काठमाडौं, वैशाख ३१ । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहेका छन्।
सरकारले समितिलाई पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सवालमा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स
जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह
जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह...
बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल
बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल...
नापजाँच सकिएको ११ वर्षपछि धनुषाका ३६५ परिवारले पाए लालपुर्जा
नापजाँच सकिएको ११ वर्षपछि धनुषाका ३६५ परिवारले पाए लालपुर्जा...
रसुवा–भोटेकोशी बाढी : क्षति २ खर्ब ७४ अर्ब, पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक
रसुवा–भोटेकोशी बाढी : क्षति २ खर्ब ७४ अर्ब, पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक...
बाढी प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजारसम्म राहत
बाढी प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजारसम्म राहत...
कृष्णभीरमा २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण हुँदै
कृष्णभीरमा २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण हुँदै...
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment!
Write a Comment