आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे बजेट: कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, सरकारी संरचनामा कटौती, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन

काठमाडौं, जेठ १५ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, सरकारी संरचनामा कटौती, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार तथा लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करको बोझ घटाउने, सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने घोषणा गरे।

करको बोझ घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आयकर छुटको सीमा बढाएर व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको घोषणा गरे। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ।
हाल कायम ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छुट्टाछुट्टै करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिने भएको छ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था लागू गरिने तथा भ्याट फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ। खरिद बिक्रीमा बिल लिने संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न लटरी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने भएको छ।
कर विवाद समाधान र सरकारी संरचना पुनर्संरचना
लामो समयदेखि अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न विशेष योजना ल्याइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी बुझाएमा जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिसकेको उल्लेख गर्दै ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्दै तालिम, उपकरण खरिद तथा विभिन्न कोषमार्फत सुविधा दिने प्रचलन अन्त्य गरिने भएको छ। यी कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ।

लगानी र उद्योग क्षेत्रमा व्यापक सुधार
विदेशी लगानी संरक्षण, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, सीमित दायित्व साझेदारी कानुन तथा एन्जल इन्भेस्टमेन्ट र भेन्चर क्यापिटल प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ। नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाइने तथा उद्योग सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रियालाई ‘जानकारी दिए पुग्ने’ प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।
विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति हटाएर जानकारीमात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन ल्याइने भएको छ।

एआई, डिजिटल पूर्वाधार र टेक हबमा जोड
सरकारले नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को क्षेत्रमा अगाडि बढाउने विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडाैंमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिने र हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप तथा उद्यमीलाई सुलभ कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराइने भएको छ।
नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व कायम राखी बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने र प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन प्रयोग गरिने घोषणा गरिएको छ। रिमोट वर्क तथा विदेशी रोजगारदाताका लागि नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र यातायात सुधार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिने नीति लिइएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा अन्डरपास, फ्लाइओभर, स्मार्ट बस प्रणाली तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने भएको छ। पोखरामा समेत विद्युतीय बस सेवा विस्तार गरिनेछ।

कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने तथा वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ र विद्युतमा सहयोग उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माणलाई प्रोत्साहन दिइने तथा ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ सफल बनाउन विशेष तयारी गरिने भएको छ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरिएको छ।

नवउद्यम र वित्तीय सुधार
स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। नवउद्यमलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र वृद्धि पूँजी उपलब्ध गराइने तथा सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच दिइने भएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने तथा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरिएको छ।