सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधन गर्न कानुन आवश्यक

काठमाडौं, असाेज ५ । प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रुपमा वर्गीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले बताएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्मानजनक प्रसूति के हो ? यसका आयाम के हुन् र प्रसूति हिंसालाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुति दिएका थिए ।
प्रसवोत्तर दुव्र्यवहार र करकापमुक्त, सम्मानजनक र संवेदनशील र जानकारीसहित प्रसूति मात्र सम्मानजनक हुने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो । सम्मानजक प्रसूतिबारे ह्वाइट रिबन एलाइन्सले प्रतिपादन गरेको ८ वटा सिद्धान्त महत्वपूर्ण रहेको कार्यक्रममा बताइयो ।
सम्मानजनक प्रसूति सेवामा नेपालको अवस्था र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानका बारेमा पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए । यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताअनुसार नेपालको दायित्वभित्र पर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म भएका कानुन र अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रसूति हिंसालाई कसुरका रुपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ६ (२) संशोधन गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र यो सेवा भेदभावरहित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले समाजमा श्रीमान् श्रीमतिको सम्बन्ध आत्मिय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । यसैगरी सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन निर्माण गर्न जोड दिइन् । पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र डाक्टर र नर्सलाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्नेमा सांसद शर्माले जोड दिएकी थिइन् ।
यसैगरी सांसद ललिताकुमारीले डाक्टर र नर्सलाई अपमानित हुने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिइन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकको मानमर्दन हुने अभिव्यक्तिले कसैलाई फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी केही समयअघि कालिकोटमा प्रसूति हिंसाको अवस्था कहालिलाग्दो रहेको सांसद राधिका रम्तेलले उल्लेख गरिन् । कर्णालीको दुरदराजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको व्यवहारले सम्मानजनक प्रसूति कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सांसद प्रभा कार्कीको सुझाव थियो । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे हिंसा न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी सृष्टिकर्ता महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षामा जनचेतना फैलाउनुपर्ने सांसद अच्यूतम लामिछानेले बताए । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी हुने हो भने महिला हिंसामा कमी आउने उनको भनाइ थियो ।
गोरखाकी सांसद एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिइन् । उनले चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको बताइन् । नागरिक चेतना अभिवृद्धि, सभ्यताको विकास, समय सापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रुपान्तरण र समाजको चेतनामा आमूल सुधार गरियो भने सम्मानित प्रसूतिलाई सहयोग पुग्ने सांसद गुरु बरालले बताए ।

सांसद पार्वती विकले हाम्रो पारिवारिक संरचना नै सकारात्मक नभएको बताइन् । यसका लागि शिक्षा अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताइन् । कानुन दोस्रो प्राथमिकता हो, उनले भनिन्, ‘शिक्षा र जनचेतनाको स्तरवृद्धि गर्ने हो भने नेपाली समाजले नयाँ मोड लिनेछ ।’
सांसद गंगा श्रेष्ठ, यशोदा बराल, रत्नकुमारी थापालगायतले सम्मानजनक र सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले कानुन निर्माणभन्दा पनि श्रमको मूल्यांकन र जनचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

अहिलेको समाज परिवर्तन भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन, अस्पतालको व्यवहारमा सुधार नआएको सांसद हरि भुषालले बताए । कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको अवस्थामा यस्ता छलफल उपयोगी उनको भनाइ थियो । सप्तरी घटनाकी पात्र बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले त्यसबाट पाठ सिकेर त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सजक हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद रञ्जु दर्शनाले आफ्नो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनिन्, परिवारको सहयोगले मात्र सम्मानजक प्रसूति सेवा प्राप्त नहुने बताइन् । मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमानकाे अवस्था पनि त्यत्तिकै सहज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
ब्रजपानी आर्ट नाट्य समूहका कलाकारहरुले यही विषयवस्तुलाई समेटेर नाटक प्रस्तुत गरेका थिए । नाटकमा नेपाली समाजमा हुने घटनालाई जीवन्त प्रस्तुति गरिएको थियो ।