सहकारी ठगी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि समर्पित इजलास गठन गर्न सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौं, साउन १६ । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल 'सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास' गठन गर्न सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई बुझाउँदै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी छन्।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको बचत, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल समर्पित इजलास गठन गरी ती मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी न्याय निरूपण गर्न सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न, पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन तथा लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेका सहकारी ठगीका मुद्दाको फर्स्योटलाई तीव्र बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।