समता शुल्क तत्कालका लागि हटाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय

काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि हटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गर्नुभएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। शुल्क लागू भएसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगिने भन्दै सर्वसाधारण, सरोकारवाला र निजी क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो तथा विरोध भएको थियो।
बढ्दो जनगुनासोलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उक्त शुल्क हटाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो। यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच लामो परामर्श भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको थियो।
बुधबार गरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क लाई सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिइएको हो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकार जनताको अपेक्षा र हितप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हालका लागि समता शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै साउन १ गतेदेखि लागू भएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयनबाट हटेको छ।