काठमाडौँ, चैत २८ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि रोकिएका फाइलहरूको टुंगो लगाउन ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ (जिरो पेन्डिङ फाइल वीक) अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरु भएका टिप्पणी, तथा विभिन्न तह र ठेक्कामा अनावश्यक रूपमा थन्किएका सरोकारका विषयहरूले सेवाप्रवाहमा प्रभाव पार्दै आएको भन्दै कार्यालयले यो अभियान अघि सारेको हो। मार्गदर्शनअनुसार फाइलहरूमा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, आफूसँगको कानूनी अधिकार प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजाे शुक्रबारको निर्णयानुसार सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न–गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।
अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स
एचआईभी प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक
एचआईभी प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक...
मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहबाट ८ बालबालिकाको उद्धार गरी पुनःस्थापना
मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहबाट ८ बालबालिकाको उद्धार गरी पुनःस्थापना...
आज देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, कोशीका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने
आज देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, कोशीका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने...
३१ वर्षपछि रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय
३१ वर्षपछि रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय...
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ...
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment!
Write a Comment