काठमाडौँ, चैत २८ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि रोकिएका फाइलहरूको टुंगो लगाउन ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ (जिरो पेन्डिङ फाइल वीक) अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरु भएका टिप्पणी, तथा विभिन्न तह र ठेक्कामा अनावश्यक रूपमा थन्किएका सरोकारका विषयहरूले सेवाप्रवाहमा प्रभाव पार्दै आएको भन्दै कार्यालयले यो अभियान अघि सारेको हो। मार्गदर्शनअनुसार फाइलहरूमा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, आफूसँगको कानूनी अधिकार प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजाे शुक्रबारको निर्णयानुसार सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न–गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।
अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले औपचारिक काम थाल्यो
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले औपचारिक काम थाल्यो...
भूमि प्रयोग र भूमि अधिकारमा गम्भीर बहस आवश्यक : नाफान
भूमि प्रयोग र भूमि अधिकारमा गम्भीर बहस आवश्यक : नाफान...
ग्वलः देमा ‘नासः द्यः छेँ’ पुनःनिर्माण सम्पन्न
ग्वलः देमा ‘नासः द्यः छेँ’ पुनःनिर्माण सम्पन्न...
सामाजिक परीक्षणको निष्कर्ष: छोटो अवधिमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन
सामाजिक परीक्षणको निष्कर्ष: छोटो अवधिमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन...
विपद्पछिको गैर-आर्थिक क्षति मापन गर्न जियो-एआई र नीतिगत सुधारमा जोड
विपद्पछिको गैर-आर्थिक क्षति मापन गर्न जियो-एआई र नीतिगत सुधारमा जोड...
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment!
Write a Comment