सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा सीमित गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न महासंघको माग

काठमाडौँ, चैत २३ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले सरकारले उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी तत्काल नसच्याए संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने जानकारी पनि गराएको छ।
ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले आफू सधैं सञ्चार क्षेत्रको सम्वद्र्धन र विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई निरास हुन नदिने प्रष्ट्याएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते गरेको सचिवस्तरीय निर्णय र सोही आशयको परिप्रतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाई स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता थियो।

पाँच बुँदे चिन्ता

महासंघले ज्ञापनपत्रमा निम्न चिन्ता व्यक्त गरेको छ :

१. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम रहेको,
२. चार सयभन्दा बढी निजी तथा सामुदायिक रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको,
३. हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकट सिर्जना हुने,
४. सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण बढ्ने,
५. खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको।

चार बुँदे माग

यस्तै, महासंघले निम्न मागहरू अघि सारेको छ :

१. उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस्।
२. सरकारी विज्ञापन निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी रूपमा वितरण गरियोस्।
३. संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइयोस्। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस्।
४. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस्।