार निर्माणका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखाएको बताए।
उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सहित नियमावली, राष्ट्रिय प्रतिकार्य ढाँचा र सडक, पुल तथा भवन निर्माणका मापदण्डसमेत समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पछिल्ला घटनाले विगतमा सामान्य अवस्थामा तयार गरिएका जोखिमका सूचकले असाधारण प्रकृतिका विपद् आकलन गर्न नसक्ने अवस्था देखाएको उनको भनाइ थियो।
“अब हाम्रा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिमलाई नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
डा. उप्रेतीले बाढीले पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै नदीको बहाव, बाढीको उचाइ र जोखिमको वैज्ञानिक आकलनअनुसार निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। साथै, विपद् उत्थानशीलताका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय क्षमता र वित्तीय स्रोत पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र नियमावली तथा सम्बन्धित कार्यविधि पनि सुधार गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी मार्गचित्र पनि प्राधिकरणको आगामी कार्यकारी समितिबाट पारित गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
डा. उप्रेतीका अनुसार पछिल्लो बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत तथा नगद सहयोग उपलब्ध गराउने काम अघि बढिरहेको छ। हराएका व्यक्तिको विवरण स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गरी मृत्यु दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको छ।
उनले पछिल्ला विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कनमा करिब ४ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरको क्षति आकलन गरिएको नभई ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए।

हिमाली विपद्को जोखिम सीमापारसम्म फैलिने इसिमोडको चेतावनी
इसिमोडका कार्यकारी निर्देशक पेमा घ्यात्सोले रसुवागढी र भोटेकोशी क्षेत्रमा भएका बाढीले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिन सक्ने र त्यसले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए।
उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने घटनालाई छुट्टाछुट्टै विपद्का रूपमा मात्र नहेरी तिनले तल्लो क्षेत्रमा निम्त्याउने श्रृंखलाबद्ध असरलाई ध्यानमा राखेर तयारी गर्नुपर्ने बताए। यस्तो जोखिम राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित नहुने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
घटनापछि उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुने अभ्यासबाट अघि बढेर जोखिमको पूर्वानुमान, समयमै पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको तयारीमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए। जोखिमसम्बन्धी सूचनालाई विकास योजना र बजेटमा समेट्ने, पूर्वसूचनालाई तत्काल कार्यमा रूपान्तरण गर्ने, स्थानीय समुदायको क्षमता बढाउने तथा उत्थानशीलताका लागि दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था गर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखे।
इसिमोडले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा हिमाली जोखिमसम्बन्धी अध्ययन तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। निर्देशक घ्यात्सोले पटक–पटकका विपद्लाई सामान्य चेतावनीका रूपमा मात्र नलिएर विकास निर्माणको शैली सुधार्ने गम्भीर पाठका रूपमा लिन आग्रह गरे।

हिमाली विपद्बाट सिक्न विज्ञानमा आधारित योजना आवश्यक
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यमञ्चका सदस्यसचिव तथा प्रकाेप पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपिनेट) नेपालका अध्यक्ष डा. वसन्तराज अधिकारीले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको असाधारण बाढी र हिमपहिरोको प्रकृति अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार उपलब्ध वैज्ञानिक नमुनाले घटनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्याख्या गर्न नसकेकाले थप अध्ययन आवश्यक छ।
उनले घटनास्थलको प्रारम्भिक अध्ययनमा खसेको पदार्थमध्ये करिब ८९ प्रतिशत चट्टान र ११ प्रतिशत बरफ रहेको देखिएको जानकारी दिँदै हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, चट्टानका चिरामा पानी जम्ने प्रक्रिया तथा भौगर्भिक परिवर्तनजस्ता कारणको थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
अधिकारीले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी नदी किनारमा बस्ती र पूर्वाधार विकास गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताए। पुनर्निर्माणका नाममा पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा संरचना बनाइए लगानी पुनः क्षतिको जोखिममा पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले हिमाली अनुगमन केन्द्र स्थापना, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय अनुगमन, नवीन पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र विपद् जोखिमसम्बन्धी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनका अनुसार भूकम्प मापन केन्द्रबाट प्राप्त कम्पनसम्बन्धी सङ्केतको वास्तविक समयमै विश्लेषण गर्न सके हिमाली क्षेत्रमा हुने केही आकस्मिक बाढीबारे समयमै सूचना दिन सकिने सम्भावना छ। उनले भोटेकोशी क्षेत्रमा प्राप्त सङ्केतको विश्लेषणबाट स्याफ्रुबेसीसम्म करिब १३ मिनेट र बेत्रावतीसम्म करिब ५० मिनेटको सम्भावित पूर्वचेतावनी समय उपलब्ध हुन सक्ने देखिएको बताए। यस्ता प्रणालीलाई थप अध्ययन, परीक्षण र प्रभावकारी सञ्चारसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अधिकारीले विपद्का घटनाले मानवीय जीवन र भौतिक संरचनामा मात्र नभई परिवारको आम्दानी, सामाजिक सम्बन्ध, समुदायको निरन्तरता र सांस्कृतिक सम्पदामा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने बताए। त्यसैले पुनर्निर्माण गर्दा भौतिक संरचना मात्र नभई सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधनसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

विपद् व्यवस्थापनको कार्यढाँचा पुनरावलोकन गरिने
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले पछिल्ला घटनाले नेपालको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कार्यढाँचा, क्षमता, साझेदारी र विज्ञताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।
उनले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, हिमपहिरो तथा बूढीगण्डकीमा देखिएको असाधारण घटनालाई एकअर्कासँग सम्बन्धित जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। विपद् जोखिमलाई विकास नीतिमा समेट्दै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई समग्र प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा, वैज्ञानिक अध्ययन र विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विशेष प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कार्यढाँचा तयार गर्न विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित दुईदिने पाँचौँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, इसिमोड र प्रकाेप पूर्व तयारी सञ्जाल, ( डिपिनेट) नेपालको आयोजनामा भएको हो। सम्मेलनमा सरकारी निकाय, वैज्ञानिक, विकास साझेदार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
सम्मेलनले पछिल्ला हिमाली विपद्बाट प्राप्त सिकाइलाई नीति, कानुन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। सम्मेलन भाेलि समापन हुनेछ ।